सत्यपाटी
विगतका वर्षझैं हुन्थ्यो भने यतिबेला बलरा नगरपालिका–५ सर्लाहीका ५५ वर्षीय सुरेशप्रसाद सिंह र ६० वर्षीय नागेन्द्रप्रसाद सिंहले साढे दुई बिघा खेतमा रोपाइँ सकिसकेका हुन्थे । यसपालि खेत बाँझो मात्र छैन, यी दुई किसान दाजुभाइ २० दिनदेखि भारतीय जेलमा छन् ।
सरकारले मल दिन नसकेपछि भारतीय सीमावर्ती बजार सोनवर्षाबाट खरिद गरेर ल्याएको दुई बोरा युरिया र छ बोरा डीएपीसहित उनीहरूलाइ पक्राउ गरिएको थियो । रोपाइँअघि उनीहरू मलको जोहो गर्न विगतका वर्षझैं सीमावर्ती बजार सोनवर्षा पुगेका थिए ।
तर, साइकलमा राखेर ल्याउँदै गर्दा १७ असारमा भारतीय कृषि विभाग र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीबाट मल तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई सुरुमा सोनवर्षा थानामा राखियो ।
त्यसपछि सीतामढी जिल्लाको डुमरास्थित कारागार पठाइएको छ, मुद्दामा थप सुनुवाइ हुन सकेको छैन । थुनामा रहेका नागेन्द्रका ज्वाइँ प्रवीन सिंहका अनुसार, डुमरास्थित स्थानीय अदालतले २५ असारमा सोनवर्षा प्रहरीबाट घटनाको विवरणसहितका कागजात मगाएको छ ।
‘अहिलेसम्म दुवै जनाको बेल (धरौटी) हुन सकेको छैन । अदालतका न्यायाधीश बिदामा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अदालती प्रक्रियाकै कारण ढिलासुस्ती भइरहेको छ, हामी धाउन छाडेका छैनौं ।’
परिवारिक स्रोतका अनुसार, थानाबाट अदालतसम्म कागजात त पुगेको छ, तर झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका कारण अन्योल देखिएको छ । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी सिंह दाजुभाइ पक्राउ परेको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको बताउँछन् ।
‘माथिबाट पनि केही भइरहेको होला, तर स्थानीय तहमा हामीले भारतीय एसएसबीसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘मानवअधिकारको दृष्टिकोणले जे–जे पाउनुपर्ने हो, परिवारको भेटघाट, खानपान, अदालतमा पेस गर्ने लगायतका विषयमा परिवारसँग पनि बुझेका छौं, त्यसक्रममा भेटघाट गर्न पाएको भनेका छन्,’ उनले भने ।
सीमामा दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले त्यसरी ल्याइएको मल जफत गर्ने तथा ल्याउने किसानलाई ‘तस्कर’ को आरोपमा पक्राउसमेत गर्ने गरेका छन् । त्यसैको पछिल्ला पीडित हुन् सर्लाहीका सिंह दाजुभाइ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, उनीहरू तत्काल थुनामुक्त हुनका लागि भारतीय कानुन अनुसार कम्तीमा पहिले प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर धरौटीमा छुट्ने आदेश पाउनुपर्छ ।
तर, अदालती प्रक्रिया नै ढिलाइ हुँदा परिवार आजित भइसकेका छन् । सिंह दाजुभाइको रिहाइका लागि कूटनीतिक र कानुनी पहल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । सिंहका छिमेकी अनिरुद्र सिंहले आफ्नै बारीमा हाल्न मल लिन गएका बेला पक्राउ परेका दुवै जनाको रिहाइका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताए ।
किसानहरूलाई मलको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका लागि भारत सरकारद्वारा जारी फर्टिलाइजर कन्ट्रोल अर्डर (एफसीओ) अनुसार कृषिका लागि प्रयोग हुने मल किसानका लागि अनुदानमा वितरण गरिने वस्तुमा पर्छ । त्यस किसिमको वस्तुलाई अनुमतिबिना वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि देश बाहिर लैजान नपाइने व्यवस्था छ ।
भारतको अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५ ले पनि मललाई अत्यावश्यक वस्तु भनेको छ । त्यसैले अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने मलको नेपालतर्फ हुने ओसारपसारलाई भारतीय सुरक्षा अधिकारीले कडाइ गर्दै आएका छन् ।
भारतको अत्यावश्यक वस्तु ऐनमा समेत त्यसरी बरामद भएको सामग्रीलाई जफत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको धारा ७ मा यससम्बन्धी कुनै आदेश उल्लंघन गर्नेलाई तीन महिनादेखि सात वर्षसम्म कैद र जरिवना गर्न सकिने समेत भनिएको छ । साथै, ती वस्तु ओसारपसार गर्न प्रयोग भएका सवारीसाधनलाई जफत गरिनेसमेत कानुनमा व्यवस्था छ ।
