सरकारले नागरिकता र राहदानीको प्रतिलिपि जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट बनाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । नागरिकलाई छिटो, सहज सेवा उपलब्ध गराउन यस्तो प्रबन्ध गर्न लागिएको हो ।
हाल जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै नागरिकता र राहदानीको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारले अब सम्बन्धित जिल्ला धानुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न लागेको हो ।
वडा स्तरबाट डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचय प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्ने सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्रबारे कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘सवारी चालक अनुमति पत्र छिटो सहज र बिचौलिया मुक्त तरिकाले पूर्वानुमानयोग्य समयमा उपलब्ध गराउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको छ ।
सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्ने सरकारको कार्यसूची छ । कार्यसूचीमा भनिएको छ, ‘सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्दै पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजात घरमै पुग्ने व्यवस्था १०० दिनभित्रै मिलाइनेछ ।’
सत्यपाटी