सम्बन्धको हिसाबमा नमिलेको नेपाल

दुर्गा रानामगर, वसन्तप्रताप सिंह, सुरेन्द्र कामती र सावित्री विश्वकर्मा

सम्बन्धविच्छेदको नक्सा हेर्दा नेपाललाई विकसित र अविकसित, शहर र गाउँ, पहाड र मधेश भनेर छुट्याएर मात्रै बुझ्न सकिँदैन । मानव विकास सूचकाङ्क राम्रो भएका केही जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको दर उच्च छ भने त्यही अवस्थाका केही जिल्लामा निकै कम । विकासका मामलामा पछाडि रहेका केही जिल्लामा पनि सम्बन्धविच्छेद धेरै छ । अनि जहाँ यस्तो दर कम छ, त्यहीँ पछिल्ला वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्ने गति झन् तीव्र देखिन्छ ।

यसको पछाडि भौगोलिक अवस्थाका साथै साक्षरता, सामाजिक संरचना, विवाहको स्वरूप, महिलाको बदलिँदो सामाजिक हैसियत र घरेलु हिंसा जस्ता अनेक तहका कारण जोडिएका छन् । तीन वर्ष (२०७७–०७८, २०७८–०७९ र २०८०–०८१) को उपलब्ध तथ्यांक अनुसार जनसंख्याका तुलनामा सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहनेको अनुपात सबैभन्दा बढी भएका १० वटा जिल्ला क्रमशः म्याग्दी, काठमाडौँ, तनहुँ, कास्की, चितवन, लमजुङ, रुकुमकोट, पाँचथर, इलाम र दाङ हुन् ।

म्याग्दीमा प्रति १० हजार जनसंख्यामा झन्डै ७६ वटा यस्ता मुद्दा पर्ने गरेका छन् भने दाङमा ५४ वटा जति । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार हेर्दा नेपालको मध्यभागका र सुदूरपूर्वका केही जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको लहर बढी देखिन्छ । यी जिल्लामा मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था पनि राम्रो छ । जस्तै, मुद्दाको अनुपात बढी भएका काठमाडौं, कास्की, चितवन, इलाम र स्याङ्जाको मानव विकास सूचकाङ्क राम्रो छ ।

तर, मानव विकास सूचकाङ्कमा दोस्रो र चौथो नम्बरमा पर्ने ललितपुर र भक्तपुरमा सम्बन्धविच्छेद तुलनात्मक रूपमा कम (क्रमशः २२औँ र ४७औँ नम्बरमा) छ । सोलुखुम्बु मानव विकासका दृष्टिले मध्यमतिर पर्छ तर मुद्दाका हिसाबले निकै पुछारतिर अर्थात् ५९औँ नम्बरमा । मनाङ मानव विकास राम्रो भएर पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा कम हुने जिल्ला हो । अर्कोतिर, मानव विकासका मामलामा पछाडि परेका केही जिल्ला सम्बन्धविच्छेदका मामलामा अगाडि पनि छन् ।

मानव विकास सूचकाङ्क ०.४९ मात्र अर्थात् सोलुखुम्बुको भन्दा ०.१ मात्र कम भएको म्याग्दी जिल्ला सम्बन्धविच्छेदका हिसाबले एक नम्बरमा चढेको छ । त्यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सोलुखुम्बुका भन्दा साढे चार गुणा छन् । मानव विकासका दृष्टिले तनहुँ मध्यम श्रेणीमा परे पनि सम्बन्धविच्छेदका मामलामा यो जिल्ला काठमाडौँभन्दा अलिकति मात्र पछाडि छ । रुकुम र रोल्पा पनि सम्बन्धविच्छेदमा निकै अघि छन् । सिन्धुपाल्चोक र गोरखा पनि मानव विकासका तुलनामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा धेरै भएका जिल्ला हुन् ।

जहाँ सम्बन्धविच्छेद कम छ

नेपालका दुई भौगोलिक क्षेत्रमा सम्बन्धविच्छेदको दर स्पष्ट रूपमा थोरै छ, मधेशका आठ जिल्लामध्ये सात वटाको समूह, एउटा । अर्को, सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्ला । मधेश प्रदेशका पाँच वटा जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा १० हजार मानिस बराबर १० देखि ११ वटा छन् । रौतहटमा १० वटाभन्दा कम छन् र बारामा झन्डै १५ वटा । यी ठाउँको मानव विकास सूचकाङ्क पनि कम छ ।

सप्तरीदेखि रौतहटसम्मका जिल्लाको सन् २०११ को मानव विकास सूचकाङ्क ०.३९ देखि ०.४४ का बीचमा छ । मधेश प्रदेशको सबैभन्दा पश्चिममा पर्ने पर्सामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको मात्रा अलि बढी (१० हजार जनामा १७ वटा जतिका दरले) छ । पर्सा र बाराको मानव विकास सूचकाङ्क यहाँका बाँकी ६ वटा जिल्लाको भन्दा अलि बढी छ । डोल्पाबाट पश्चिम लागेर हुम्ला पुगी त्यहाँबाट ओरालो झर्दा तराई नपुगेसम्म सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा टड्कारोसँग कम भएका जिल्ला भेटिन्छन् ।

ती जिल्ला डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, कालीकोट, अछाम, डोटी, बैतडी र डडेलधुरा हुन् । त्यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा प्रति १० हजार मानिसमा १४ वटा भन्दा कम छन् । अझ सात वटा जिल्लामा त १० वटाभन्दा कम छन् । यी जिल्लाको मानव विकास सूचकाङ्क ०.४४ भन्दा कम छ । यीमध्ये बाजुरा, बझाङ, कालीकोट, हुम्ला र अछामको मानव विकास सूचकाङ्क सबैभन्दा कम (०.३६ देखि ०.३८) छ । यो मधेशको भन्दा कम हो ।

बारा जिल्लाको झन्डैझन्डै सिधा उत्तर, हिमाली भेगमा पर्छ, सिन्धुपाल्चोक । यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको अनुपात बाराको तीन गुणा जति छ । मानव विकास सूचकाङ्क यी दुवैको बराबर ०.४६ छ र, यी दुवै जिल्ला साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएका नेपालका १० वटामध्येका जिल्ला हुन् । मधेशमा पर्ने कपिलवस्तु र त्यसभन्दा सिधा माथिको म्याग्दीका बीचमा पनि यस्तै भिन्नता छ । कपिलवस्तुबाट पश्चिम लागेपछि भने यसको उल्टो छ, तराईका जिल्लाको सम्बन्धविच्छेद दर बढी अनि पहाडी तथा हिमाली भेगको कम ।

साक्षरता र सम्बन्धविच्छेद दुवै कम

२०७८ सालको जनगणना अनुसार साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएका १० वटा जिल्लामा पर्सा बाहेक मधेशका सात वटा जिल्ला पर्छन् । यी ठाउँमा महिला साक्षरता दर पनि नेपालकै सबैभन्दा थोरै छ । रौतहट कुल साक्षरता दर र महिला साक्षरता दर सबैभन्दा कम भएको जिल्ला हो जहाँको सम्बन्धविच्छेदको दर पनि छिमेकी जिल्लामा भन्दा कम छ । सम्बन्धविच्छेद दर कम भएका डोल्पा र हुम्लामा पनि साक्षरता दर निकै कम छ ।

मुद्दा कम भएका पश्चिम पहाड र हिमालका अरू जिल्लामा पनि महिला साक्षरता कमै छ । हुम्ला, मुगु र डोल्पाको महिला साक्षरता झन्डै झन्डै मधेशकै जति डरलाग्दो गरी थोरै छ भने बाँकी जिल्लामा मधेशको भन्दा अलि कम । तर यहाँ एउटा चाखलाग्दो तथ्य छ, जुन जिल्लामा सम्बन्धविच्छेदको दर कम छ, त्यहाँ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढ्ने गति अरू जिल्लाभन्दा तीव्र छ । बझाङमा बितेका १० वर्षमा यस्ता मुद्दा चार गुणाभन्दा बढी भएका छन् ।

सम्बन्धविच्छेदको अनुपात अलि बढी भएको तराईको जिल्ला बाँकेमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दुई गुणाभन्दा अलि कम छन् र बर्दियामा झन्डै साढे तीन गुणा पुगेका छन् । सम्बन्धविच्छेद दर कम भएको अर्को क्षेत्र मधेश प्रदेशका सिरहा र धनुषामा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा अझ बढी अर्थात् ५.२५, रौतहटमा ७ र महोत्तरीमा ९.५ गुणा पुगेका छन् । यही अवधिमा देशभरका जिल्ला अदालतमा परेका सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा औसत ३.२२ गुणा मात्र छन् । यसले सम्बन्धविच्छेदको चलन कम भएका ठाउँमा पनि यस्तो प्रवृत्ति छिटो फैलिरहेको देखाउँछ ।

कहाँ, कसले गर्छ सम्बन्धविच्छेद ?

ठाउँ र जातजाति अनुसार सम्बन्धविच्छेद दर फरक फरक छ । हामीले केही जिल्लाका सम्बन्धविच्छेदको जातजातिगत विवरण हेर्यौँ । कास्की जिल्ला अदालतमा २०८१ साउनदेखि असोजसम्म पेशी चढाइएका सम्बन्धविच्छेदका सबै ३५२ वटा मुद्दा हेर्दा त्यहाँ सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा गुरुङ जाति सबैभन्दा अगाडि (झन्डै २७ प्रतिशत) छन् । कास्कीमा गुरुङहरू जनसंख्याको १५.३६ प्रतिशत मात्र छन् । जबकि, कास्कीको सबैभन्दा धेरै (२६.३७ प्रतिशत) जनसंख्या भएको ब्राह्मण समुदायबाट सम्बन्धविच्छेदका १९ प्रतिशत मात्र मुद्दा थिए ।

दलित समुदायमा पनि सम्बन्धविच्छेदको मात्रा उनीहरूको जनसंख्याको प्रतिशतका तुलनामा कम छ । सम्बन्धविच्छेद गर्न अदालत पुगेकामध्ये निकैले अन्तरजातीय बिहे गरेका थिए । म्याग्दीमा पुन र मगर समुदायका मानिसको सम्बन्धविच्छेद दर उनीहरूको जनसंख्याका तुलनामा बढी छ । २०८२ साउन महिनामा म्याग्दी जिल्ला अदालतमा पेश भएका सम्बन्धविच्छेदका २९ वटा मुद्दामध्ये पाँच वटा पुन समुदायका छन्, जुन उनीहरूको जनसंख्याको तुलनामा झन्डै पाँच गुणा हो । मगर र छन्त्याल समुदायबाट पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा जनसंख्याका तुलनामा धेरै छन् ।

म्याग्दीमा सम्बन्धविच्छेद गर्नेमा ब्राह्मण र दलित समुदायका मानिस उनीहरूको जनसंख्याका तुलनामा कम छन् । जनजाति समुदायमा महिलाको सामाजिक हैसियत अरू समुदायमा भन्दा राम्रो ठानिएको छ । यसले उनीहरू तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट बाहिरिन बढी निर्भीक र सक्षम भएको संकेत गरेको हो कि ? सुदूरपश्चिमको बझाङमा भने २०७५–०७६ सालयता सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा लड्नेमा ब्राह्मण, क्षत्री, ठकुरी र दशनामी बढी छन् । दलित समुदायको सम्बन्धविच्छेद दर यहाँ पनि कम छ । जनजाति समुदाय यहाँ असाध्यै थोरै छन् ।

किन गर्छन् सम्बन्धविच्छेद ?

सम्बन्धविच्छेदका कारण बहुआयामिक छन् । कास्कीकी महिला अधिकारकर्मी तथा ’कोपिला नेपाल’की निर्देशक बिना सिलवालका विचारमा धेरै महिला घरेलु हिंसाले गर्दा सम्बन्धविच्छेद गर्न बाध्य हुन्छन् । यही कारण सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहेका उदाहरण धेरै छन् । पोखराकी राधिका थापा कुँवरको मागी विवाह भएको थियो । शुरूमा दम्पतीबीच राम्रो सम्बन्ध भए पनि बच्चा जन्मेपछि दिनैपिच्छे झगडा भएको छिमेकीले देख्थे । राधिकाले यातना सहन नसकेर सम्बन्धविच्छेद गराई अंश पाऊँ भनी मुद्दा हालिन् । तर पनि यातना नरोकिएपछि प्रहरीकहाँ उजुरी गरिन् ।

उजुरी गरेको केही घण्टामै लोग्नेले उनलाई मारे । पोखराकी आशा (नाम परिवर्तन) को बिहे १६ वर्षमै भएको थियो । छोरी जन्मिएपछि लोग्नेले कुटपिट गरेर घरबाट निकाला गरिदिए । त्यसपछि उनले अंश नलिईकन सम्बन्धविच्छेद गराइपाऊँ भनी अदालत गुहारिन् । चर्को यातना पाएपछि महिलाले त्यसबाट मुक्ति पाउन अंशको लोभ गर्दैनन् । २०८१ साउनदेखि असोजसम्मका तीन महिनामा कास्की जिल्ला अदालतमा पेशीमा चढेका सम्बन्धविच्छेदका ३५२ वटा मुद्दामध्ये २६० वटा मुद्दा महिलाले दायर गरेका थिए । तीमध्ये ६० जनाले मात्र अंश दाबी गरेका थिए ।

पहिल्यै छुट्टिएर बसे पनि कागजी झमेला सल्टाउन अदालत धाउनेहरू पनि छन् । जयपृथ्वी नगरपालिकाकी सिर्जना (नाम परिवर्तन) का लोग्नेले अर्की श्रीमती भित्र्याएपछि उनले पनि अर्को बिहे गरिन् । २०८३ साल वैशाखमा उनी आफ्ना लोग्नेसँग भारत जान हिँडेकी थिइन् । कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा प्रहरीले सोधपुछ गर्दा उनले लोग्नेसँग भारत जान लागेको बताइन् । तर उनको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा पहिलेका लोग्नेको नाम थियो । त्यसपछि, उनलाई बेच्न लैजान लागेको शंका गरी प्रहरीले भारत जान दिएन ।

हैरान भएर सिर्जनाले सम्बन्धविच्छेद गराइपाऊँ भनी अदालतमा मुद्दा हालिन् । लोग्नेले रक्सी खाएर दिनैपिच्छे कुटपिट गरी भारतमा एक्लै छाडेर घर फर्केपछि महिलाले अंश दाबी गर्दै सम्बन्धविच्छेद गरेका छन् । २०७५ सालयता बझाङमा परेका सम्बन्धविच्छेदका १७६ वटा मुद्दामध्ये ११० वटा मुद्दा महिलाले हालेका थिए । बझाङका कानून व्यवसायीका अनुसार सम्बन्धविच्छेद हुनाका धेरै कारण छन्ः बालविवाह, बहुविवाह, घरेलु हिंसा, रक्सीको कुलत, वैदेशिक रोजगारी, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र सानोतिनो विवाद बढ्दै जानु आदि ।

सिरहा जिल्लामा दलित–गैरदलितबीच, मधेशी–पहाडे समुदायबीच अनि मधेशकै भिन्न समुदायका मानिसबीचका विवाहले गर्दा पनि सम्बन्धविच्छेद बढेका छन् । महिला अधिकारकर्मी रेणु कर्णका विचारमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई बुझ्न नसकेको कारण देखाएर सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरू पनि छन् । शिक्षक खुश्बु आजाद मुस्लिम समुदायमा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेको देखिनुमा फरक कारण रहेको बताउँछिन् । पहिले पुरुषले कुनै पनि बेला तीन पटक ‘तलाक’ भनेर सम्बन्धविच्छेद गरिदिन्थे । त्यसलाई समुदायले अनुमोदन गर्थ्यो ।

अहिले त्यस्तो मौखिक तलाकले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा उनीहरू अदालत जानुपर्छ । यसले गर्दा सम्बन्धविच्छेद गर्ने चलन बढे जस्तो देखिएको हो । ‘अदालती प्रक्रियाबाट सम्बन्धविच्छेद नहुँदा बालबालिकाको जन्मदर्ता गर्न र नागरिकता लिन अनि मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरूका लागि कानूनले तोकिदिएको सुविधा लिन नपाइने हुनाले सम्बन्धविच्छेदका घटना बढेको देखिएका हुन् । महिला सचेत र आर्थिक रूपमा बलियो भएकोले पनि उनीहरू सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा जाने गर्छन्,’ आजादले भनिन् ।

२०८१–०८२ देखि २०८२–०८३ सम्ममा सिरहामा मुस्लिम समुदायका ३२ जनाले सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । तीमध्ये ११ वटा मुद्दा महिला र २१ मुद्दा पुरुषले हालेका थिए । दलित अधिकारकर्मी सञ्जय महराका विचारमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावमा परेर हुने अन्तरजातीय विवाह धेरै समय टिक्दैन । मागी विवाह भन्दा प्रेमविवाह बढी टुट्ने गरेको अधिवक्ता गोपीप्रसाद सिंहको दाबी छ । उनको अनुभवमा सम्बन्धविच्छेद गराउन आउनेमा ३० वर्ष मुनिका जोडी बढी छन् ।

एकअर्कालाई नबुझी बालकैमा बिहे गर्नाले पनि सम्बन्धविच्छेद हुने गरेका छन् । २०८२ चैत २३ गते बाँके जिल्ला अदालत परिसरमा विभिन्न मुद्दाका वादी–प्रतिवादीहरूको भीडमा सरिता र सन्तोष पनि थिए । वकिललाई विवरण टिपाइरहेका उनीहरूबीच आत्मीय संवाद भइरहेको थिएन, किनभने उनीहरू सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न अदालत पुगेका थिए । सरिता १९ वर्षकी मात्र थिइन् जुन उमेरमा नेपालमा विवाह गर्न पाइँदैन । तर उनी पाँच वर्ष वैवाहिक जीवन बिताएर सम्बन्धविच्छेद गर्दै थिइन् ।

पाँच वर्षअघि फेसबुकमा भएको चिनाजान पाँच महिनामै प्रेम सम्बन्धमा बदलियो । उनीहरूले भागेर विवाह गरे । छोरी जन्मिएपछि सामान्य विषयमा पनि सरिता र सन्तोषबीच विवाद हुन थाल्यो । लोग्नेले छोरी र आफूलाई वास्ता गर्न छाडेपछि सरिता माइत गइन् । त्यसपछि उनीहरूबीच बोलचाल बन्द भयो । समाजशास्त्री सीता बोहराका अनुसार एकअर्काप्रति आकर्षण हुनासाथ विवाह गर्न हतारिने किशोरकिशोरीहरू विवाहपछिका समस्या सम्हाल्न सक्दैनन् । परिपक्व भएर विवाह गर्ने दम्पतीका तुलनामा बालविवाह गर्ने दम्पतीको सम्बन्धविच्छेद हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

बझाङ जिल्ला अदालतका निमित्त स्रेस्तादार प्रकाशबहादुर सिंहका अनुसार महिलाले हिंसा र यातना खप्न छाडेकाले सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेका हुन् । ‘अहिले महिला कानूनी अधिकारप्रति पहिलेभन्दा सचेत छन् । अन्याय भए पनि सहेर बस्नुपर्छ भन्ने पुरानो मान्यता विस्तारै भत्किँदै गएको संकेत पनि हो यो,’ सिंह भन्छन् । सिरहा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश श्रीप्रकाश उप्रेती ’हिंसा भएकाले सम्बन्धविच्छेद गराइपाऊँ’ भन्दै आउने महिलाको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन् । उनको भनाइमा पहिले महिला हिंसालाई हिंसा मान्ने चलन कम थियो, अहिले हिंसा नसहने भएकाले पनि सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा बढेका हुन् ।

सम्बन्धविच्छेद भएपछि…

धेरै महिला घरेलु हिंसाबाट मुक्ति चाहन्छन् । त्यसैले अंश दाबी नगरी सम्बन्धविच्छेद गर्छन् । ‘तर सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि सजिलो हुँदैन । आफ्नो ज्यान पाल्न, छोराछोरी हुर्काउन उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ,’ महिला अधिकारकर्मी तथा कोपिला नेपालकी निर्देशक बिना सिलवाल भन्छिन् । महिला अधिकारकर्मीहरू सम्बन्धविच्छेद गर्ने बढ्दो चलनलाई नकारात्मक रूपमा हेर्न नहुने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हिंसा, मानसिक यातना र असमान सम्बन्ध सहेर बस्नुपर्ने बाध्यता घट्नु सामाजिक परिवर्तनको संकेत पनि हो ।

हिंसा भोगेका महिलालाई सुरक्षित आवास र मनोपरामर्श सेवा दिइरहेको सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) बझाङकी इन्चार्ज गीता शाही भन्छिन्, ‘पहिले कानूनी उपचारबारे धेरै महिलालाई थाहा थिएन । थाहा हुनेहरू पनि सामाजिक लाञ्छना लाग्ने डरले सम्बन्धविच्छेद गर्न आँट गर्दैनथे । अहिले तितो सम्बन्धको अन्त्य गरेर सम्मानपूर्वक जीवन बिताइरहेका महिला बढेका छन् ।’ उनीहरूलाई देखेर अरू महिलामा पनि हिंसा सहेर बस्नुभन्दा स्वतन्त्र जिन्दगी बिताउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको हुनुपर्छ ।

उनका विचारमा बढ्दो सम्बन्धविच्छेदलाई परिवार विखण्डनको संकेत मात्र ठान्दा अन्याय हुन्छ । यसले महिलाहरू कानूनले दिएका अधिकार उपयोग गर्न सक्षम हुँदै गएको, उनीहरूले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई जोड दिएको, सामाजिक चेतना बढ्दै गएको कुरालाई पनि संकेत गर्छ । तर, सम्बन्धविच्छेद अर्थात् परिवार भत्कँदाका गम्भीर असर पनि देखिने गरेका छन् । उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्दका भनाइमा सम्बन्धविच्छेदले परिवार र समुदायमा गहिरो प्रभाव पार्छ ।

बाल बिज्याइँ र बाल न्यायका मुद्दा हेर्ने अधिवक्ता कुन्जनी परियारको अनुभवमा परिवार छुट्टिएका, बाबुआमामध्ये एक जनासँग मात्रै हुर्किएका, सौतेनी बाआमाबाट हिंसा भोगेका बालबालिकाले अपराध गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । उनका अनुसार, सम्बन्धविच्छेद भइसकेपछि बच्चाको दायित्व आमाबाबुमध्ये एक जनाको हुन्छ । उनीहरू आमाबाबु बाहेकका अभिभावकसँग बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । यस्तो बेलामा बालबालिकाले स्याहार, संरक्षण र माया पाउँदैनन् । विषाक्त वातावरणमा हुर्केका बालबालिकालाई मानसिक चोट लाग्छ ।

जीवनारायण अधिकारीले २०८० सालमा प्रकाशित गरेको जर्नल लेखका अनुसार आमाबुबाको सम्बन्धविच्छेद भएपछि बालबालिकाले मानसिक तनाव र पीडा भोग्नुपर्छ जसले गर्दा उनीहरूमा भावनात्मक तथा सामाजिक समस्या देखिन्छन् । बाल तथा किशोर मनोवैज्ञानिक सिर्जना अधिकारी भन्छिन्, ‘आमाबुवा छुट्टिएपछि बच्चाले सुरक्षित महसुस गर्दैन । दुई जना अभिभावकले दिने माया एक जना अभिभावकले मात्रै पूरा गर्न सक्दैन । उसमा तनाव बढ्छ । तनावका कारण उनीहरूमा नियम नमान्ने बानी लाग्दै जान्छ । उनीहरूले पछि बिज्याइँ समेत गर्न सक्छन् ।’

बझाङका अधिवक्ता लक्ष्मीराज कोइरालाका अनुसार सम्बन्धविच्छेद गरेका बाबुआमाका छोराछोरीमध्ये कतिपयले पढ्न पाउँदैन । उनीहरू मानसिक रूपमा पनि कमजोर हुने डर हुन्छ । यस्तो असर पर्न सक्ने बालबालिका धेरै छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको विश्लेषण अनुसार २०७६ देखि २०७९ सालसम्म सम्बन्धविच्छेद गर्ने १३ हजार जोडीका सन्तान थिएनन् । बाँकीका झन्डै ४३ हजार सन्तान थिए ।

२०७९ सालको मात्रै आँकडामा चाहिँ फरक तस्वीर देखिन्छ । त्यस वर्ष सम्बन्धविच्छेद दर्ता भएकामध्ये सात हजारका सन्तान थिएनन् भने बाँकीका लगभग साढे २१ हजार जना सन्तान थिए । बढ्दो सम्बन्धविच्छेदले नेपाली समाज रूपान्तरण हुँदै गरेको देखिन्छ, जहाँ अन्याय र हिंसा सहनुभन्दा स्वतन्त्रता रोज्ने हिम्मत बढेको छ । तर, परिवार भत्किंदा बालबालिकाको भविष्य र मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असर ओझेलमा परिरहेको छ ।