वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत परीक्षामा सहभागी नगराई गैरकानुनी रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरेको खुलासा भएको छ ।
यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित सात जनाविरुद्ध विशेष बिहीबार अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रूपन्देहीमा ‘एच, आई, जे’ (मेसिनरी) वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा व्यापक अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा कार्यालयका कर्मचारी र ट्राफिक प्रहरीको मिलेमतोमा परीक्षामा सहभागी नै नभएका तथा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत पास गराएर लाइसेन्स वितरण गरिएको खुलेको अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अख्तियारका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा २०७७ मंसिर २५ गते जापान गएका र नेपाल नफर्किएका व्यक्तिलाई समेत लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी र उत्तीर्ण भएको देखाई २०७८ कात्तिक १७ गते ‘जे–१’ वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी लिखित परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीहरूको नतिजा गैरकानुनी रूपमा संशोधन गरी ३ जनालाई ‘जे–१’ र ४ जनालाई ‘जे–२’ वर्गको लाइसेन्स दिइएको थियो। यस्तै, प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नै नभएका ५ जनालाई झूट्टा अभिलेख तयार गरी ‘जे–१’ वर्गको लाइसेन्स जारी गरिएकोसमेत गरी कुल १३ जनालाई कीर्ते कागजातका आधारमा लाइसेन्स उपलब्ध गराइएको पाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।
सरकारी निकायका कागजात अनाधिकार रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने र परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको जिकिर गर्दै अख्तियारले यातायात कार्यालयका ४ जना कर्मचारी र ३ जना प्रहरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेज नारायण यादव, तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, तत्कालीन अधिकृतस्तर सातौँका तुलसीराम अधिकारी र तत्कालीन अधिकृतस्तर छैटौँका राजीव अर्याल रहेका छन् ।
त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) डिल्ली नारायण पाण्डे, तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) गणेश ज्ञवाली र तत्कालीन प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) हुमानन्द खनालविरुद्ध पनि आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
आयोगले उनीहरू सबैजना उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, दफा ११ र दफा १३ बमोजिमको कसुर स्थापित गर्दै सोही ऐनबमोजिम कैद र जरिवाना सजायको मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
