२०८३ मंसिर ४ , शुक्रबार 20, November 2026, Friday

मतदाता प्रभावित पार्न ‘एआई डीपफेक’को प्रयोग बढ्यो

गत वर्षको अन्त्यतिर सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको एउटा भिडियोले नेपालका सबैभन्दा चिनिएका तीन राजनीतिक व्यक्तित्वलाई सँगसँगै हिँडिरहेको देखाएपछि व्यापक चर्चा र अड्कलबाजी सुरु भयो । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नयाँ राजनीतिक गठबन्धन बन्न लागेको संकेतका रूपमा यसलाई लिइएको थियो । तर त्यहाँ एउटा समस्या थियो, त्यो के भने त्यस्तो भेटघाट कहिल्यै भएको थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर बालेन्द्र शाह र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई देखाइएको उक्त भिडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग गरेर बनाइएको नक्कली सामग्री थियो । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनअघि नेपालका अनलाइन राजनीतिक क्षेत्रमा यस्ता एआई–निर्मित भिडियोहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।

हालैका महिनाहरूमा एआईद्वारा सिर्जित भिडियो, अडियो क्लिप, तस्बिर र गीतसमेत सामाजिक सञ्जालमा बाढीजस्तै फैलिएका छन् । तीमध्ये धेरै भ्रामक छन् भने केही पूर्ण रूपमा झुटा । विश्लेषक र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूले मतदान हुन केही हप्ता र दिन मात्र बाँकी रहँदा यस्ता सामग्रीले सार्वजनिक बहसलाई अझै धमिलो बनाइरहेको बताउँछन् ।

नेपालमा यो खतरा विशेष रूपमा गम्भीर छ । किनभने डीपफेक पहिचान गर्ने र अनलाइन भ्रामक सूचना छुट्याउनेजस्ता सीप समेटिएको डिजिटल साक्षरता दर नेपालमा करिब ३१ प्रतिशत मात्रै छ । साथै दशकौँको अस्थिर शासनबाट दिक्क भएका युवा मतदातामाझ सामाजिक सञ्जाल नै राजनीतिक बहसको मुख्य थलो बनेको छ ।

‘जेनेरेटिभ एआई प्रयोग गर्न सजिलो, सस्तो र पहुँचयोग्य छ । र मानिसहरूले उम्मेदवार तथा समर्थकसँग संलग्न हुन यसलाई प्रयोग गरिरहेका छन्,’ डिजिटल र उत्तरदायित्व सम्बन्धी सामग्री प्रकाशन गर्ने गैरनाफामुखी संस्था अकाउन्टेबिलिटी ल्याब नेपालका थुक्टेन लामा भन्छन् । एआईद्वारा बनाइएका धेरै सामग्री औपचारिक घोषणाअघि नै फैलिन्छन्, जसले राजनीतिक सम्झौता वा गठबन्धनबारे अड्कलबाजी बढाउँछ ।

र, कहिलेकाहीँ आधिकारिक खण्डनपछि पनि ती सामग्री हट्दैनन् । लामिछाने, शाह र घिसिङलाई सँगै हिँडिरहेको देखाइएको भाइरल भिडियो नेपालका दीर्घकालदेखि प्रभावशाली दलहरूबाहिर नयाँ राजनीतिक समूह उदाउँदैछ भन्ने ‘प्रमाण’का रूपमा व्याख्या गरियो । यद्यपी केही दिनपछि यी तीनै जना पार्टी एकीकरण गर्ने सन्दर्भमासँगै देखिएका थिए ।

तर यस्तो भिडियो त्यतिबेला भाइरल भएको थियो, जतिबेला पार्टी एकीकरणको चर्चै चलेको थिएन । केही हप्तापछि अर्को व्यापक रूपमा फैलिएको नक्कली क्लिपमा कथित मतभेदपछि लामिछानेले घिसिङलाई लात हानेको देखाइएको थियो । अरू केही नक्कली भिडियो झन् विस्फोटक थिए, जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालबीच कुटाकुट भएको देखाउने भिडियोदेखि दाहाललाई पक्राउ गरिएको देखाइएको फुटेजसम्म ।

अर्को घटनामा एउटा पत्रकार सम्मेलनको फुटेजलाई परिवर्तन गरेर एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवाली क्यामेरामै रोइरहेको जस्तो देखाइयो । यस्ता भिडियोहरूले सामाजिक सञ्जालमा ठूलो दर्शक तानेका छन् र राजनीतिक अभिजात वर्गविरुद्धको असन्तोषलाई थप बल दिएका छन् । तर विश्लेषकहरूका अनुसार यसले जनमानसमा नकारात्मक भावनासमेत गहिर्याउँदै गलत सूचना व्यापक रूपमा फैलाइरहेको छ ।

‘एआईबारे धेरै जानकारी नभएका मानिसहरूले यस्ता भिडियो वास्तविक नै ठान्ने सम्भावना हुन्छ,’ आइटी विज्ञ दर्शन पराजुलीले भने । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा यस्ता सामग्रीले गलत सूचना र दुष्प्रचार फैलिने ठूलो जोखिम रहेको उनले बताए । ‘यसले मतदाताको व्यवहारसमेत प्रभावित पार्न सक्छ,’ आइटी विज्ञ पराजुलीले भने । भारतमा सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमा पनि डीपफेक र सम्पादित भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएका थिए ।

जसमा निधन भइसकेका नेताहरूले उम्मेदवार समर्थन गरेको देखाइएका क्लिपसमेत थिए । त्यही वर्ष इन्डोनेसियामा निर्वाचन अभियानमा उम्मेदवारलाई अझ युवा र डिजिटल रूपमा आकर्षक देखाउन एआई प्रयोग गरियो । सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्समा पनि पछिल्ला निर्वाचनका बेला हेरफेर गरिएका भिडियो र नक्कली अडियो देखिएका थिए ।

सिंगापुरको नान्याङ प्राविधिक विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता करिल किम सागुन त्राजानोका अनुसार एआई–निर्मित सामग्रीले लोकप्रियता र शक्ति सम्बन्धी धारणा विकृत पार्न सक्छ, जसले मतदाताको व्यवहार बदल्न वा सहभागिता घटाउन सक्छ । ‘यस्ता सामग्रीले वैध राजनीतिक संवाद र छलबीचको सीमालाई धमिलो बनाउँछन्, जसले मतदातालाई विश्वसनीयता आँकलन गर्न झन् कठिन बनाउँछ,’ उनी भन्छिन् ।

गुगलको एआई सहायक जेमिनी प्रयोग गरेर बनाइएको नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनको एआई–निर्मित तस्बिर पनि व्यापक रूपमा सेयर भयो, जसमा ठूलो भीड देखाएर पार्टीको शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिएको थियो । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले आफैँ पनि कथानक व्यवस्थापनका लागि एआई प्रयोग गर्न थालेका छन् । नयाँ दलहरूले परम्परागत प्रभुत्वलाई चुनौती दिइरहेका बेला शक्ति प्रदर्शन गर्ने डिजिटल प्रयासका रूपमा एमालेले त्यस्तो भिडियो बनाएको थियो ।

धेरै नेपालीहरूले अझै एआई–आधारित राजनीतिक सामग्रीलाई हल्का मनोरञ्जनका रूपमा लिइरहेका छन् । तर यसको सामान्यीकरणले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ । एआई–निर्मित सामग्रीले राजनीतिक संवादकै अखण्डतामाथि विश्वास घटाएर निर्वाचनलाई कमजोर बनाउन सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

यस वर्ष निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक डीपफेकसहित कुनै पनि झुटा वा भ्रामक सामग्री बनाउन एआई प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार मेटा र टिकटकले निर्वाचन सम्बन्धी गलत सूचना नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र अन्य प्लेटफर्मलाई पनि त्यसमा जोड दिइँदैछ ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युराले पनि विभिन्न प्लेटफर्ममा भ्रामक सामग्री निगरानी सुरु गरेको छ । तर निर्वाचनको समयमा यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । सिंगापुरजस्ता उच्च डिजिटलिकृत मुलुकहरू पनि डीपफेक प्रतिबन्ध गर्ने कानुन हुँदाहुँदै एआई–आधारित दुष्प्रचार रोक्न संघर्षरत छन् । निर्वाचन आचारसंहितामा एआई प्रतिबन्ध लगाउनु सही कदम भएपनि निर्वाचन आयोगसँग यसलाई नियन्त्रण वा रोक्ने संयन्त्र भने छैन ।

प्रकाशित मिति : २०८२ माघ २० गते मंगलबार