साउनदेखि नगरपालिकाबाटै मालपोत र नापीको सेवा

सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट नापी र मालपोत सेवा नगरपालिकालाई दिने भएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका गरी २९२ स्थानीय तहबाट साउन १ मा नापी र मालपोतको सेवा सुरु हुन लागेको हो ।

त्यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा चैत ३० मा गठित ९ सदस्यीय अध्ययन समितिले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ । उक्त समितिले नापी र मालपोतसँग सम्बन्धित कुन–कुन सेवा नगरपालिकामा दिने भनेर अध्ययन गरेको छ ।

‘नगरपालिकाबाट कुनकुन सेवा दिने, जिल्लामा कुन सेवा राख्ने र विभागमा कुन सेवा रहने भनेर एउटा सूची तयार पारिरहेका छौँ,’ सो समितिका एक सदस्यले भने, ‘सबै डेटा डिजिटाइज भएको छैन । डिजिटाइज हुन बाँकी डेटालाई कसरी गर्ने, भएकालाई थप व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्नेबारे प्रतिवेदन बनाएर पेस गर्छौँ ।’

सहसचिव भट्ट नेतृत्वको समितिलाई वैशाख ७ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार पार्न कार्यादेश थियो । डेटा विश्लेषण गरेर वैशाख ९ गतेसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न भट्ट समिति अन्तिम गृहकार्यमा छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी)मा थप छलफल हुने छ ।

मन्त्रालयले यही वैशाख १५ गतेभित्र उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुझाउनेछ । ‘हामीले रिपोर्ट तयार पारेपछि मन्त्रालयको एसएमटीमा छलफल हुन्छ । हामीले तयार पारेको रिपोर्टमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा सुधार हुन्छन् । त्यसपछि वैशाख १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रिपोर्ट बुझाउँछौँ,’ ती सदस्यले भने, ‘अहिले पनि त्यसै काममा लागिरहेको छु ।’

नापी र मालपोतमा हुने सबै काम नगरपालिकामा पठाइने उनको भनाइ छ । जग्गा कित्ताकाट, अंशबण्डा, रोक्का राख्ने, फुकुवा गर्ने लगायत काम नगरपालिकाबाट हुन्छ । मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम भने जिल्लाबाटै हुने छ । ती सदस्यका अनुसार मोही बाडफाँट र नयाँ दर्ताको काम नगरपालिकामा दिन कानुनी रूपमा नमिल्ने अवस्था छ । भट्ट समितिले भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रस्ताव पनि गर्नेछ ।

‘मालपोत कार्यालय स्थानीय तहमा स्थापना हुने कार्यालय हो भनेर ऐनमा राख्न लागिएको छ । नापी र मालपोतको काम स्थानीय तहमा लैजान अहिले कानुनमा बाधा छैन,’ उनले भने । नापी र मालपोत सम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउन लागिएको छ । नयाँ कानुनले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा बाँडफाँट गर्ने छ ।

पालिकाका कर्मचारीलाई तालिम, थप कर्मचारी पठाइने

मालपोत र नापीको काम नगरपालिकामा पठाउँदा सम्बन्धित पालिकाकै जनशक्तिबाट काम गराउने सरकारको तयारी छ । पालिकाका कर्मचारीलाई तालिम दिएर मालपोत र नापीको काम गराउन सकिने भट्ट समितिको रिपोर्टमा प्रस्ताव गरिनेछ ।

‘स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हामीले तालिम दिने प्रस्ताव गर्छौँ । २९२ वटा पालिकामा दुई वटा सूचना प्रणालीबारे तालिम दिन कर्मचारी पठाउँछौँ,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘हाम्रा मन्त्रालयका कर्मचारी कति पठाउने भनेर पनि छलफल हुन्छ । स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह हाम्रै कर्मचारीबाट गर्छौँ भन्नुभयो भने तालिम दिँदा पुग्छ ।’ ती सदस्यका अनुसार स्थानीय तहबाट जनशक्ति माग भए मन्त्रालयले केही कर्मचारी पठाउने छ ।

मालपोत र नापीको हालको संरचना के हुन्छ ?

मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत २१ वटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय अन्तर्गत ११० वटा, मालपोत कार्यालय तथा नापी विभाग अन्तर्गत १३१ वटा नापी कार्यालय र ७ वटा विशेष नापी कार्यालय छन् । नगरपालिकाबाटै नापी र मालपोत काम हुँदा हालका जिल्लामा रहेका कार्यालय केही समय यथावत रहने छन् ।

‘केही जिल्लामा एउटा कार्यालय रहन्छ । पछि विस्तारै जिल्ला कार्यालय पनि खारेज हुन्छन्,’ ती सदस्यले भने । नागरिकलाई आफ्नो घरनजिकबाट सेवा दिन नगरपालिकामा नापी र मालपोत सेवा पठाउन लागिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नगरपालिकाबाट सेवा सुरु हुँदा सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने छैन ।

‘काठमाडौँ उपत्यकामा यसको अनुभूति नहुन सक्छ । तर, दुर्गमका लागि यो ठूलो उपलब्धि हुन्छ,’ ती सदस्यले भने । आफ्ना जनप्रतिनिधि (वडाध्यक्ष, मेयर–उपमेयर)को समन्वयमा काम गराउन नागरिकलाई सहज हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । नगरपालिकामा पु¥याउँदा चाप कम र गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुनेछ ।

दुई वटा प्रणालीलाई एकआपसमा जोड्न ‘एपीआई’ बनाउने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । नापीतर्फ नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम छ भने मालपोततर्फ ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ । उक्त दुई सिस्टमबीच कम्युनिकेसन च्यानल छैन । दुई सिस्टमको पुल (एपीआई) बनाउने काम भइरहेको छ ।

मन्त्री प्रतिभा रावलका स्वकीय सचिव अभिषेक श्रेष्ठले नापी र मालपोतको काम डिजिटाइज गर्ने काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार श्रेष्ठलाई एपीआईबारे राम्रो जानकारी छ । ‘उहाँलाई एपीआईबारे राम्रो ज्ञान रहेछ । अब्जर्भरको रूपमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ । हामीले यसरी काम गर्दै छौँ भनेर उहाँलाई ब्रिफिङ गर्ने गरेका छौँ,’ उनले भने ।

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने विषय उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत नगरपालिका तहबाट आगामी आर्थिक वर्षदेखि नापी र मालपोतको सेवा दिने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

यथार्थ थैली मूल्यांकन हुँदा राजस्वमा वृद्धि

मन्त्रालयका अनुसार नापी र मालपोतको सेवा आफ्नो ठाउँमा आउँदा नगरपालिकाको राजस्व वृद्धि हुनेछ । नागरिकले नगरपालिकाबाट सेवा लिन थालेपछि जग्गा विवाद पनि कम हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ । ती कर्मचारीले भने, ‘जिल्लाबाट मालपोत र नापीको काम हुँदा जग्गा विवाद बढी देखिन्थ्यो । स्थानीय तहबाट सेवा दिँदा त्यो कम हुन्छ ।’

उनका अनुसार जिल्लामा बस्ने कर्मचारीभन्दा जनप्रतिनिधिलाई कसको जग्गा, कति छ भन्ने जानकारी बढी हुन्छ । थैली मूल्यांकनमा हुने गडबडी पनि रोकिन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो पालिकाभित्रको जग्गाको मूल्य थाहा हुने र यथार्थ थैली मूल्यांकन हुने ती कर्मचारीको विश्वास छ । ‘पालिकाले राजस्व लिने हो । उसलाई बढी चाहिन्छ भने सही थैली मूल्यांकन गर्ला,’ उनले भने, ‘नापी र मालपोतबाट उठाइने राजस्व अब पालिका र प्रदेश जान्छ ।’