भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा सुब्बा, खरदार र अधिकृतहरूको सरुवामा ठुलो चलखेल भएको खुलासा भएको छ । विभागभित्र बिचौलिया प्रमोद खड्का, निर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र कर्मचारी प्रशासन शाखाका खिमानन्द आचार्यको सक्रियतामा सरुवामा ठुलो आर्थिक लेनदेन भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
विश्वसनीय स्रोतका अनुसार विभागमा सरुवाको नाममा करोडौँ रुपैयाँको चलखेल भएको छ । सरुवाको सूची तयारीदेखि अनुमोदनसम्म रकमका आधारमा नाम राख्ने र हटाउने कार्य भइरहेको विभागका एक कर्मचारीले बताए । मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि यसबारे जानकारी भए पनि मौन बसिरहेको अवस्था छ ।
किनभने अन्तरिम सरकार भएका कारण कसको प्रभावमा को परेको छ भन्ने कारण अधिकारीहरू चुप छन् । अझ मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरू समेत यस चलखेलमा संलग्न वा प्रभावमा परेका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । जेनजी आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता थियो ।
तर आन्दोलनपछि भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागमा उल्टै भ्रष्टाचारको जरो अझै बलियो भएको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, बिचौलिया प्रमोद खड्का, महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मी र खिमानन्द आचार्यबीच सरुवामा ‘डिल’ हुने गरेको छ । पीडित कर्मचारीहरूका अनुसार हरेक सरुवामा तीनदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म उठाइएको छ ।
मालपोत कार्यालयमा प्रमुख पठाउन २० लाखसम्मको कारोबार हुने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । मन्त्रालयले यस्ता गतिविधि रोक्न कुनै पहल नगरेपछि मन्त्रालयका नेतृत्व र विभागबिच मिलेमतो रहेको आशङ्का थप बलियो बन्दै गएको छ ।
लेनदेनकै आधारमा बेलबारी, भक्तपुर, ललितपुर, कलङ्की, साँखु र टोखा मालपोत कार्यालयहरूमा ठुलो मात्रामा सरुवा गर्न तयारी थालिएको छ । यसरी आर्थिक चलखेलमार्फत कर्मचारी सरुवा गर्ने कार्य तत्काल रोक्नुपर्ने, मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरी जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । तर, यस वारे कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।
