अवैध डिम्ब प्रकरण : अनुसन्धानमा रहेकी डा.नुतनको आइभीएफ सेन्टर नै अवैध

नाबालिगलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर अवैध रूपमा डिम्ब झिकेको आरोपमा अनुसन्धानमा रहेकी प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.नुतन शर्माले सञ्चालन गर्दै आएको भनिएको बीएन्डबी आइभीएफ एन्ड इन्स्टिच्युट सेन्टर नै सम्बन्धित निकायमा दर्ता नरहेको पाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सेन्टर सञ्चालनका लागि अनुमति माग्दै निवेदन दिएको देखिए पनि हालसम्म त्यसले आइभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नगरेको पाइएको हो ।

अनुमति माग्दै निवेदन दिनु मात्रै सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी अधिकार प्राप्त हुनु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.समीर अधिकारीले सम्बन्धित आईभीएफ सेन्टर दर्ता नभएको पुष्टि गरेका छन् । उनका अनुसार संस्थाले सञ्चालन अनुमति माग्दै मन्त्रालयमा आवेदन दिएको भए पनि स्वीकृति प्राप्त नभएसम्म आइभीएफ सेवा सञ्चालन गर्न मिल्दैन । यसअघि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनका क्रममा समेत उक्त सेन्टरले आवश्यक अनुमति नलिई आईभीएफसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको थियो ।

काउन्सिलको टोलीले डा.नुतन शर्माको कार्यालयसमेत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा आइभीएफ सेवासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कागजात, बिरामीका विवरण तथा अन्य अभिलेख कार्यालयमै व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध नभएको काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलका अनुसार ती महत्त्वपूर्ण कागजात तथा अभिलेखहरू डा.नुतन आफैँले राखेको पाइएको थियो । यसले बिरामीको अभिलेख व्यवस्थापन, सेवा सञ्चालनको पारदर्शिता र स्वास्थ्य संस्थाको नियमन सम्बन्धी व्यवस्थामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

थप पेचिलो बन्दै अनुसन्धान

नाबालिगलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब झिकेको आरोपमा डा.नुतनमाथि अनुसन्धान भइरहेका बेला आइभीएफ सेन्टरले नै आवश्यक कानुनी स्वीकृति नलिएको तथ्य बाहिरिएको हो । सहायक प्रजनन प्रविधि तथा आइभीएफ सेवा संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा भएकाले यसको सञ्चालनमा चिकित्सकीय मापदण्डसँगै कानुनी अनुमति, सेवाग्राहीको सहमति, अभिलेख व्यवस्थापन र नियमनको पालना अनिवार्य मानिन्छ ।

त्यसैले नाबालिगको डिम्ब झिकेको आरोपको अनुसन्धानसँगै आवश्यक अनुमति नलिई आइभीएफ सेवा सञ्चालन गरिएको विषयमा समेत सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान केन्द्रित हुने देखिएको छ । यद्यपि, डा.नुतनमाथि लागेको आरोप तथा सेन्टरको सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा अन्तिम निष्कर्ष भने सम्बन्धित निकायको अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै तय हुनेछ ।