टर्किएको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, तापक्रम वृद्धिको प्रभाव र जलवायु वित्तका मुद्दाहरूलाई अन्तिम निर्णयमा समेट्न सकारात्मक प्रयास गरिरहेको छ ।
नेपाल पेभिलियनमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भुटानले ’पर्वतीय कार्यसूची’ (माउन्टेन एजेन्डा) लाई कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त रूपमा प्रस्ताव गरे पनि छुट्टै कार्यसूचीका रूपमा स्वीकृत हुन नसकेको जानकारी दिए ।
यद्यपि, सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको टर्किए र आगामी वार्ता प्रक्रियाको सहअध्यक्षता गर्ने अष्ट्रेलियासँगको छलफलमा पर्वतीय मुद्दालाई विद्यमान वार्ता प्रक्रिया र विभिन्न संयन्त्रमार्फत सम्बोधन गर्ने सहमति बनेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
यसै सहमतिअनुसार सन् २०२७ र २०२८ मा दुईवटा पर्वतीय संवाद (माउन्टेन डायलग) आयोजना गर्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा सहमति जुटेको वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिएका छन् ।
मन्त्री खनालका अनुसार गत अगस्ट २६ पछि नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरो र जनधनको क्षतिलाई जलवायु जोखिमको गम्भीर उदाहरणका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको प्रभावबारे वैज्ञानिक अध्ययन, पर्वतीय समुदायका लागि छुट्टै वित्तीय संरचना र समर्पित संवाद प्रक्रियाको माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)को कार्यसमूहले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना कार्यान्वयनका लागि अनुकूलन वित्त कम्तीमा तीन गुणाले वृद्धि गर्न र सो सहयोग अनुदानमा आधारित बनाउन माग गरेको बताएका छन् । टर्किएको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि सुरु भएको कोप–३१ सम्मेलन नोभेम्बर २० (कात्तिक ५ देखि मङ्सिर ४) सम्म सञ्चालन हुनेछ ।
