२०८३ मंसिर ४ , शुक्रबार 20, November 2026, Friday

मधेसमा अझै महिला कर्मचारीमाथि उपेक्षा

महिला कर्मचारीलाई मधेश प्रदेश सरकारले मनोबल बढाउनुको सट्टा झन् उपेक्षा गर्नु दुखद रहेको र यसले महिला कर्मचारीलाई मानसिक चिन्ता निम्त्याउने पर्यटन विकास कार्यालय पर्साका कार्यालय प्रमुख बबिता जयसवालले बताएकी छन् ।

रौतहट, बारा र पर्सा गरि तीन जिल्लाको पर्यटकिय क्षेत्रको निर्माण, मरम्मत सम्भार तथा सौन्दर्यिकरणको लागि २०७९ सालमा स्थापना भएको पर्यटन विकास कार्यालय पर्साका प्रमुख जयसवालले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा महिला कर्मचारीको सरुवा नभएर मधेश प्रदेश निजामति सेवा नियमावली २०७९ अनुसार हुनु पर्नेमा जोड दिइन् ।

नियमावलीको बुँदा नं. १३७ को ख अनुसार गर्भवती वा दुई बर्षमुनिको बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाइ निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरुवा गरिने छैन भन्ने कुरा उल्लेख हुँदाहुँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, मधेश प्रदेशले निर्वाचन आचारसहिंता लागु हुने बेलामा गरेको आफ्नो सरुवा बदनियतपूर्ण रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुनु नपर्ने कार्यालय प्रमुख जयसवालले मांग गरेकी छन् ।

मधेश प्रदेश सरकार आफैंले बनाएको नियमावली बिपरित गएपछि न्यायको लागि अदालत गुहारेको उनले बताइन् । उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलाश बीरगंजका न्यायाधीश कृष्ण राम कोइरालाको इजलाशले माघ ९ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि जयसवाल कार्यालय प्रमुखमा यथावत रहेकी छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मधेश प्रदेशले उपसचिव जयसवाललाइ भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मधेश प्रदेशमा सरुवा गर्दै घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालय बारामा कार्यालय प्रमुख रहेका शाखा अधिकृत अरविन्द यादवलाई पर्यटन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।

उद्योग बाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपसचिवको सरुवा गरि दिएपछि शाखा अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिनुपरेको बताउँदै प्रदेश निजामति सेवा नियमावलीको पालनाप्रति मुख्यमन्त्री कार्यालय संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।

कार्यालय प्रमुख जयसवालका अनुसार महिलालाई सुरक्षित मातृत्वको अधिकार संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा आफ्नो चार महिनाको छोरा रहेको जानकारी हुँदाहुँदै दुख दिने नियतले गरिएको सरुवाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार हनन भएको बताइन् ।

राज्यले समावेशी सकारात्मक विभेद आरक्षण गरे पनि विशेषाधिकार प्राप्त मधेशी महिलालाई भेदभाव गर्ने गरिएको कार्यको बिरोधमा आफु न्यायालय गएको बताउँदै प्रमुख जयसवालले आफूले आफ्नो लागि मात्र अदालतको सहारा लिएको नभई सम्पूर्ण महिलाको लागि आफ्नो लडाइँ रहेको बताइन् ।

आफुले पर्यटन कार्यालयको कार्यभार सम्हालेपछि विषम परिस्थितिमा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको बताउँदै प्रमुख जयसवालले आर्थिक बर्ष २०८०–०८१ मा कुल पुजीगत बजेटको ७५ दशमलव ३१ प्रतिशत खर्च भएको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार रौतहटमा ६९ वटा योजना रहेकोमा ६७ वटा, बारामा ९० वटा योजनामा ७१ वटा योजना र पर्सामा ४० वटा योजनामा ३५ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् ।

प्रमुख जयसवालले आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ मा कुल २५ करोड ८० लाख १२ हजार ३३८ रुपैयाँ ४८ पैसा खर्च भएकोमा २७ वटा ठेक्कामा १३ करोड ६६ लाख ७५ हजार ९९३ रुपैयाँ र अन्य उपभोक्ताबाट काम सम्पन्न भएको बताइन् । उनका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१–०८२ मा बारा र पर्सामा मात्र योजना सञ्चालन गरिएको छ ।

रौतहटको लागि २०८१ कार्तिक ३० गतेका दिन छुट्टै कार्यालय स्थापना भएको थियो । सिमित जनशक्ति र थोरै समयमा परिणाममुखी कार्य गरेको बताउँदै प्रमुख जयसवालले कार्यभार सम्हालेदेखि आर्थिक पारदर्शिता, मितव्ययिता, सुशासनको पूर्ण पालनामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २०८२ माघ २१ गते बुधबार