सत्यपाटी
नयाँ निजामती सेवा ऐनको तयारी अघि बढेसँगै पछिल्लो तीन महिनामा निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको छ । राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनयता ६ जना सहसचिव, १७ जना उपसचिवसहित कुल ५८४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार असार महिनामा मात्र राजीनामा दिने क्रम अझ तीव्र भएको छ । असार १ देखि १५ गतेसम्म मात्रै १३५ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । उनका अनुसार किताबखानामा सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएर आएका राजीनामाको अभिलेख मात्र रहने भएकाले राजीनामाको व्यक्तिगत कारणबारे आफूहरूलाई जानकारी नहुने बताए ।
राजीनामा दिनेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे, सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झा, तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठ तथा सहसचिव उज्ज्वल प्रजापति लगायत रहेका छन् । कानुन सेवाका एक सहसचिवले पनि राजीनामा दिएको राष्ट्रिय किताबखानाले जनाएको छ ।
कर्मचारी वृत्तमा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ निजामती सेवा ऐनप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसकै आधारमा अवकाश दिने व्यवस्था आउन सक्ने चर्चा छ । हाल भने ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ ।
यही सम्भावित व्यवस्थाका कारण ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारी विशेष रूपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कर्मचारीहरूको बुझाइमा नयाँ ऐन लागू भएपछि पेन्सन गणनामा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना हुन सक्ने भएकाले अवकाशपछिको सुविधा घट्न सक्छ । यही आशंकाले धेरै कर्मचारी ऐन लागू हुनुअघि नै राजीनामा रोजिरहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।
राजीनामा दिएका एक उपसचिवका अनुसार अहिले राजीनामा दिए सेवा अवधिअनुसारको पूर्ण पेन्सन सुविधा पाइने भए पनि नयाँ व्यवस्था लागू भए करिब १४ प्रतिशतसम्म आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । साउनदेखि बढेको तलबका आधारमा पेन्सन गणना हुने भएकाले केही कर्मचारीले साउनपछि मात्र राजीनामा दिने तयारी गरेको पनि उनले बताए ।
वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारेको छ भने विभिन्न विभाग तथा कार्यालयको पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यता कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि, सातामा दुई दिन बिदा तथा महिनामा दुई पटक तलब भुक्तानीजस्ता सुविधा विस्तार गरिए पनि भविष्यको सेवा–सुविधा सम्बन्धी अन्योलका कारण राजीनामा दिने क्रम नरोकिएको कर्मचारी वृत्तको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षभर करिब ७०० कर्मचारीले राजीनामा दिएको तथ्यांक रहे पनि चालु वर्षमा सरकार गठन भएको तीन महिनामै ५८४ जनाले सेवा छाडिसकेका छन् । नयाँ निजामती सेवा ऐनको अन्तिम रूप सार्वजनिक नभएसम्म राजीनामा दिने क्रम अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
