सत्यपाटी
नागरिकलाई सास्तीमुक्त र छरितो सेवा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले सुरु गरेको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अब व्यवहारमा उत्रिन थालेको छ । लामो समयदेखि सरकारी कागजात लिन कार्यालयमा धाउनुपर्ने र घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउन थालेको हो ।
गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार सरकारले यो कदम चालेको हो, जसमा १०० दिनभित्रै अत्यावश्यक सेवाहरू घरमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हुलाक सेवा विभागलाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा परिचालन गरिएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा.विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाकलाई परम्परागत चिठीपत्र वितरणमा मात्र सीमित नभई आधुनिक र प्रभावकारी ढङ्गले सरकारी कागजात ओसारपसार गर्न निर्देशन दिएका छन् । यसले सुस्ताएको हुलाक सेवालाई नयाँ जीवन मात्र दिएको छैन, राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई समेत नजिक ल्याएको छ ।
हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी र डडेलधुरा जस्ता जिल्लाहरूमा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइसकेको छ । सेवाग्राहीले राहदानी बनाउँदा नै आफ्नो ठेगाना टिपाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसका आधारमा हुलाकले सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै पुगेर कागजात हस्तान्तरण गर्दछ ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य आफैँ बेनी नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा पुगेर नागरिकलाई राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन् । यसबाट सेवाग्राहीको समय, पैसा र अनावश्यक झन्झट जोगिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र राहदानी विभागसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउने काम भइरहेको छ ।
भौगोलिक विकटता, जनशक्ति व्यवस्थापन र ठेगाना प्रणालीको अभाव जस्ता केही प्राविधिक चुनौतीहरू भए पनि सरकारले यसलाई चरणबद्ध रूपमा देशैभर विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । यो पहल पूर्णरूपमा लागु भएपछि नागरिकले एउटै कामका लागि पटक–पटक सदरमुकाम धाउनुपर्ने र बिचौलियाको शरण पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।
