कहिल्यै समाधान नहुने समस्याका रुपमा स्थापित छ सवारी चालक अनुमतिपत्र अर्थात सवारी लाइसेन्स । सरकारले अनेकन प्रयास गरे पनि गुनासो आउन छाडेको छैन । समाधानका अनेकन उपाय अवलम्बन गरिए पनि सुधारको गुन्जायस छैन । हरेक दिन सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइका लागि चार हजारभन्दा बढी माग आउने गरेको स्वयं यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिने गरेको छ ।

प्रतिक्षासूचीमा मात्रै १४ लाख ४० हजारभन्दा बढी छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने उपकरण, कार्डको उपलब्धता गराउन नसकिएको, कार्डको काम गर्ने जिम्मा पाएको व्यवसायीले समयमा काम नगरेको अवस्था पनि छ । नागरिकस्तरबाट गुनासो बढ्दो छ । सरकारी निकाय आफैँ जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन । पछिल्लो पटक छ लाख कार्डको जोहो भएको छ । यस्तै, छ लाख थान कार्ड आउने प्रक्रियामा छ ।

त्यसो हुँदासमेत दुई लाखले अझै सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रको काम प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालय र सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालयले गरिरहेका छन् । यद्यपि, अधिकार बाँडफाँटमा अझै समस्या छ । कतिपयलाई त यो काम प्रदेश सरकार मातहतका निकायले गर्छ भन्ने थाहा छैन । नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको बिगबिगी पनि उस्तै छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निकायको प्रणालीभित्र नै प्रवेश गरेर नक्कली चालक अनुमतिपत्र बनाएको गुनासो पनि यसबीचमा व्यापक मात्रामा आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यसबारे छानबिन गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि आज मन्त्रालयले प्रदेशका यातायात हेर्ने मन्त्री, सचिवसहित सरोकारवाला निकायबीच छलफलको आयोजना गरेको थियो ।

छलफलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका तमाम समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट ठोस पहल भइरहेको दाबी गरे । ‘लामो समयदेखि गिजोलिएको समस्या समाधान गर्न लामो समय लाग्छ । त्यसका लागि हामीले योजनाबद्ध प्रयास थालेका छौँ । आशा गरौँ, समस्याको समाधान हुन्छ,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, चालक अनुमति वितरण प्रणालीलाई थप सहज बनाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्वालाले अब सहज वातावरण बनाइने बताए । सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिनु उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनले त्यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न प्रदेशका मन्त्री र सचिवलाई आग्रह गरे ।

बागमती प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री लक्ष्मण लम्सालले लामो समयसम्म सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नपाउने अवस्थाका लागि अनेकन विकल्प खोज्नुपर्ने बताए । उनले अब धेरै समय नागरिक तहबाट आएको दबाब सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै हाल परीक्षणकालीन रुपमा प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई नै स्थायी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले वाग्मती प्रदेश सरकारले मास प्रिन्टर खरिद गरेर आफैँ सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ गरी वितरण गर्ने कार्ययोजना बनाएको र त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग गर्न यातायात व्यवस्था विभागलाई आग्रह गरे । कूल सवारी चालक अनुमतिपत्रको मागमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा छ । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई नगद कारोबाररहित बनाउने उद्देश्य भए पनि गण्डकी प्रदेश कार्यालयले भन्दा अन्य प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न अटेर गरेका छन् ।

विचौलिया हटाउने र सहज रुपमा सेवाग्राहीले काम लिन सक्ने वातावरण त्यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि यातायात कार्यालयले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुम्जालीले आफ्नो प्रदेशमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको नतिजा असाध्यै राम्रो भएको जानकारी दिए । ‘हामीले नगदरहित कारोबारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुरु गर्यौं, त्यसबाट राम्रो प्रतिक्रिया पाएका छौँ,’ उनले भने ।

आजको छलफलमा लामो समयसम्म पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र नपाउने अवस्था, इक्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान तथा पछिल्ला दिनमा बढेको सवारी दुर्घटनाको निदानका लागि खोजिने उपाय केन्द्रमा थियो । छलफलमा प्रदेशका यातायात क्षेत्र हेर्ने मन्त्री, नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारी र ट्राफिक प्रहरीका उच्च अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

सवारी चालक अनुमतिको प्रतिक्षामा दुई वर्षभन्दा बढी समय प्रतीक्षा गर्दा सर्वसाधारणले पाउन सकेका छैनन् । सरकारको प्रणालीमा नै बिचौलियाले अनाधिकृत प्रवेश गरी झण्डै एक लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली बनाएको पाइएको छ । सो विषयमा आवश्यक छानबिन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातामन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनले दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताए । उनले विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले त्यससम्बन्धमा छानबिन गरीरहेको जानकारी दिए ।

‘अहिले नै के कति मात्रामा नक्कली हो भन्न सकिने अवस्था छैन । यद्यपि, हामीले आवश्यक छानबिन गरिरहेका छौँ । त्यसमा दोषी देखिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ,’ महानिर्देशक रिजालले भने । सवारी दुर्घटनामा पारेका चालकका नाममा रातारात नक्कली अनुमतिपत्र बनेर आएको पाइएको उनले जानकारी दिए । चालक अनुमतिपत्र नभएकाले गाडी चलाएर हिँड्दा मान्छे मारेको प्रणालीमा प्रवेश गरेर नवीकरण गरेको पाइएको छ ।

‘कुन कार्यालयबाट कसरी नक्कली अनुमतिपत्र बनेको छ भन्ने खुल्दै जानेछ । तथ्यांक कुनै एक ठाउँबाट हटाए पनि अर्को ठाउँमा गएर बस्ने गरेको छ । त्यो प्रहरी र आयोगले अनुसन्धान गरेर पत्ता लगाउनेछ । त्यसबाट को–को दोषी हुन भन्नेसमेत पत्ता लाग्नेछ,’ उनले भने । परीक्षा नै नदिई अनुमतिपत्र बनाएको, अरुकै नाममा लिएको पाइएको उनको भनाइ छ ।

छलफलमा सरकारी सवारी साधनबाटै भए पनि अभियानका रुपमा इक्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्दै सबैलाई अनिवार्य गरेर लैजाने विषय उठेको थियो । सहभागीमध्येका अधिकांशले एकीकृत प्रणालीको व्यवस्थापन विभागले गरिदिए आफू यस क्षेत्रमा रहेको विकृति तथा विसंगतिलाई समाधान गर्न सक्ने बताएका थिए । कतिपय प्रदेशका मन्त्रीले त प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको, सङ्घीय सरकारले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नगर्दा समस्या भएको बताएका थिए ।

प्राविधिक तयारी एवं अन्य सहयोग भएको खण्डमा जुनसुकै प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तयार रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । उनीहरुले त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न संघीय मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विद्युतीय सवारी दर्ताका सम्बन्धमा पनि आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । मन्त्री ज्वालाले सबै खालका समस्या समाधानका लागि आवश्यक छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने स्पष्ट पारे ।