वर्षा सुरु हुनासाथ हिलाम्मे सडक । बिरामी पर्दा अस्पताल पु¥याउनै कठिन । विद्युत् नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित । टेलिफोनका टावर देखिए पनि नेटवर्कको भर नहुने ।बाँकेको नरैनापुरका बासिन्दाका लागि केही वर्षअघिसम्म यी समस्या दैनिकीका हिस्सा थिए । निर्वाचनका बेला गाउँमा पक्की सडक र बिजुलीका आश्वासन आउँथे । कहिलेकाहीँ विद्युत्का पोल पनि गाडिन्थे ।
तर, निर्वाचन सकिएपछि आश्वासन हराउँथे, पोल भने बिजुली नबाली उभिइरहन्थे । नरैनापुर गाउँपालिका–१ महतिनियाका स्थानीय नजिर खाँलाई ती दिन अझै सम्झना छन् । ‘सधैँ निर्वाचनका बेला पक्की सडक र बिजुलीको कुरा हुन्थ्यो । अलिअलि पोल पनि गाडिन्थे, तर निर्वाचन सकिएपछि ती विषयको चर्चा हराउँथ्यो । पोल मात्रै ठडिएका हुन्थे, बिजुली बल्दैनथ्यो,’ विगत सम्झँदै उनी भन्छन् । अहिले भने नरैनापुरको तस्वीर फेरिँदै गएको छ ।
गाउँमा पक्की सडक पुगेको छ । विद्युत् विस्तार भएको छ । टेलिफोन र इन्टरनेटको पहुँच बढेको छ । बैंकिङ तथा प्रशासनिक सेवा गाउँमै पुग्न थालेका छन् । सडक र विद्युतको विस्तारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक गतिविधिमा पनि सहजता आएको स्थानीय बताउँछन् । ‘गाउँमा यति सहज रूपमा पक्की सडक र बिजुली बत्ती आउला भन्ने सोचेको थिइनँ । कोरोना महामारीकै बीचमा सडक र बिजुली पुगेपछि हामी निकै खुसी भएका छौँ,’ खाँ भन्छन् ।
महामारीले देखाएको अभाव
नरैनापुरको विकास यात्रामा कोरोना महामारी एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्यो ।विसं २०७७ मा कोरोना संक्रमण फैलिँदा गाउँपालिकामा ११८ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो । एक जनाको मृत्यु भयो । त्यसबेला स्वास्थ्य पूर्वाधारको कमजोरीसँगै विद्युत् अभावको समस्या पनि स्पष्ट रूपमा देखियो । नरैनापुर–२ लक्ष्मणपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि विद्युत् नहुँदा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्न कठिन भयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहका अनुसार जेनेरेटरमार्फत सेवा सञ्चालन गर्ने प्रयास पनि प्रभावकारी हुन सकेन । त्यसपछि वर्षौंदेखि अलपत्र विद्युतीकरणको काम अघि बढाउन पहल गरिएको थियो । महामारीको कठिन परिस्थितिले रोकिएका विकासका काम अघि बढाउन दबाब सिर्जना गरेको अध्यक्ष शाह बताउँछन् । विद्युत् पुगेपछि स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवा सञ्चालन गर्न सहज भयो । सञ्चारका साधन प्रयोग गर्न तथा दैनिक जीवनका काम गर्न पनि स्थानीयलाई सहज भएको छ ।
दुई दशकको प्रतीक्षापछि सडक
नरैनापुरको बदलिँदो तस्वीरमा सडक पूर्वाधारलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । नेपालगन्जदेखि करिब ३५ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा राप्ती नदीपारि भारतसँग सीमा जोडिएको नरैनापुर कुनै समय बाँकेकै दुर्गम क्षेत्रका रूपमा चिनिन्थ्यो । वर्षायाममा हिलो र बाढीका कारण सदरमुकामसँगको सम्पर्क कठिन हुन्थ्यो । हिउँदमा धुलाम्मे सडकले उस्तै सास्ती दिन्थ्यो ।
दशकौँदेखि चर्चामा रहेको करिब ४४ किलोमिटर लामो नेपालगन्ज–बघौडा सडक निर्माणले भने स्थानीयको आवतजावतमा ठूलो सहजता ल्याएको छ । नेपालगन्ज बसपार्कदेखि नरैनापुरको भारतीय सीमा क्षेत्र कटकुइँयाको सुइयासम्म सडक कालोपत्र भएपछि स्थानीयलाई सदरमुकाम पुग्न सहज भएको हो । सडक बनेपछि बिरामीलाई अस्पताल लैजान, कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन, विद्यार्थीलाई विद्यालय आवतजावत गर्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु गाउँसम्म ल्याउन सहज भएको स्थानीय बताउँछन् ।
राप्ती नदीको बगर तथा पुल निर्माणका केही काम बाँकी रहे पनि सडक सञ्जाल विस्तारले नरैनापुर र राप्तीसोनारीका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको छ । अध्यक्ष शाहका अनुसार सडक र विद्युत् विस्तारले नरैनापुरलाई विकासको मूल प्रवाहसँग जोड्ने आधार तयार गरेको छ । ‘सडक, विद्युत्, स्वास्थ्य, बैंकिङ, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तारसँगै नरैनापुरको अवस्था बदलिएको छ । अब यहाँका नागरिकलाई आफ्नै गाउँमा सहज सेवा उपलब्ध गराउँदै जीवनस्तर उकास्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ उनी भन्छन् ।
गाउँमै सरकारी सेवा
भौतिक पूर्वाधार विस्तारसँगै नरैनापुरले प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सेवा पनि गाउँमै उपलब्ध गराउने प्रयास थालेको छ । गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यान लगायतका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुन थालेका छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज वलीका अनुसार सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत नेपालगन्ज धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने उद्देश्यले सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।
नापी र मालपोत कार्यालयसमेत स्थानीयस्तरबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको उनी बताउँछन् । ‘स्थानीय जनतालाई सहज र सरल रूपमा सेवा दिन स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला सबैको सहयोगले गाउँमै सिंहदरबारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै लगेका छौँ,’ वली भन्छन् । प्रशासनिक भवनबाट नियमित सेवा सञ्चालन हुन थालेपछि नागरिकले एकै ठाउँबाट विभिन्न सेवा लिन सहज भएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधारपछि समृद्धिको चुनौती
नरैनापुरमा सडक, विद्युत् र प्रशासनिक सेवामा सुधार भए पनि विकासका चुनौती सकिएका छैनन् । गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार अझै प्रमुख चुनौतीका रूपमा छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको गरिबीसम्बन्धी अध्ययनअनुसार बाँकेका स्थानीय तहमध्ये नरैनापुरमा गरिबीको दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । गाउँपालिका अध्यक्ष शाह भौतिक पूर्वाधारसँगै नागरिकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था सुधारलाई अबको प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सडक र विद्युत् पुगेपछि मात्रै विकास पूर्ण हुँदैन । नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्नु, रोजगारी सिर्जना गर्नु र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई लक्षित गरी सीपमूलक तालिम, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत प्रकाश अधिकारीका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । स्थानीय उत्पादन वृद्धि र कृषिको आधुनिकीकरणमार्फत नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने योजना रहेको उनी बताउँछन् । नरैनापुरमा निर्माण गरिएको अस्पताल सञ्चालन, विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन र गुणस्तरीय उपचार सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बदलिँदो नरैनापुर
कुनै समय सामान्य सरकारी सेवा लिनसमेत सदरमुकाम धाउनुपर्ने नरैनापुरमा अहिले सेवा र सुविधाको पहुँच विस्तार भइरहेको छ । वर्षामा सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन कठिन हुने अवस्था घटेको छ । विद्युत् अभावमा प्रभावित हुने स्वास्थ्य सेवा र दैनिक जीवन सहज बन्दै गएको छ । सडकले गाउँलाई बजारसँग जोडेको छ भने सञ्चार तथा बैंकिङ सेवाले आर्थिक गतिविधिलाई सहज बनाएका छन् । कोरोना महामारीको कठिन समयमा अघि बढेका सडक र विद्युतीकरणका कामले नरैनापुरको विकास यात्रालाई नयाँ दिशा दिएको स्थानीयको अनुभव छ ।
तर, नरैनापुरको वास्तविक परिवर्तन अब पूर्वाधारको विस्तारमा मात्र सीमित रहने छैन । पक्की सडकले खोलेको बाटो रोजगारीसम्म पुग्नुपर्छ । विद्युतको उज्यालो उत्पादन र आयआर्जनमा बदलिनुपर्छ । गाउँमै पुगेका स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवा गुणस्तरीय बन्नुपर्छ । दुर्गमको पहिचानबाट बिस्तारै बाहिर निस्कँदै गरेको नरैनापुरका लागि अबको विकासको मापदण्ड कति सडक बन्यो वा कति पोल गाडिए भन्ने होइन, ती पूर्वाधारले नागरिकको जीवनमा कति दिगो परिवर्तन ल्याए भन्ने हुनेछ ।
