दुई वर्षअघि भूकम्पबाट क्षति पुगेको सरकारी भवन पुनर्निर्माण नहुँदा अस्थायी टहरा र टेन्टबाट सेवा दिन बाध्य छन् । दुई वर्षअघि जाजरकोटको रामीडाँडालाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो । त्यसमा क्षति भएको सरकारी भवन बजेट अभावका कारण निर्माण नहुँदा अस्थायी टहरो र टेन्टमा सेवा दिइरहेका छन् ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जाजरकोटका नायब सुब्बा खिमबहादुर चन्दले बजेट नपुग्दा सरकारी कार्यालयको पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको बताए । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा २३ वटा ठेक्का खोलिएका भए पनि चालु आवमा नयाँ काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
जिल्लाका महत्वपूर्ण संरचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेतो दरबार र रातो दरबार, जिल्ला अदालत, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय, सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना लगायत सात वटा भवन बजेट अभावका कारण ठेक्का आह्वानमै अड्किएका छन् । यी भवनको निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग हुँदै अर्थ मन्त्रालयमार्फत बहुवर्षीय ठेक्का स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सो प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको छैन ।
स्रोत सुनिश्चित हुनेबित्तिकै ठेक्का खोल्ने तयारी गरे पनि हालसम्म सो काम हुन नसकेको कार्यालयले जनाएका छन् । हाल भएको बजेटबाट नयाँ ठेक्का खोल्ने अवस्था नरहेको नासु चन्दले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिले बजेट रोक्का गरेको पत्र पनि कार्यालयमा आएको जनाइएको छ । भवन नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको काम हाल पनि टेन्टमै हुँदै आएको छ ।
२५६ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक भवन भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि प्रशासनिक काम, बैठक तथा छलफल टेन्टमै गर्नुपर्दा ठाउँको अभाव र असुविधा भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘भवन निर्माणको विषयमा शुक्रबार मात्र सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना प्रमुखसँग छलफल भएको छ,’ पौडेलले भने ।
उनका अनुसार मन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा मौखिक रूपमा कुरा भइरहेको छ । आवास निर्माण अघि बढे पनि प्रशासनिक भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा समस्या बढेको छ । त्यस्तै न्यायिक कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित जिल्ला अदालत पनि जीर्ण र भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनमै सञ्चालन भइरहेका कारण जोखिम बढेको छ ।
