स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुन तथा सेवा लिन १६ वर्ष उमेर पूरा गरेका नागरिकका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले आगामी पुस १ गतेदेखि नयाँ आबद्धता, नवीकरण तथा स्वास्थ्य बीमा सेवा प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डले सामान्य तथा लक्षित वर्गका सम्पूर्ण बीमित परिवारलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको एचआईबी ई–पोर्टलमार्फत आफ्नो विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसबाट बीमितको पहिचान सुनिश्चित हुनुका साथै दोहोरो आबद्धता नियन्त्रण, केवाईसी अद्यावधिक र दाबी व्यवस्थापनलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
बैठकले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा खरिद तथा भुक्तानी प्रणालीलाई वैज्ञानिक, लागत प्रभावकारी र दिगो बनाउन रणनीतिक खरिदसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यदलले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको छनोट तथा सम्झौताको आधार, सेवाको वर्गीकरण, सेवा खरिद तथा भुक्तानी विधि, सम्झौताको मस्यौदा र चरणबद्ध कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन ६० दिनभित्र पेश गर्नेछ ।
रणनीतिक खरिद प्रणालीबाट स्वास्थ्य बीमा कोषको वित्तीय दिगोपना, सेवा गुणस्तर, लागत नियन्त्रण तथा दाबी व्यवस्थापनमा सुधार हुने बोर्डको अपेक्षा छ । त्यस्तै, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट ईएमआर प्रणालीमार्फत प्राप्त डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख तथा दाबी विवरणलाई प्रचलित कानुन र निर्धारित मापदण्ड अनुसार दाबीका रूपमा मान्यता दिने निर्णय भएको छ ।
यससँगै हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्सन, म्यानुअल दाबी तथा कागजी अभिलेखमा निर्भरता र भुक्तानीमा हुने ढिलाइ क्रमशः घट्ने बोर्डको विश्वास छ । ईएमआरबाट प्राप्त डिजिटल तथ्यांकलाई निकट भविष्यमा एआई–एमएलमा आधारित दाबी समीक्षा प्रणालीमा समेत प्रयोग गर्ने निर्णय बोर्डले गरेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा दाबी व्यवस्थापनलाई तथ्यपरक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन पहिलो चरणमा दुई हजार १८९ वटा कस्टमाइज्ड आईसीडी–११ कोड आईएमआईएसमा प्रयोग गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसबाट रोग पहिचान अर्थात् डायग्नोसिस अभिलेखीकरणमा एकरूपता कायम हुनुका साथै दाबी परीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने बोर्डको अपेक्षा छ ।
