सत्यपाटी
लामो समयदेखि छलफलमा रहेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने विषय यस पटक पनि अन्योलमै देखिएको छ । यसअघि सरकारले उक्त परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशलाई दिने घोषणा गरिसकेको छ तर कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता देखाउँदै यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्ने व्रmममा पनि एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणा कार्यान्वयन भने भएन । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले यस पटक पनि एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नका लागि ३५ करोड रुपियाँ बजेट पनि छुट्याएको छ ।
उक्त रकमबाट उत्तरपुस्तिका छपाइ तथा ढुवानी र परीक्षा सञ्चालन कार्य गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतमा प्रदेशबाट एसइई सञ्चालन गर्दा प्रश्नपत्र तथा उत्तरपुस्तिकाको सुरक्षा, परीक्षाको मर्यादा तथा गोपनीयता कायम राख्ने लगायतका विषयमा समस्या हुने भन्दै केन्द्रले प्रदेशमा अधिकार हस्तान्तरण गर्न मानेको थिएन ।
यस पटक पनि यस्तै शङ्का मन्त्रालयलाई छ । शङ्का निवारणको भरपर्दो आधार मन्त्रालयले भेट्न सकेको छैन । एसइई केन्द्रबाटै सञ्चालन गरिए पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले अहिले पनि प्रदेश अनुसार उत्तरपुस्तिका भने फरक फरक तयार पार्ने गरिएको छ । यस पटक त उत्तरपुस्तिका समेत स्थानीय तहमै परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले एसइई सञ्चालनको विषयलाई विद्यालय शिक्षा ऐनबाटै प्रदेशले सञ्चालन गर्ने गरी परिभाषित गरेर मात्रै हस्तान्तरण गर्दा उपयुक्त हुने बताए । उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा जति छिटो शिक्षा ऐन आउँछ, उति छिटो एसइईलाई प्रदेशमा हस्तान्तरणको बाटो खुल्छ जस्तो लाग्छ ।’
यसअघि २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभामा समेत पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसइई खारेजदेखि प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नेसम्मको विषयमा छलफल भएको थियो । पछिल्लो समय विधेयकका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत वर्ष गठन गरेको उपसमितिले पनि एसइई खारेज गर्ने सहमति गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय (तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय) ले भने एसइई कायमै राखेर प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव समितिमा गरेको थियो । कक्षा १० उत्तीर्णपश्चात् विद्यार्थीहरू विभिन्न शिक्षाका धारमा अध्ययन गर्न सक्ने भएकाले परीक्षा प्रणाली र मूल्याङ्कन मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न एसइई आवश्यक रहेको मन्त्रालयले बताएको थियो ।
सोही व्यहोराको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो र प्रतिवेदन पेस भइसकेपछि गत वर्ष जेनजी आन्दोलन भएर संसद् विघटन भएपछि भने शिक्षा विधेयकका विषयमा प्रभावकारी छलफल भएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘शिक्षा ऐनमै उक्त विषयलाई निक्र्योल गर्न सकियो भने स्पष्ट र प्रभावकारी पनि हुन सक्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा हो । त्यसैले जतिसक्यो छिटो शिक्षा ऐन आउँछ, एसइई प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने सम्भावना पनि धेरै रहन्छ ।’
यद्यपि सरकारले विशेष निर्णय गरेर पनि यो काम प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्न भने सक्ने सापकोटाले बताए । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक (कक्षा १०) गणेश भट्टराईले पनि एसइई प्रदेशबाट सञ्चालन गर्ने विषयमा केही पनि तयारी नभएको बताए । संविधानले माध्यमिक तह (कक्षा १०) सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
संविधानले यति धेरै अधिकार दिए पनि एसइई भने केन्द्रबाटै सञ्चालन गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । कतिपयले भने विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने भएका कारण कक्षा १० को अन्तिममा लिने एसइईलाई अहिलेको जस्तो तामझामका साथ सञ्चालन गर्न नपर्ने जिकिर पनि गर्दै आएका छन् ।
