बेलायतका शीर्ष चिकित्सकहरूले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बालबालिका र किशोरकिशोरीका लागि धूम्रपान जत्तिकै गम्भीर स्वास्थ्य जोखिम हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरूले सरकारलाई १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे कडा नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । यो टिप्पणी लन्डनस्थित एकेडेमी अफ मेडिकल रोयल कलेजेजले सरकारको परामर्श प्रक्रियामा दिएको सुझावमा गरिएको हो ।
संस्थाले चिकित्सकहरूले बिरामी जाँच गर्दा नियमित स्क्रिन टाइम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यद्यपि वैज्ञानिक समुदायभित्र स्क्रिन टाइमको समग्र प्रभावबारे अझै पूर्ण सहमति बनिसकेको छैन । केही अध्ययनहरूले सम्भावित मानसिक स्वास्थ्य असरबारे चेतावनी दिएका छन भने अन्यले स्पष्ट हानिकारक प्रमाण पर्याप्त नभएको बताएका छन् ।
यसैबीच बेलायत सरकारले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा नयाँ नियम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । वर्षको अन्त्यसम्म नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने लक्ष्य रहेको प्राविधिक मन्त्री लिज केन्डलले बताएकी छिन् । सरकारले विभिन्न विकल्पहरूबारे विचार गरिरहेको छ, जसमा सामाजिक सञ्जालमा उमेर प्रतिबन्ध, रातको समय प्रयोगमा कफ्र्यु, र अटो–प्ले तथा अन्त्यहिन स्क्रोलजस्ता सुविधामा रोकजस्ता उपायहरू समावेश छन् ।
अष्ट्रेलिया, ग्रिस देशहरूले जस्तै १६ वर्षमुनिका लागि पूर्ण प्रतिबन्ध पनि विकल्पका रूपमा छलफलमा छ । परामर्श प्रक्रियामा करिब ७० हजार प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जनाइएको छ, जसमा आम नागरिक, अभियान समूह र संस्थाहरूले आफ्नो धारणा दिएका छन् । सरकारले बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालसँगै एआई च्याटबोटको प्रयोग र उमेर प्रमाणीकरण कडाइबारे पनि सुझाव मागेको थियो ।
प्राविधिक मन्त्री केन्डलले सरकारले सबै विचार सुन्न चाहेको बताउँदै, तर अन्ततः निर्णय लागू गर्नै पर्ने स्पष्ट संकेत दिएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘हामीले सही निर्णय गर्नुपर्छ र त्यो दीर्घकालीन हुनुपर्छ ।’ कतिपय अभियानकर्ताहरूले पूर्ण प्रतिबन्धको पक्ष लिएका छन् । प्रहरी नेतृत्व र केही नीति समर्थकहरूले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि जोखिमयुक्त सुविधाहरू हटाउन नसक्ने प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने बताएका छन् । यस विषयमा व्यक्तिगत पीडित परिवारहरूले पनि सरकारसँग भेट गरेका छन् ।
सन २०२२ मा १४ वर्षको उमेरमा निधन भएका जुल्स रोमकी आमा एलेन रुमले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दै सामाजिक सञ्जाललाई सुरक्षित नभएसम्म कडा रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् । अर्काेतर्फ केही अभियानकर्ताहरूले पूर्ण प्रतिबन्धले समस्या समाधान नगर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार अवस्थित कानुनहरू प्रभावकारीरूपमा लागू गर्नुपर्छ र प्लेटफर्महरूलाई जिम्मेवार बनाउने उपाय पनि अपनाउनुपर्छ । अनलाइन सुरक्षा संस्था मोली रोज फाउन्डेशनका अध्यक्ष इ्यान रसेलले भने पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा पनि विद्यमान नियमहरूको कडाइ आवश्यक रहेको बताए ।
टेक कम्पनीहरू पनि बहसमा सहभागी छन् । मेटाले उमेर प्रमाणीकरण उपकरणहरू उपकरण स्तरमै लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ, जसले नाबालिगहरूलाई केही एप डाउनलोड गर्नै नपाउने व्यवस्था गर्न सकिने बताइएको छ । सरकारले भने ठूलो टेक कम्पनीको विरोध भए पनि आवश्यक कदम चालिने संकेत दिएको छ । ‘मेरो विचारमा सही लाग्ने काम गर्न मलाई कसैले रोक्न सक्दैन,’ केन्डलले स्पष्ट रूपमा भनेकी छिन् ।
सत्यपाटी