रसुवा बाढीबारे सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संसद्मा जानकारी गराएका छन् । उनले रसुवाको टिमुरे लगायतका प्रहरी चौकीमा कार्यरत २६ जना प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीतर्फका ९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन रहेको जानकारी दिए ।
नेपाली सेनातर्फ टिमुरे र मैलुङ पोष्ट गरी जम्मा ४४ जना सम्पर्कविहीन रहेको उनको भनाइ छ । खनालका अनुसार रसुवागढी भन्सार अध्यागमन कार्यालयका केही कर्मचारीहरूसमेत सम्पर्कमा आएका छैनन् । प्रभावित क्षेत्रका केही नागरिकहरू पनि सम्पर्कभन्दा बाहिर छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा ९ जनाको शव फेला परेको र सनाखत हुन बाँकी रहेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक, पुल, जलविद्युत् र सञ्चार क्षेत्र लगायतको ठूलो क्षति भएको आकलन गरिएको छ । सरकारी तथा निजी भवन र सम्पत्तिमा पनि निकै ठूलो क्षति पुगेको छ ।
नुवाकोटमा केन्द्रीय कारागार डुबान भई तीन वटा साधन बगाएको छ । मन्त्री खनालका अनुसार सीमा क्षेत्रमा भएको विपद्का कारण सीमापारि चीन क्षेत्रमा पनि ठूलो विपद्को अवस्था छ । यस सम्बन्धमा चीनसँग पनि नेपाल सरकारको समन्वय भइराखेको छ ।
बाढीको कारण के ?
मन्त्री खनालका अनुसार बिहान अन्दाजी ८ बजेर ४० मिनेटमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा ठूलो बाढी आयो । यसकारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङका विभिन्न ठाउँमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ ।
‘प्रारम्भिक सूचनाअनुसार ८ः३७ मिमेटमा त्यो क्षेत्रमा भूकम्प गएको थियो । भूकम्पका कारण हिम पहिरो गएसँगै बाढी आएको भन्ने प्रारम्भिक सूचना आएका छन् । त्यसलाई थप भेरिफाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने ।
सरकार के गर्दैछ ?
मन्त्री खनालका अनुसार भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा जोखिम देखिएको हुँदा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवन जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा रहन रिङटोन, ब्याकअप टोन, एसएमएस, माइकिङ, सामाजिक सञ्जाल लगायतका माध्यमबाट तुरुन्तै सूचना सम्प्रेषण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आज विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बस्यो । उक्त बैठकले प्रभावित नागरिकको खोजी, उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
साथै, बिहान घटना लगत्तै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर घटनाको अवस्था, खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय भइरहेको छ । पृथ्वी राजमार्गको गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेसी सडक तथा मुग्लिङ–नारायणघाट सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न र नगराउन सम्बन्धित स्थानीय तह प्रशासन र सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरिएको छ ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यातायात लगायतका आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाई नागरिकको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ । खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन रसुवा तथा नुवाकोटमा नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन भएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोत परिचालन गरिएको छ । उद्धार गरिएका घाइते नागरिकहरूको उपचारका लागि नुवाकोटस्थित जिल्ला अस्पतालमा नेपाली सेनाका १५, नेपाल प्रहरीका १२ र सशस्त्र प्रहरी बलका १५ जना थप चिकित्सक सहितको स्वास्थ्य टोली पठाइएको छ ।
गम्भीर प्रकृतिको घाइतेको उपचारका लागि ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पताल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल लगायत पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा जोखिममा परेका खोज तथा उद्धार आवश्यक भएका वा तत्काल सहायता आवश्यक परेका नागरिकहरूलाई सम्बन्धित जिल्लाको टोल फ्री नम्बर १२३४ मार्फत सूचना लिई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम निकासा
रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक करोड रुपैयाँका दरले र धादिङ जिल्ला विपत व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको छ । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित स्थानान्तरणमा केन्द्रित रहेको मन्त्री खनालले बताएका छन् ।
‘विपद्को घडीमा प्रभावित नागरिकको उद्धार, खोज तथा राहत कार्यमा आआफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्री खनालले भनेका छन् । राहत र उद्धारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताहरू आइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीलाई मित्रराष्ट्रहरूबाट राहत र उद्धारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा समन्वय गरिरहेको छ ।’
मन्त्रिपरिषद्का ११ निर्णय
आजै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्यो । यसले विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ ।
१. रसुवा जिल्लाको सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट गहिरो दुःख प्रकट गर्दै उक्त घटनामा परि मृत्यु हुने मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली अर्पण गर्ने । शोकसन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्ने । घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने ।
२. उक्त घटनामा घाइते भएका व्यक्तिहरूको तत्काल निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूले मिलाउने ।
३. उक्त घटनामा घाइते भएका एवं बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरूको तत्काल उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले मिलाउने । यस कार्यको लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गर्ने । गृहमन्त्रीलाई उद्धारमा आवश्यक सबै साधन (हेलिकोप्टरसहित) परिचालन गर्न निर्देशन दिने ।
४. घर÷निवास गुमाएका व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारी खाने, बस्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले मिलाउने ।
५. उक्त घटनाबाट अवरुद्ध हुन पुगेका सडकहरू पुनःसञ्चालन र उक्त क्षेत्रमा आवश्यक खानेपानीको व्यवस्था यथाशीघ्र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मिलाउने ।
६. बाढीबाट अवरुद्ध हुन पुगेको विद्युत आपूर्ति यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मिलाउने ।
७. अवरुद्ध हुन पुगेका दूरसञ्चार तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मिलाउने ।
८. उक्त घटनाका मृतक परिवारलाई प्रचलित कानुनबमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध गराउने ।
९. क्षति भएका सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधार तत्काल सञ्चालन तथा पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीलाई दिने ।
१०. विपद्बाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिना अवधिको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने ।
११. विपद्बाट प्रभावितहरूको खोज, उद्धार तथा राहत र घाइतेको उपचारमा सहयोग गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरू एवं संघ–संस्थाहरूलाई आह्वान गर्ने ।
