सत्यपाटी
सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विभिन्न योजना अन्तर्गत आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित यस्तो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी अस्पतालहरूले उपलब्ध गराएको निःशुल्क सेवाको विवरण तथा सेवा उपयोगको वास्तविक समयमै अनुगमन गर्न ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याइने सरकारले जनाएको छ ।
त्यस्तै बिरामीको उपचार इतिहास, रिफरल, पुनःसेवा तथा क्लिनिकल फलोअप व्यवस्थित गर्न डिजिटल र एकीकृत ‘पेसियन्ट रेकर्ड सिस्टम’ तीन महिनाभित्र विकास गर्ने भनिएको छ । अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट रिफर प्रोटोकल लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
‘सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति, व्यवहार, सरसफाइ र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न ‘अटेन्डेन्स मोनिटरिङ’, ‘कन्डक्ट रिभ्यु’ र ‘क्लिन्लिनेस अडिट’ एक हप्ताभित्र अनिवार्य गरिनेछ,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
