सत्यपाटी
नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको सर्वोच्च पद मानिने मुख्यसचिव पद पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्नको केन्द्रमा परेको छ । २०६३ साल यता उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका एक दर्जनजति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अहिले अनुसन्धान निकाय, सार्वजनिक बहस र जनचासोको तीव्र घेरामा परेका छन् ।
राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने यही पदमा बसेर नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म निर्णायक भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूको अतीत यतिबेला ‘पोस्टमार्टम’ भइरहेको छ । सुशासन र प्रशासन सुधारको जिम्मेवारी पाएका यी पात्रहरू आफैं विवाद, आरोप र अनुसन्धानको विषय बन्नु राज्य संयन्त्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
२०६३ पछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्रशासनिक नेतृत्व सम्हालेका भोजराज घिमिरे, माधवप्रसाद घिमिरे, लीलामणि पौडेल, डा.सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास वैरागी, डा.बैकुण्ठ अर्याल, लीलादेवी गड्तौला, एकनारायण अर्याल, मुकुन्द शर्मा पौडेल र लोकमान सिंह कार्की जस्ता अनुहारहरू विभिन्न कोणबाट उठेका प्रश्न र अनुसन्धानको दायरामा परेका छन् ।
यस सूचीका केही व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् भने केहीमाथि नीतिगत निर्णयका नाममा गरिएको अनियमितताको आरोप लागेको छ । विशेषगरी बहालवाला मुख्यसचिवकै रूपमा रहेका डा. बैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै प्रशासनिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ ।
मुख्यसचिवजस्तो पदमा बसेको व्यक्ति नै मुद्दा खेप्नुपरेपछि ‘यो पद कत्तिको सुरक्षित र मर्यादित रह्यो ?’ भन्ने प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठ्न थालेको छ । त्यसो त, पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक भएका ठूला काण्डहरूले पनि मुख्यसचिव तहका निर्णयहरूमाथि औंला उठाएका छन् । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरीबन्धु टी–स्टेट र टेरामेक्स खरिद जस्ता विषयहरूमा नीतिगत निर्णयका नाममा राज्यलाई हानी पुर्याइएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
ती निर्णय प्रक्रियामा मुख्यसचिव तहबाट भएका सिफारिस, टिप्पणी र स्वीकृतिका आधारहरू यतिबेला पुनः खोतलिँदै छन् । अनुसन्धान निकायहरूले ती फाइलहरू पल्टाउन थालेपछि विगतका निर्णयहरू कति पारदर्शी थिए भन्ने विषयमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘नीतिगत निर्णयको आडमा भएका गलत कामहरूलाई पनि अब छुट दिइँदैन ।’ यतिमात्र होइन, अवकाशपछि केही पूर्व मुख्यसचिवहरूको जीवनशैली र सम्पत्तिको विषयले पनि शंका उत्पन्न गरेको छ ।
सरकारी सेवामा रहँदा प्राप्त हुने आयसँग तुलना गर्दा अस्वाभाविक देखिएको सम्पत्तिको स्रोतबारे सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले चासो देखाउन थालेको छ । महँगा घरजग्गा, विदेशी लगानी र विलासी जीवनशैलीले ‘यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?’ भन्ने प्रश्न थप चर्किएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था केवल व्यक्तिको कमजोरी मात्र होइन, प्रणालीभित्रै रहेको गहिरो समस्याको संकेत पनि हो ।
राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको प्रभाव र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभावले प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका निकायहरू सक्रिय देखिनुमा सार्वजनिक दबाब र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका खुलासाहरू पनि कारण मानिएको छ । नागरिक स्तरबाट बढ्दो निगरानी र प्रश्नहरूले पनि अनुसन्धानलाई गति दिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, यसले एउटा ठूलो प्रश्न उठाएको छ, यदि प्रशासन सुधार्ने जिम्मेवारी पाएका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू नै विवादमा तानिन्छन् भने सुधारको प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ? सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले अब मुख्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, निर्णय प्रक्रियालाई डिजिटल रूपमा ट्र्याक गर्ने र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्ता सुधारका उपायहरू लागू गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
अन्ततः, २०६३ यताका मुख्यसचिवहरूको वर्तमान अवस्था केवल व्यक्तिगत विवादको विषय मात्र होइन, राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयताको परीक्षा पनि हो । यदि यी प्रश्नहरूको निष्पक्ष छानबिन र समाधान भएन भने यसको असर दीर्घकालीन रूपमा शासन प्रणालीमै पर्ने देखिन्छ ।
