जेनजी आन्दोलनका क्रममा बाँकेका दुई वटा बाल सुधार गृहबाट भागेका कानुनी विवादमा परेका बालबालिका (बालबिज्याइँकर्ता) मध्ये अझै ८० जना फरार रहेका छन् । नौबस्ता बाल सुधार गृह, बाँकेका कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार रानाले बाँकेका दुई वटा सुधार गृहबाट भागेका बालबिज्याइँकर्तामध्ये नौबस्ताबाट फरार ७८ जनामध्ये ३३ जना र जयेन्दु बाल सुधार गृहबाट भागेका ११५ जनामध्ये ४७ जना अझै फरार रहेको जानकारी दिए ।
उनले सुधार गृहमा विद्यालयको व्यवस्था नहुनु, दक्ष जनशक्ति र मनोसामाजिक परामर्शको अभाव, उमेर समूह अनुसार राख्ने व्यवस्था नहुनु तथा मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुनु मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे । बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार दाहालले कानुनी विवादमा परेका बालबालिकाको न्याय र सर्वोत्तम हितका लागि अदालत संवेदनशील रहेको बताए । कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्दै कानुनी विवादमा परेका बालबालिका र पीडित दुवै पक्षको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
सुधार गृहको आन्तरिक सुरक्षा र व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बालबालिका सुधार गृहबाट छुटेपछि पुनः आपराधिक क्रियाकलापमा नफर्कून् भन्नका लागि पुनःस्थापनामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले सुधारगृहभित्र धर्मगुरुमार्फत आध्यात्मिक प्रवचन, चरित्र सुधार, शिक्षा, सिपमूलक तालिम र पीडित प्रभाव प्रतिवेदन लगायतका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने औँल्याए ।
त्यस्तै, सुधार गृहमा स्वच्छ खानेपानी र स्वास्थ्य शिक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्दै उनले लागुऔषध र बलात्कारजस्ता गम्भीर विषयमा निबन्ध तथा वक्तृत्वकला लगायत रचनात्मक अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । एडभोकेसी फोरम नेपालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले देशभरका १० मध्ये नौ वटा सुधारगृह क्षमताभन्दा बढी भरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सुधार गृहमा औसत ६३ प्रतिशत भीडभाड रहेको छ भने कुल बासिन्दामध्ये ५३ प्रतिशत १८ वर्ष वा सोभन्दा माथिका छन् ।
कानुनले उमेरगत विभाजन अनिवार्य गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पूर्ण पालना नभएको, कर्मचारीको सीमित उपस्थिति रहने तथा आन्तरिक व्यवस्थापनमा ‘चौकीदार प्रथा’ कायम रहनु दुःखद भएको उनले बताए । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले सुधारगृहका चुनौती समाधान गर्न अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने बताए । उनले १२ कक्षासम्म स्वीकृत विद्यालय सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारसँग पहल गर्ने र सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा आफू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक अङ्गुर जिसीले बालबालिका संलग्न १० प्रतिशत मुद्दा मात्रै अदालत पुग्ने गरेको र सामान्य प्रकृतिका मुद्दा प्रहरी कार्यालयबाटै टुङ्ग्याउने गरिएको जानकारी दिए । लागुऔषध लगायत गम्भीर फौजदारी अपराधमा बालबालिकाको प्रयोग हुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उनले भौतिक संरचनाका कारण सुरक्षा चुनौती रहेको र सुरक्षाकर्मीका लागि छुट्टै दरबन्दी नहुँदा अन्यत्रबाट प्रहरी खटाउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्पष्ट पारे ।
भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.नवीन दर्नालले पूर्वसम्झौता अनुसार जयेन्दु बाल सुधार गृहमा आगामी साउनदेखि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले सुधार गृहमा स्वास्थ्य शिविरसँगै कानुनी परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने र आफू निःशुल्क कानुनी परामर्श दिन तयार रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले सुधारगृहमा बालबालिकालाई थुन्ने मात्र नभई शिक्षा र सिपमूलक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पीडितको न्याय र क्षतिपूर्तिको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बाल सुधार गृहमा बालबालिकाको सङ्ख्या बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनीहरू कानुनी विवादमा पर्न नदिने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा रारे ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँकेका सहायक न्यायाधिवक्ता कौशलप्रसाद ढुङ्गानाले सुधार गृहमा खानेपानी र खानाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने बताए । नेपालगन्ज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पवनकुमार गुप्ताले बाल न्याय सम्बन्धी कानुनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधान कुनै पनि बहानामा उल्लङ्घन गर्न नहुने धारणा राखे । नेपालगन्ज उच्च बारका सचिव अधिवक्ता कुसुमा सुवेदीले फरार बालबिज्याइँकर्ता अहिले पनि परिवारको सम्पर्कमा नरहेकाले उनीहरूको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाए ।
बालअदालतकी सूचीकृत बालमनोविज्ञ सरिता पौडेलले १०–१५ मिनेटको भेटघाटले बालबालिकाको वास्तविक मनोविज्ञान बुझ्न नसकिने भन्दै पर्याप्त समय दिनुपर्ने र परीक्षा दिने व्यवस्थालाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । समाजसेवी अरुणकुमार सिंह, जयकेश सिंह तथा अधिवक्ता पुनम श्रेष्ठले पनि आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
सत्यपाटी