इतिहासका पाना पल्टाउँदा वा भूगोलका रेखाहरू कोर्दा देशको नक्सा केवल कागजको टुक्रा मात्रै होइन, नागरिकको अस्मिता र पसिनाको दस्तावेज हो । तर, जब त्यही नक्सा जोगाउने भौतिक चिनारीहरू नै प्रकृतिको एक विपत्तिमा बिलाएर जान्छन्, तब सिमानाका बासिन्दाको छातीमा कति ठुलो पीडा र छटपटी हुन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, नारायणी नदीको काखमा पश्चिम नवलपरासीमा अवस्थित सुस्ता ।
वर्षौंदेखि आफ्नो अस्तित्व र माटोका लागि लडिरहेका सुस्तावासीका लागि सिमलको एउटा रुख केवल वनस्पति मात्र थिएन, त्यो सिमाना ठम्याउने एउटा जीवित स्तम्भ थियो । यस मामिलामा नेपाली पक्षले आफ्नो सिमाना दाबी गर्दै आएको सिमलको रुख र भारतीय पक्षले भने सिमलको रुखभन्दा करिब ५०० मिटर पश्चिमतर्फ रहेको भेल्लरको रुखलाई सिमाना दाबी गर्दै आएका थिए ।
तर, हाल आएको नारायणी नदीको बाढीले ती दुवै रुखलाई बगाएर लगेपछि सुस्तामा सिमाना पहिचानलाई लिएर गम्भीर अन्योल उत्पन्न भएको छ । यी ऐतिहासिक चिनारी बगेसँगै सुस्तामा सिमानाको पहिचान दिने मुख्य आधारहरू नै हराएका छन् ।
अब केलाई मान्ने आधार ?
रुख पानीले बगायो, नदीले धार फेर्यो र भूगोलका आकृतिहरू बदलिए । प्रश्न उब्जिएको छ, अब सुस्तामा सिमाना छुट्याउने वा दाबी गर्ने आधार के बाँकी रह्यो ? दशकौँदेखि सीमा विवाद र सास्ती भोगिरहेका सुस्तावासीका सामु यो प्रश्न अहिले घनघोर बनेर तेर्सिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) दीपकराज नेपालका अनुसार सिमलको रुख बगेको यस संवेदनशील अवस्थामा अब यसको दिगो र आधिकारिक समाधान स्थानीय स्तरबाट मात्र सम्भव छैन । कूटनीतिक च्यानलबाटै स्थायी सीमा स्तम्भ गाड्ने पहल उत्तिकै आवश्यक छ । सुस्ता क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य विक्रम खनालका अनुसार उक्त समस्याबारे नेपाल र भारतबिच कूटनीतिक पहल अपरिहार्य छ ।
भौतिक रूपमा रुखहरू ढले पनि प्राविधिक र सुरक्षात्मक केही पाटो भने अझै जीवित हुन सक्छन् । सिमलको रुखलगायत महत्त्वपूर्ण स्थानहरूको जीपीएस लोकेसन पक्कै सुरक्षित होला । प्रविधिको यो अभिलेख भविष्यमा सीमा खोजी गर्ने र दाबी पेस गर्ने मुख्य आधार बन्न सक्छ । यद्यपि, प्रविधिको डेटाले मात्र सुस्तावासीको मनोवैज्ञानिक त्रास भने कम गर्न सक्दैन ।
चारैतिरबाट साँघुरिँदै सुस्ताको भूगोल
सिमलको रुख बगेको पीडामाथि प्रकृतिको थप प्रहार र मानवीय जटिलताहरू पनि थपिँदै गएका छन् । सिमलको रुखभन्दा माथितिर नदीले लगातार कटान गरिरहेको छ । थारूटोलको क्षेत्रमा केही हदसम्म कटानको मात्रा घटे पनि खतरा टरिसकेको छैन । अझ विडम्बना त के छ भने, सुस्तालाई बाढी र कटानबाट बचाउन निर्माण भइरहेको अस्थायी तटबन्धको काम पनि रोकिएको छ ।
वारितिर आपतकालीन उद्धार र तटबन्ध मर्मतका लागि ढुङ्गा र अन्य निर्माण सामग्री थुपारिएका छन् । तर, नदीको उग्र बहाव र ढुङ्गा बोकेर आउने डुङ्गाहरूको आवागमन अवरुद्ध हुँदा चाहँदाचाहँदै पनि समयमै आपत्कालीन काम गर्न सकिने अवस्था छैन । एकातिर बाढीको विपत्ति, अर्कोतिर सीमा पहिचान गराउने मुख्य रुखहरू समेत बग्नुले सुस्तालाई चारैतिरबाट सङ्कटले घेरेको छ ।
समाधानको बाटो
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रवीन्द्र जैसवालले सीमाको चिनारी मानिएको रुख बगेको मौका छोपेर भारतीय पक्षबाट थप विवाद हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार यो केवल एउटा रुखको क्षति होइन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष टेकनारायण उपाध्यायले पनि लामो समयदेखि स्थायी सीमा स्तम्भ नहुँदा भोग्नुपरेको सास्तीको यथार्थ औँल्याउँदै अब सङ्घीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको बताए । उपाध्यायले भने, ‘प्रविधिमा जीपीएस पोइन्ट हुनु राम्रो पक्ष हो, तर जबसम्म सरकारले कूटनीतिक टेबलमा भारतसँग कुरा गरेर सुस्तामा आधिकारिक र स्थायी सीमा स्तम्भ खडा गर्दैन, तबसम्म सुस्तावासीले ढुक्कले बस्ने वातावरण पाउन सक्दैनन् ।’
सिमल र भेल्लरको रुखको जरा त नारायणीको भेलले बगायो, तर सुस्तावासीको न्याय र पहिचानको अधिकारलाई बगाउन दिनु हुँदैन । जनप्रतिनिधि र सङ्घीय सरकारले समयमै दृढ कूटनीतिक कदम नचाले इतिहासमै गम्भीर खतरा निम्तिन सक्ने स्थानीयको चिन्ता छ ।
