सत्यपाटी
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नीलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सम्पत्तिमाथिको हक तथा अन्य सरकारी सुविधामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेपछि पीडितले त्यसको स्वागत गरेका छन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले बेपत्ता व्यक्तिका पत्नीलाई एकल महिला सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा राज्यबाट प्रदान गरिने अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । अदालतको यो फैसलापछि द्वन्द्वका कारण श्रीमान् बेपत्ता भएका महिलाले राहत र न्यायको अनुभूति भएको बताएका छन् ।
नेपालगन्ज निवासी चन्द्रकला उप्रेतीले अदालतको निर्णयले आफूहरू जस्ता महिलाको पहिचान स्थापित भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘श्रीमान् बेपत्ता पारिएका महिलाले पनि अब एकल महिला सरह सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन् । यो निर्णयले हाम्रो अस्तित्वलाई कानुनी मान्यता दिएको छ । अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि पनि यो महत्वपूर्ण आधार बनेको छ ।’
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका कम्दीकी सीता केसीले श्रीमान् बेपत्ता भएपछि बर्सौंदेखि मानसिक र आर्थिक पीडा भोग्दै आएको स्मरण गर्दै अदालतको निर्णयले आफूहरूलाई कानुनी पहिचान दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामी सत्य पत्ता लगाउनुपर्ने सङ्घर्षमै छौँ तर एकल हो कि होइन भन्ने कानुनी अन्योलका कारण अंशबन्डा, जग्गा नामसारीलगायतका काम गर्न सकिरहेका थिएनौँ । अब त्यो समस्या समाधान हुने आशा जागेको छ ।’
बैजनाथ गाउँपालिकाका स्थानीय उषा दाहालले भनिन्, ‘यो फैसला हाम्रा लागि नयाँ सुरुवात हो । यसले न्याय प्राप्तिको यात्रामा थप हौसला दिएको छ तर आदेश व्यवहारमा कति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान र चिन्ता दुवै छ ।’ अधिवक्ता वसन्त गौतमले अदालतको फैसलाले बर्सौंदेखि कायम रहेको कानुनी शून्यता अन्त्य गरेको बताए ।
फैसलामा सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पत्नी कानुनी रूपमा ‘विधवा’ सरहको सुविधा प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरू सामाजिक र कानुनी अन्योलमा बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख गरेको छ । विद्यमान कानुनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा सम्पत्ति हस्तान्तरणका लागि मृत्युदर्ता अनिवार्य गरेकाले बेपत्ताका परिवार आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित हुँदै आएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले बेपत्ता हुनु र मृत्यु हुनु दुई फरक कानुनी अवधारणा भएको स्पष्ट गरेको छ । आधिकारिक रूपमा मृत्यु पुष्टि नभएसम्म वा अवशेष फेला नपरेसम्म पीडित परिवारलाई मृत्यु दर्ता गर्न बाध्य पार्नु न्याय र मानवीय संवेदनाविपरीत हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
सर्वोच्चले आदेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा कार्यान्वयनको प्रगति विवरण अदालतसमक्ष पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । द्वन्द्वपीडित समुदायले यो फैसलाले बर्सौंदेखिको कानुनी अन्योल अन्त्य गर्दै बेपत्ता परिवारका सदस्यको सामाजिक, आर्थिक र कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताएका छन् ।
