सत्यपाटी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाँके जिल्लाको साविक बेतहनी गाविस क्षेत्रका सरकारी नाममा कायम हुनुपर्ने जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको अभियोगमा सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । राज्यलाई करोडौँ रुपैयाँ बराबरको हानि पुर्याएको भन्दै आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार स्वर्गीय सुरता कुर्मीको नाममा रहेको जग्गा तत्कालीन मुलुकी ऐन, अपुतालीको महल अनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम हुनुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि आपसी मिलेमतो र योजनाबद्ध ढंगले झुट्टा सर्जमिन मुचुल्का, गाविसको सिफारिस तथा गलत निर्णयका आधारमा निजी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालत तथा पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जबाट समेत अपुताली हक नपुग्ने भनी अन्तिम फैसला भइसकेको अवस्थामा ती फैसलालाई बेवास्ता गरी गैरकानूनी काम गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर छ ।
अनुसन्धानका क्रममा मालपोत कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिराम केसी, मालपोत अधिकृत अशोककुमार भट्टराई, नायब सुब्बा ताराप्रसाद खनाल र कर्णबहादुर पुन तथा साविक बेतहनी गाविसका तत्कालीन सचिव मानबहादुर बोगटीले बदनियत राखी गलत लिखत तयार गरी गराई जग्गा दर्ता तथा दाखिल खारेज गराएको देखिएको छ ।
साथै निजी व्यक्ति लिलावती कैराती र विरेन्द्रकुमार कुर्मीले मतियारको भूमिकामा गैरकानूनी लाभ लिएको पाइएको छ । आयोगका अनुसार यस कार्यबाट नेपाल सरकारलाई करिब रु.२२ लाख ४२ हजार ७२० र रु.२० लाख ८७ हजार २५९ गरी विभिन्न चरणमा ठूलो परिमाणको आर्थिक हानि भएको छ ।
प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ र ९ बमोजिमको कसूर ठहर गर्दै बिगो असुल, कैद तथा जरिवानासहितको सजाय मागदाबी गरिएको छ । यस्तै, विरेन्द्रकुमार कुर्मी, सावित्रीदेवी कुर्मी र राजिया बेगमको नाममा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक कायम हुने जग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम जफत गर्न माग गरिएको छ ।
सावित्रीदेवी कुर्मी र राजिया बेगमलाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने र सरकारी सम्पत्ति संरक्षणका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहने छ ।
