सत्यपाटी
राष्ट्रिय परिचयपत्रको आवेदन लिनेदेखि छपाइ गर्नेसम्मको सबै प्रविधि र प्रणालीको काम ठप्प हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । एक महिनादेखि काम ठप्प हुँदा नयाँ परिचयपत्र नम्बर लिनेदेखि राहदानी लगायतका अन्य सेवा लिने सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक नीराजन श्रेष्ठका अनुसार असार मध्यदेखि प्रणालीमा समस्या आएपछि काम ठप्प बनेको हो ।
राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका अन्य सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र सरकारले अनिवार्य गरेको छ । विशेष गरी सफ्टवेयर बिग्रेपछि कम्प्युटर प्रणालीमा प्रवेश हुन बाँकी रहेका सेवाग्राही सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । पछिल्लो समय इपिएसमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने नेपालीले राहदानी बनाउन असहज भएको गुनासो गरेका छन् ।
सेवाग्राही सविन रानाले भने, ‘कहिले कता जाऊँ, कहिले कता जाऊँ भनेर हैरान भयो, पछि राहदानी विभागमा डेस्क राखिदिएर धन्न कागज बन्यो र राहदानीमा आवेदन भर्न पाएँ ।’ यस्तै समस्या अत्यधिक बढेपछि विभिन्न निकायलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रबिना नै सेवा दिन परिपत्र गरिएको विभागका निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठले भने, ‘राहदानी विभागले प्रमाणीकरणका लागि एउटा डेस्क विभागमा राखिदिन भनेपछि हामीले त्यहीँ बसेर प्रमाणीकरणपत्र दिन थालेका हौँ, अन्यत्र परिचयपत्रबिना नै सेवा दिन अनुरोध गरेका छौँ ।’
त्यस्तै घरजग्गा किनबेच, राजस्व सेवा, सञ्चार सेवा, बैङ्किङ तथा वित्तीय सेवा लगायतका सेवा लिन पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अन्य सेवाका निकायले उक्त कुरा स्वीकार गरे पनि राहदानी विभागले स्वीकार गर्न नसक्दा केही दिन तनावसमेत उत्पन्न भएको राहदानी विभागका प्रवक्ता दीपक बन्जाडेले बताए ।
अनलाइन प्रक्रिया पनि बन्द
पुरानो फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग सम्झौता सकिएसँगै नेपाल सरकारको मातहतमा प्रणाली चल्दै आएको छ । छपाइको काम दुई वर्षदेखि ठप्प छ । नयाँ आवेदन लिने र परिचयपत्र नम्बर दिने काम भइरहेको थियो । त्यो विगत एक महिनादेखि बन्द भएको छ । विभागका निर्देशक नीराजन श्रेष्ठले भने, ‘दुई वर्षअघिदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको नयाँ प्रणाली व्यवस्थापनका लागि उही कम्पनी वा नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने प्रयास गरे पनि हालसम्म सम्भव हुन सकेको छैन ।’
उहाँका अनुसार कम्पनीले चलाउँदा पनि प्रविधि वा सफ्टवेयर बिग्रँदा उसैको प्राविधिकले समाधान गथ्र्यो । सम्झौता सकिएकाले मर्मत सम्भारको सेवा पनि लिन नपाइने भयो । त्यसपछि नेपाली प्राविधिक टोलीले सामान्य बिगे्रका प्रविधि जेनतेन चलाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर वितरण गर्र्दै आएको थियो । २०७५ सालमा आइडिमियासँग सम्झौता गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी प्रणाली नेपालमा स्थापना गरिएको थियो ।
दुई वर्षअघि सम्झौता सकिएसँगै नेपाल सरकार आफैँले सञ्चालन गर्दै आएकोमा अहिले सफ्टवेयर नै नचलेपछि सेवा ठप्प बन्न पुगेको छ । कम्पनीसँग सबै सम्बन्ध टुटिसकेकाले सहयोगको गुन्जायस छैन । विभागले हालसम्म ४० लाख नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण र सबै गरेर दुई करोडभन्दा बढीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्रदान गरिसकेको छ ।
