२०८३ मंसिर ४ , शुक्रबार 20, November 2026, Friday

काभ्रेमा कफीको व्यावसायिक विस्तार, बढ्दै आर्थिक सम्भावना

मुलुकको मध्यपहाडी क्षेत्रका पाखापखेरा कफी खेतीका निम्ति उपयुक्त मानिएका छन् । विशेषगरी अरेबिका जातको कफी उत्पादनका लागि उपयुक्त हावापानी र माटो भएका पहाडी जिल्लामा यसको व्यावसायिक खेती विस्तार हुँदै गएको पाइएको छ । कफी खेतीले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै किसानको आम्दानी, रोजगारी र निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनको सम्भावना बढाएको छ ।

कफी खेतीको विस्तार र उत्पादनका हिसाबले काभ्रेपलाञ्चोक मुलुककै अग्रणी जिल्लाका रूपमा स्थापित भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार मुलुकमा पाँच हजार ५०१.०५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएको छ भने प्रशोधनपछिको ग्रीन बिन कफी उत्पादन ६४१.९० मेट्रिक टन पुगेको छ । देशका ४३ भन्दा बढी पहाडी जिल्लामा कफी खेती विस्तार भएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकमा ४९७ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएको छ भने ग्रिन बिन कफी उत्पादन १२१ मेट्रिक टन पुगेको छ । क्षेत्रफल र ग्रिन बिन उत्पादनका आधारमा काभ्रे देशकै अग्रणी जिल्ला हो । काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाका सबै वडामा कफी खेती विस्तार भएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार यहाँ वार्षिक २१९.८३ मेट्रिक टन कफी चेरी उत्पादन हुन्छ । यो प्रशोधनअघिको काँचो कफी हो ।

गाउँपालिकाले कफीलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्दै किसानलाई उत्पादनमा जोड्न विभिन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ देखि हालसम्म पाँच लाख ६६ हजार ५०० भन्दा बढी सुधारिएको कफीका बिरुवा किसानलाई वितरण गरिएको छ ।

कफी खेती विस्तारसँगै उत्पादन बढाउन, किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र स्थानीयस्तरमै बजारीकरणको वातावरण तयार गर्न गाउँपालिकाले निरन्तर काम गरिरहेको उनी बताउँछन् । गाउँपालिकाले ‘जसले रोप्छ कफीको बोट, उसले पाउँछ बीसको नोट’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरेको छ । सहकारीमार्फत जीवित कफीका बोट गनेर प्रतिबोट रु २० का दरले किसानलाई प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसले नयाँ बिरुवा रोप्ने र पुराना बगैँचा संरक्षण गर्ने किसानलाई थप उत्साहित बनाएको जिम्बाले बताए । महाभारतका किसान शङ्खलाल थोकरले १९ रोपनी क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार बगैँचाबाट वार्षिक दुई हजार किलोग्रामसम्म कफी उत्पादन हुने गरेको छ । कफी खेतीमा मेहनत र समय लागे पनि बजार सुनिश्चित हुन थालेपछि यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने उनको अनुभव छ ।

अर्का किसान कृष्णबहादुर मोक्तान पनि व्यावसायिक रूपमा कफी खेती गर्दै आएका छन् । उनले वार्षिक ५०० किलोग्राम कफी उत्पादन गर्ने बताएका छन् । उनले कफी खेती विस्तारसँगै उत्पादन, प्रशोधन, बजार र मूल्यको सुनिश्चितता अझ बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताउँछन् । काभ्रेकै खानीखोला गाउँपालिकाले पनि कफी खेतीलाई किसानको आयआर्जनसँग जोडेर अघि बढाएको छ ।

गाउँपालिकाले ‘जसको उत्पादन उसैलाई अनुदान’ भन्ने नीति अवलम्बन गर्दै उत्पादनका आधारमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्न थालेको छ । गाउँपालिकाले कफी खेती विस्तारका लागि रु १० लाख बराबरका बिरुवा वितरण गर्नुका साथै आठ किसान समूहलाई आठवटा पल्भर मेसिन उपलब्ध गराएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार पछिल्लो समय यहाँबाट ८१ मेट्रिक टन कफी चेरी सङ्कलन भएको छ ।

उत्पादित कफीको परिमाणका आधारमा किसानलाई प्रतिकिलो रु ३५ उत्पादन प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको गाउँपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ । कृषि शाखा प्रमुख विकास तामाङका अनुसार उत्पादनमा आधारित अनुदानले किसानलाई कफी खेतीमा थप आकर्षित गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर तामाङले कफीलाई स्थानीय उत्पादनका रूपमा मात्र नभई दीर्घकालीन आयस्रोतका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको बताए ।

कफी उत्पादक किसानका लागि उत्पादनसँगै प्रशोधन र बजारीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो । केन्द्रीय कफी उत्पादक सहकारी सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तुलसीराम धिताल नेपालमा कफीको सम्भावना उच्च भए पनि किसानलाई उचित मूल्य, नियमित बजार र आवश्यक प्रविधि उपलब्ध गराउन अझै धेरै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कफी उत्पादन बढाउन सहकारीलाई बलियो बनाउने, सङ्कलन केन्द्र विस्तार गर्ने, पल्भर तथा प्रशोधन मेसिनको पहुँच बढाउने, गुणस्तर कायम गर्ने र जैविक प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । उत्पादन क्षेत्रमै प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुका साथै कफीको गुणस्तर कायम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । नेपालमा कफी खेतीको विस्तार पछिल्ला वर्षमा क्रमशः बढ्दै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१–०७२ मा दुई हजार ३८१ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती हुँदै आएकोमा उत्पादन ४६३.५८ मेट्रिक टन थियो । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा उत्पादन ५३० मेट्रिक टन पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ मा उत्पादन घटेर २९६.५० मेट्रिक टनमा सीमित भयो । जलवायु तथा मौसमजन्य समस्या, रोग तथा सेतो गबारोको प्रकोपलगायत कारणले उत्पादनमा असर परेको थियो। त्यसपछि भने क्षेत्रफल र उत्पादन क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा चार हजार ३०९ हेक्टरमा ५०१.३० मेट्रिक टन ग्रीन बिन कफी उत्पादन भएकामा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा क्षेत्रफल बढेर पाँच हजार ५०१.०५ हेक्टर तथा उत्पादन ६४१.९० मेट्रिक टन पुगेको छ । एक वर्षमै कफी खेतीको क्षेत्रफल एक हजार १९२ हेक्टरले बढेको छ भने उत्पादन १४०.६ मेट्रिक टनले वृद्धि भएको छ । प्रदेशगत रूपमा पनि कफी खेतीको विस्तार उल्लेखनीय छ ।

बागमती प्रदेशमा एक हजार ५७८ हेक्टरमा २९२.४५ मेट्रिक टन, गण्डकी प्रदेशमा एक हजार ४५१ हेक्टरमा १५६ मेट्रिक टन, कोशी प्रदेशमा एक हजार ७३४.९५ हेक्टरमा १२८.५५ मेट्रिक टन, लुम्बिनी प्रदेशमा ६८१.२० हेक्टरमा ६२.०९ मेट्रिक टन, कर्णाली प्रदेशमा ४४.३० हेक्टरमा २.७० मेट्रिक टन तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११.६० हेक्टरमा ०.०९ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको केन्द्रीय कफी उत्पादक सङ्घले जनाएको छ ।

जिल्लागत रूपमा काभ्रेपलाञ्चोक १२१ मेट्रिक टन ग्रीन बिन उत्पादनसहित अग्रस्थानमा छ । त्यसपछि नुवाकोटमा ९०.५० मेट्रिक टन, इलाममा ८३ मेट्रिक टन, स्याङ्जा र लमजुङमा ३३–३३ मेट्रिक टन, गुल्मीमा ३० मेट्रिक टन, कास्कीमा २४ मेट्रिक टन, धादिङमा २०.७० मेट्रिक टन तथा पाल्पा र गोरखामा २०–२० मेट्रिक टन ग्रीन बिन कफी उत्पादन भएको छ । उत्पादन बढेसँगै नेपाली कफीको अन्तरराष्ट्रिय बजार पनि विस्तार हुँदै गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा नेपालबाट करिब ६३ हजार ९९७.५५ किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ । यसको निर्यात मूल्य रु एक करोड १४ लाख ३६ हजार ९७२ रहेको छ । निर्यात भएका मुलुकमध्ये जर्मनी नेपाली कफीको प्रमुख बजारका रूपमा देखिएको छ । जर्मनीमा २७ हजार ९८१.७ किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ, जसको मूल्य रु ५४ लाख २५ हजार ६०० रहेको छ । कुल निर्यातमध्ये जर्मनीको हिस्सा करिब ४७.४ प्रतिशत रहेको छ ।

जापानमा १७ हजार ६४८.९ किलोग्राम, बेलायतमा तीन हजार ८७८ किलोग्राम, नेदरल्यान्ड्समा पाँच हजार ३७३ किलोग्राम, स्विट्जरल्यान्डमा दुई हजार ९३२ किलोग्राम तथा इटालीमा दुई हजार एक किलोग्राम कफी निर्यात भएको छ । नेपाली कफी २२ भन्दा बढी मुलुकमा पुगिसकेको छ । निर्यातको तुलनामा नेपालमा कफीको आन्तरिक माग र आपूर्तिबीच अझै ठुलो अन्तर छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा नेपालले ४४३ मेट्रिक टन कफी आयात गरेको थियो ।

त्यसको आयात मूल्य रु ४१ करोड ९८ लाख बराबर थियो। आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा आयात परिमाण घटेर २०३.३ मेट्रिक टनमा झरेको र आयात मूल्य रु १४ करोड ४१ लाख बराबर छ । आयातित कफीको ठुलो हिस्सा भारतबाट आउने गरेको छ । कफीको मूल्यमा पनि पछिल्ला वर्षमा सुधार भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा ताजा कफी चेरी ‘ए’ ग्रेडको मूल्य प्रतिकिलो रु १०५ र ‘बी’ ग्रेडको रु ९५ निर्धारण गरिएको थियो ।

पार्चमेन्ट कफीमा ‘ए’ ग्रेडको रु ५३५ र ‘बी’ ग्रेडको रु ४८२ तथा ड्राइ चेरीमा ‘ए’ ग्रेडको रु २८० र ‘बी’ ग्रेडको रु २४२ मूल्य निर्धारण गरिएको थियो । कफीको मूल्य वृद्धिले किसानको आकर्षण पनि बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७ मा ड्राइ चेरी ‘ए’ ग्रेडको मूल्य प्रतिकिलो रु १४८ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा बढेर रु २८० पुगेको छ । उत्पादन लागत, गुणस्तर, बजार र मूल्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सके कफी खेती पहाडी किसानका लागि दीर्घकालीन आम्दानीको भरपर्दो माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ ।

काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहले अघि सारेका कार्यक्रमले भने कफी खेतीलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने नयाँ आधार तयार गरिरहेका छन् । महाभारतको बोटमा आधारित प्रोत्साहनदेखि खानीखोलाको उत्पादनमा आधारित अनुदानसम्मका कार्यक्रमले किसानलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रमलाई गुणस्तर, प्रशोधन र बजारसँग जोड्न सके कफी खेतीबाट स्थानीय तहको आम्दानी र रोजगारी दुवै बढाउन सकिने सम्भावना छ ।

नेपालको कफी क्षेत्र अब परम्परागत कृषि उत्पादनमा मात्र सीमित छैन । यो ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी, स्थानीय उद्यम, सहकारी, पर्यटन र निर्यातसँग जोडिँदै गएको क्षेत्र हो। पहाडी पाखामा लगाइने कफीको एउटा बोटले किसानलाई वर्षौँसम्म आम्दानी दिन सक्ने भएकाले यसलाई दीर्घकालीन कृषि लगानीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । काभ्रेपलाञ्चोकले कफी उत्पादनका क्षेत्रमा बनाएको पहिचानले अन्य पहाडी जिल्लालाई पनि सिकाइको अवसर दिएको छ ।

स्थानीय तहको लगानी, किसानको श्रम, सहकारीको भूमिका र बजारको पहुँचलाई एकीकृत गर्न सके काभ्रेको अनुभव अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गर्न सकिने केन्द्रीय कफी उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तुलसीराम धिताल बताउँछन् । हाल ४३ भन्दा बढी पहाडी जिल्लामा कफी खेती हुँदै आएको अवस्थामा आगामी दिनको चुनौती उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्नु मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तर र किसानको आम्दानीलाई दीगो बनाउनु हो ।

प्रकाशित मिति : २०८३ असोज १८ गते आइतबार