सत्यपाटी
तुइन विस्थापन गरी नागरिकलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न निर्माण सुरु गरिएका ४९ वटा झोलुङ्गे पुल अलपत्र अवस्थामा रहेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार झोलुङ्गे पुल निर्माणको जिम्मा लिई अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिएको छ ।
सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनबाट आर्थिक वर्ष २०६९–०७० देखि आव २०७८–०७९ सम्ममा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि एक अर्ब ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको खरिद सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये ७८ करोड ३४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बराबर भुक्तानी भएको छ । बजेट लिएर पनि ४९ वटा पुल निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन आग्रह गरिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार, अधुरा ठेक्काको पेस्की जमानत प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, कालोसूचीमा राख्ने र काम पूरा गर्न नपुग रकम भराउने प्रावधान भए पनि सो अनुसार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारले २०७२ असोज २५ निर्णयबाट तुइन भएको स्थानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी जनतालाई सुरक्षित एवम् भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने अभिप्रायले तुइन प्रतिस्थापन कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ ।
कुल ३०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा २९१ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । तुइन भएका १४३ स्थानमध्ये १४१ मा भने झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । सुर्खेत र कैलाली जोड्ने बुगाडघाटको तुइन प्रतिस्थापन गरी कर्णाली नदीमाथि झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न २०७४ माघ २३ मा ५६ लाख नौ हजार रुपैयाँ बराबरको आयोजना स्वीकृति भएकामा सातौँ पटक आगामी असार ३० गतेसम्म म्याद थप भए पनि भौतिक प्रगति न्यून रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महाकालीको पश्चेश्वरघाटमा रहेको तुइन प्रतिस्थापन गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएकाले सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गरी लक्ष्यअनुसारको कार्य सम्पन्न गर्न सुझाव दिइएको छ । सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनबाट निर्माणाधीन पिन्डलवारी मल्टिस्पान झोलुङ्गे पुल झापाको निर्माणका लागि छ करोड ५९ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार, २०८२ मङ्सिर १६ मा सो पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो ।
पुलको मुख्य एङ्करिङ ब्लकको पायलको कार्य भई ९१ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । तोकिए बमोजिम काम नभएपछि २०८२ साल जेठ ३० गते ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरियो । निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको पेस्की बापतको बाँकी रु एक करोड १४ लाख ५४ हजार प्राप्त गर्न पत्राचार गरिएकामा उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरिएका निवेदनका कारण रोकिएको छ । सो मुद्दा मध्यस्तताका आधारमा समाधान गर्न आदेश दिइएकाले थप निर्णय हुन सकेको छैन ।
