सत्यपाटी
जिल्ला सदरमुकाम नेपालगन्जदेखि करिब चार किलोमिटर पश्चिम गुलरिया रोडमा रहेको जानकी गाउँपालिका । नेपालगन्ज–गुलरिया रोडसँगै जोडिएको गाउँपालिकाको आकर्षक प्रवेशद्वार देख्दा गाउँपालिकाले दिने सेवा सुविधा पनि छिटोछरितो होला भन्ने जोकोहीले अड्कलबाजी गर्न सक्छन् । प्रवेशद्वार हुँदै भित्र प्रवेश गरेपछि त्यहाँको कातावरणले सेवाग्राहीको मन विस्तारै बदलिन्छ, भित्र रहेको भौतिक संरचनादेखि सबै कुरा असरल्ल देखिन थाल्छन् ।
कार्यालयका शाखाहरु कहाँ कतातिर छन्, त्यहाँ सेवाग्राहीलाई सूचीत गर्ने कुनै साइनबोर्ड पनि देखिँदैन । अस्तव्यस्त पार्किङ्ग, साँघुरो कोठामा रहेका शाखाहरुमा असरल्ल फिजिएका फाइलका थुप्राहरूले विहानैदेखि ओहोरदोहोर गर्ने सेवाग्राहीलाई नियालिरहेका हुन्छन् । तोकिएको समयमा नागरिकले सेवा पाउन निकै कठिन हुन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँलाई सेवाग्राहीका बारेमा कुनै चासो र चिन्ता देखिँदैन । उपाध्यक्ष रामप्यारीलाई झनै सुर्ता छैन ।
गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन अलपत्र परेको पाँच बर्ष वितिसक्यो । प्रशासनिक भवन निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नहुँदा कार्यालयको कामकाज गर्न समस्या भइरहेको छ । गाउँपालिकाको विभिन्न शाखाले दिने सेवा एउटै कोठा (हल)बाट दिने गरिएको छ । तीनतले सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउन गाउँपालिकाले २०७७ माघ २६ मा ठेकदार कम्पनी ‘ठेगिम–श्रीकृष्ण–निशान जेभी’ कोहलपुर–११ बाँकेसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
भवन निर्माण सम्झौताको म्याद २०७९ माघ ३० गतेसम्म रहेको थियो । तीनतले सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन बनाउन गाउँपालिकाले पाँच करोड ९७ लाख रूपैयाँको लागत अनुमानमा चार करोड २२ लाख ८४ हजार ७१० रुपैयाँ ४२ पैसामा ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौता अनुसार निर्माण सुरु भएदेखि हालसम्म करिब ८० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका एक जना प्राविधिकले जानकारी दिए ।
जानकी गाउँपालिकाले हाल सेवा प्रवाह गरिरहेको पुरानो र जीर्ण प्रशासनीक भवन ।
समयमै भवन निर्माण नहुँदा गाउँपालिकाका नागरिकहरु सहज सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परसुराम उपाध्यायका अनुसार निर्माण ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण ठेकेदारको लापरबाही हो । ‘भवन नहुँदा अहिले कार्यालय र अन्य शाखाको कामकाज जसोतसो चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘भवन चाँडो सम्पन्न भएपछि जनतालाई राम्ररी सेवा दिन सकिन्थ्यो । भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या भएको छ ।’
कागजमा म्याद सकिएको धेरै भइसक्यो, तर जमिनमा देखिने काम अझै अधुरो छ । ‘समयमै काम नहुँदा पालिकाका सम्पूर्ण सेवाहरु साँघुरो भवनबाट सञ्चालन गर्नुपरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले सेवा प्रवाह मात्र होइन, जनताको भरोसामै असर परेको छ ।’ सम्झौताको मिति कागजमै सीमित हुँदा यसको प्रत्यक्ष मार भने सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन् । पाँच वर्षसम्म पनि भवन अधुरो रहनुले स्थानीय सरकारप्रतिको जनविश्वासमै गम्भीर चुनौती बनेको छ ।
जानकी गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष तथा गाउँपालिकाका प्रवक्ता टिकानाथ यादवले भने, ‘जनताको करबाट निर्माण भइरहेको प्रशासनिक भवन समयमै सम्पन्न हुनु जनताको अधिकार हो । सम्झौतामा तोकिएको म्याद कुनै औपचारिक कागज मात्र होइन, त्यो जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता हो । उक्त म्यादभित्र काम सम्पन्न नहुनु गम्भीर लापरबाही हो, जसको प्रत्यक्ष मार आज जानकी गाउँपालिकाका सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन् ।’
यहाँँ ठेक्का सम्झौता अनुसार प्रशासनीक भवन निर्माण नहुँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो पीडा सेवाग्राहीले खेप्नुपरेको छ भने भवन निर्माणमा अनियमितताको गन्ध आइरहेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष छब्बन खाँ यो अवस्था स्थानीय सरकारका लागि लज्जास्पद भएको ओठे र बनावटी जवाफ दिँदै भन्छन्, ‘नयाँ संघीय संरचनामा जनतालाई सहज सेवा दिने सपना बोकेर अघि बढेका हौँ । तर आफ्नै भवन नहुँदा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवै असहज अवस्थामा छन् ।’
पाँच बर्षदेखि अलपत्र परेको जानकी गाउँपालिकाको निर्माणाधिन प्रशासनीक भवन ।
यद्यपी पाँच वर्षदेखि पूरा हुने सपना देखाउँदै जनतालाई कुर्न बाध्य बनाइरहेको भवन निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका मौन देखिन्छ । ‘साँघुरो कोठाभित्र सचिवालय राखेर कमिसनको हिसाब किताबमै अध्यक्षको ध्यान छ,’ गाउँपालिकाका एक जना कर्मचारीले भने, ‘उहाँलाई विकास निर्माणमा भन्दा हिसाबकिताबमै बढी ध्यान छ ।’ निर्माणका कामहरु जति लम्बिँदै गए उति नै अध्यक्षलाई व्यक्तिगत लाभ हुने भएकाले कुनै वास्ता नभएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
‘जनताको करबाट निर्माणाधिन गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनमात्रै होइन, अन्य पूर्वाधार निर्माणका काममा ढिलासुस्ती हुँदा लागत पनि बढ्ने र अध्यक्षका इँट्टा उद्योगहरुको कमाई राम्रो हुने भएकाले उहाँलाई जनताको मर्का बुझ्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिकै गैरजिम्मेवारीका कारण यहाँका नागरिकहरू साँघुरो कोठामा, लामो प्रतीक्षा र अधुरो भवनको छायाँमा सेवा लिन बाध्य छन् ।’
यदि अब पनि निर्माण कम्पनीले जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न नगरे सम्झौता अनुसार ठेक्काको धरौटी जफत गरिने, ठेक्का रद्द गरिने तथा सम्बन्धित फर्मलाई कालोसूचीमा राख्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिएको जनाएको छ । प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय भन्छन्, ‘अब थप बहाना स्वीकार्य छैन । जनताले सेवा लिन चारवटा कोठामा खुम्चिनुपर्ने अवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।’
गाउँपालिकाको भवन निर्माण कम्पनीको बेवास्ताको बन्धक बन्न नसक्ने बताउँदै उपाध्याय भन्छन्, ‘समयमै भवन निर्माण सम्पन्न गराउन गाउँपालिका कडा निर्णय लिन बाध्य हुनेछ ।’ निर्माण कम्पनीका ठेकेदार हिराबहादुर बिसीले भने समयमै काम पूरा हुन नसकेको स्वीकार्दै एक महिनाभित्र भवन सम्पन्न गरी गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने आश्वासन दिए । तर पाँच वर्षदेखि यस्ता आश्वासन सुन्दै आएका नागरिकहरू विश्वस्त भने देखिँदैनन् ।