सत्यपाटी
लुम्बिनी प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदर प्रति हजारमा २२ बाट घटेर १६ मा झरेको छ भने पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर पनि प्रतिहजारमा ४० बाट घटेर २९ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय तथ्यांक सार्वजनिक गरेको विवरणमा नवजात शिशु मृत्युदर घट्दै गएको देखिएको हो । यसबाट स्वास्थ्यतर्फ लुम्बिनी प्रदेशमा नवजात शिशु मृत्युदरमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ ।
सन् २०१९ मा प्रति हजारमा २२ रहेको नवजात शिशु मृत्युदर सन् २०२४–०२५ मा घटेर १६ पुगेको पाइएको छ । यसले प्रदेशमा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवामा सुधार भएको संकेत गरेको छ । तर, राष्ट्रिय औसत भने २०१९ मा प्रति हजारमा १६ बाट बढेर सन् २०२४–०२५ मा १७ पुगेको देखिएको हो ।
त्यस्तै, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर लुम्बिनीमा प्रति हजारमा ४० बाट घटेर २९ पुगेको छ । तर राष्ट्रिय स्तरमा भने प्रति हजारमा २८ बाट बढेर ३१ पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । शिक्षातर्फ ५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको विद्यालय उपस्थिति ९१ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।
तर १७ वर्षपछि विद्यालय छोड्ने दर बढ्दै गएको देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ३.५० प्रतिशत बालबालिका अझै पनि कहिल्यै विद्यालय नगएको तथ्यांकले देखाएको छ, जुन मधेश प्रदेशपछि दोस्रो उच्च हो । गरिबीको अवस्थातर्फ लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु र रोल्पा जिल्लाहरू उच्च गरिबी भएका जिल्लामध्येमा पर्दछन् ।
कपिलवस्तुमा गरिबी दर ३९.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ३८.०९ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका भने ३.९६ प्रतिशत गरिबी दरसहित न्यून गरिबी भएका स्थानीय तहहरूमध्येमा परेको छ । बाल अवस्था सूचकाङ्क सुधारका लागि १४ वटा सूचकका आधारमा काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
जन्मदर्ता, साक्षरता, खानेपानी पहुँच, बालविवाह न्यूनीकरण लगायतका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूमा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१–०८२, नेशनल ट्रान्सफर एकाउन्ट, शिक्षा तथा समावेशिता र बालबालिकाको अवस्था समेटिएका थिए ।
तथ्यांकमा आधारित नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि आयोजित प्रदेश स्तरीय संवाद कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरूले लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा शिक्षाका सूचांकमा सुधार देखाएको जनाएका छन् । कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयद्वारा आयोजना गरिएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेशमा स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सूचकांकहरू सुधारोन्मुख रहेको बताउँदै सूचकांकले देखाएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको उल्लेख गरे । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्यालले प्रमाणमा आधारित योजना तर्जुमाले विकासलाई प्रभावकारी बनाउने बताए भने प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले तथ्यांकलाई योजना निर्माणसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुख तथ्यांक अधिकारी डा.कमलप्रसाद पोख्रेलको अध्यक्षता थियो । निर्देशक विनोदशरण आचार्यले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए भने सञ्चालन राजन सिलवालले गरेका थिए । तथ्यांक कार्यालय दाङका प्रमुख पोमनारायण पौडेलले स्वागत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बाल अवस्था सूचकाङ्क सुधारका लागि जन्मदर्ता, साक्षरता, सुरक्षित खानेपानी पहुँच र बालविवाह न्यूनीकरण जस्ता सूचकमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सहभागीहरूले तथ्यांकमा आधारित नीति निर्माण, रोजगारी सिर्जना र जनसांख्यिक लाभ उपयोगका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् ।
