जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बाँकेका अधिकांश सरकारी कार्यालय रङरोगन तथा मर्मतपछि पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । तर न्याय सम्पादन गर्ने महत्वपूर्ण निकाय उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासको अवस्था भने अझै उस्तै छ । आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन एक वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण हुन नसक्दा अदालत परिसर अझै खण्डहरजस्तै देखिन्छ ।
विसं २०८२ भदौ २४ गते भएको आगजनीबाट अदालतको पश्चिमतर्फको भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । भवनभित्र रहेका महत्वपूर्ण कागजात समेत जलेर नष्ट भएका थिए । प्राविधिक टोलीले क्षतिग्रस्त भवन तत्काल प्रयोग गर्न नमिल्ने सुझाव दिएपछि अदालत प्रशासनले पुरानो भवन भत्काएर नयाँ निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, आवश्यक बजेट सुनिश्चित हुन नसक्दा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
अरूलाई न्याय दिने जिम्मेवारी बोकेको अदालत आफैँ भौतिक पूर्वाधारको अभाव झेल्न बाध्य भएको छ। भवन अभावका कारण इजलास सञ्चालनदेखि मुद्दा व्यवस्थापन र सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्नेसम्मका काम प्रभावित भइरहेका छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका वरिष्ठतम न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीले आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि नयाँ भवन निर्माणको योजना बनाइएको बताए ।
प्राविधिक अध्ययन अनुसार पुरानो भवन मर्मत गर्दा लाग्ने खर्च र नयाँ भवन निर्माण गर्दा लाग्ने खर्च लगभग बराबर देखिएकाले पुरानो भवन भत्काएर नयाँ बनाउने निष्कर्षमा पुगिएको उनले जानकारी दिए । ‘आगजनीमा परेको भवन प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन । ठाउँ अभावका कारण हामीले सबै इजलास कक्ष सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ न्यायाधीश ज्ञवालीले भने, ‘प्राविधिक स्टिमेट अनुसार क्षतिग्रस्त भवन मर्मत गर्ने र नयाँ बनाउने खर्च बराबर हुने देखिएपछि नयाँ भवन निर्माण गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।’
भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग बजेट माग गरिए पनि हालसम्म सुनिश्चित हुन नसकेको उनले बताए । क्षतिग्रस्त भवनका अन्य कोठा मर्मत तथा व्यवस्थापन गर्नसमेत बजेट अभाव रहेको उनको भनाइ छ । अदालतका शाखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी सन्तबहादुर पौडेलले भवन अभावका कारण साँघुरा कोठाबाट न्यायिक तथा प्रशासनिक सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार बाँके र बर्दियाका सेवाग्राहीलाई पर्याप्त स्थान र सुविधाविनै सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ ।
आगजनी हुनुअघि अदालतमा चारवटा इजलास कक्ष सञ्चालनमा थिए । आगजनीपछि तीनवटा इजलास कक्षको मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइए पनि अत्यधिक क्षति पुगेको एउटा इजलास कक्ष भने अझै बन्द छ । उक्त कक्ष मर्मत गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले पुनः सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भवनमा आगजनी हुँदा अदालतका मुद्दासम्बन्धी कागजातसमेत नष्ट भएका थिए ।
आगजनीबाट जलेका ७५३ थान मुद्दाका मिसिल पुनः खडा गरिए पनि ती पूर्ण अवस्थामा नरहेको अदालतले जनाएको छ । कर्मचारीका अनुसार पुनः तयार गरिएका अधिकांश मिसिलमा महत्वपूर्ण कागजातको अभाव छ । नष्ट भएका कागजात सम्बन्धित कार्यालयबाट पुनः प्राप्त गरी मिसिल पूर्ण बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यसले मुद्दाको अभिलेख व्यवस्थापन र न्याय सम्पादनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । भौतिक संरचनाको अभाव, सीमित इजलास कक्ष र अपूर्ण मुद्दाका मिसिलका कारण अदालतको कामकाज प्रभावित हुँदै आएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
पर्याप्त स्थान नहुँदा कर्मचारीले साँघुरा कोठामा बसेर काम गर्नुपर्ने र सेवाग्राहीले समेत असहज परिस्थितिमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त अन्य सरकारी कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आइसके पनि न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासको पुनःनिर्माण अझै अनिश्चित बनेको छ । अदालतको भवन निर्माण तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराई न्यायिक सेवा प्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
