सत्यपाटी
सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्ति प्रक्रिया फेरिएको छ । सरकारले स्वीकृत ‘शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधन–२०८३’ अनुसार अब प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानीय तहले गर्नेछ । यसअघिसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने गरिएको थियो ।
तर, अब स्थानीय तहले प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नेछ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्तिको लागि आधारभूत तहको हकमा स्नातक र माध्यमिक तहको हकमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूमध्येबाट दरखास्त आह्वान गर्नेछ ।’
तर शिक्षाशास्त्र विषयमा स्नातक तह वा सो सरहको परीक्षा उतीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक माध्यमिक तहको प्रधानाध्यापक पदमा र शिक्षाशास्त्र विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उतीर्ण गरी पाँच वर्ष स्थायी सेवा गरेको शिक्षक आधारभुत तहको प्रधानाध्यापकको पदमा उम्मेदवार हुन पाउने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
नियमावली अनुसार उपनियम क नियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित विद्यालयको सम्बन्धित तहमा स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा स्थानीय तह भित्रको जुनसुकै विद्यालय र स्थानीय तहभित्रको सम्बन्धित तहमा समेत स्थायी शिक्षक कार्यरत नरहेमा जिल्लाभित्रको जुनसुकै विद्यालयमा कार्यरत स्थायी शिक्षकहरूबाट दरखास्त आह्वान गर्न बाधा पर्ने छैन ।
स्थानीय तहले नै प्रधानाध्यापक हटाउने
यस्तै, काम कारबाहीमा चित्त नबुझेमा स्थानीय तहले नै स्वतः प्रधानाध्यापकलाई पदबाट हटाउने छ । नियमावलीको उपनियम (९) राखिएको छ,‘प्रधानाध्यापकले आफूले गरेको कार्यदक्षता करार बमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा निजको आचरण खराब रहेको कुरा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने शाखा प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृतले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट देखिएमा स्थानीय तह प्रमुखले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउन सक्नेछ ।’
यसअघि प्रधानाध्यापकले आफूले गरेको कार्यदक्षता करार बमोजिम काम नगरेको वा निजको कार्य सन्तोषजनक नभएको वा निजको आचरण खराब रहेको कुरा सम्बन्धित निरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबाट देखिएमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीले निजलाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जहिलेसुकै हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । तर समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा उल्लेखित आधारमा व्यवस्थापन समिति आफैले हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो ।
प्रधानाध्यापकको भत्ता तीन हजारसम्म बढ्यो
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले पाउने मासिक भत्ता बढेको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधन–२०८३ अनुसार अब प्रधानाध्यापकले एक हजारदेखि तीन हजारसम्म पाउने छन् ।
माध्यमिक विद्यालयकाको प्रधानाध्यापकले मासिक ५०० रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अबदेखि तीन हजार पाउने छन् । निम्न माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले दुई हजार पाउने छन् । यसअघि मासिक ३०० भत्ता तोकिएको थियो । त्यस्तै,प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले मासिक २०० भत्ता पाउँदै आएकोमा अब ती प्रधानाध्यापकले मासिक एक हजार भत्ता पाउने छन् ।
