बाँकेका आठ स्थानीय तहमा गरिबीको अवस्था असमान रहेको देखिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघु क्षेत्र अनुगमन तथा गरिबी र अपांगता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा गरिबीको दर ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने बैजनाथ र कोहलपुरमा सो दर १६ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
नेपालगन्जमा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको तथ्यांक अनुसार नरैनापुर गाउँपालिकामा गरिबीको दर ५० दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । गाउँपालिकामा २१ हजार ७४३ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । बाँकेमा नरैनापुरपछि डुडुवा गाउँपालिकामा ३१ दशमलव ८९ प्रतिशत, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा ३० दशमलव ९६ प्रतिशत र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा २९ दशमलव ८५ प्रतिशत गरिबी रहेको पाइएको छ ।
डुडुवा गाउँपालिकामा १३ हजार ७५७, राप्तीसोनारीमा २० हजार ५७२ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ४९ हजार ८७ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । त्यस्तै, खजुरा गाउँपालिकामा १८ दशमलव ३९ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । त्यहाँ गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या ११ हजार ५४५ रहेको छ । जानकी गाउँपालिकामा १७ दशमलव ६६ प्रतिशत गरिबी रहेको र गरिबीको रेखामुनि आठ हजार १५१ जना रहेका छन् ।
कोहलपुर नगरपालिकामा १५ दशमलव ८४ प्रतिशत र बैजनाथ गाउँपालिकामा १५ दशमलव १३ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ । कोहलपुरमा १६ हजार १०२ र बैजनाथमा १० हजार ५०८ जना गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाँकेका स्थानीय तहमध्ये गरिबीको दर सबैभन्दा बढी नरैनापुरमा र सबैभन्दा कम बैजनाथमा देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
एउटै जिल्लाका स्थानीय तहबीच गरिबीको दरमा ३५ प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर देखिनुले जिल्लाभित्र आर्थिक अवसर, रोजगारी, उत्पादन, आयआर्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा रहेको असमानतालाई देखाएको छ । जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक तथा सहरी केन्द्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पनि गरिबीको अवस्था उल्लेख्य देखिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपालगन्जमा २९ दशमलव ८५ प्रतिशत गरिबी रहेको छ ।
प्रतिशतका हिसाबले नेपालगन्ज नरैनापुर, डुडुवा र राप्तीसोनारीपछि चौथो स्थानमा रहे पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको सङ्ख्याका आधारमा भने नेपालगन्जमा ठूलो सङ्ख्या देखिएको छ । उपमहानगरपालिकामा मात्रै ४९ हजार ८७ जना गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । नेपालगन्जजस्तो व्यापारिक तथा सहरी केन्द्रमा पनि करिब ३० प्रतिशत गरिबी देखिनुले सहरी विकाससँगै आर्थिक रूपमा पछाडि परेका समुदायलाई लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको तथ्यांकले देखाएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेले बताए ।
