सत्यपाटी
सरकारले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको उपभोग दस्तुर प्रस्तावितभन्दा बढाएर तोकेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना सवारीको दस्तुर घटाएर ठुलाको बढाएको हो । सडक बोर्डले वैज्ञानिक अध्ययनमा आधारित रहेर शुल्क निर्धारण गरिएकाले सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा ७० प्रतिशतसम्म खर्च बचत हुने दाबी गरेको छ ।
बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागढुंगा सुरुङमार्गमार्फत कार तथा भ्यानहरूले काठमाडौं आउँदा ६५ रुपैयाँ र जाँदा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । कार भ्यान, जीप, पिकअप, माइक्रोबसलाई काठमाडौँ प्रवेशमा प्रतिपटक ७५ रुपैयाँ र जाँदा ५० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरी प्रस्ताव पठाइएको थियो ।
त्यस्तै मिनिबस र मिनिट्रकले काठमाडौं आउँदा ११५ रुपैयाँ र जाँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ भने बस तथा ट्रकले काठमाडौं आउँदा २६० र जाँदा २०० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । यस्तै मिनिबस, मिनिट्रक र टिपरलाई प्रवेशमा प्रतिपटक १२५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा १०० रुपैयाँ र बस तथा ट्रक प्रवेशमा २५० र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ निर्धारण गरी प्रस्ताव पठाइएको थियो ।
यसैगरी भारी उपकरणका सवारीसाधनका लागि भने काठमाडौं आउँदा ६०० र जाँदा २५० दस्तुर तोकिएको छ । भारी सवारीलाई प्रवेशमा ५०० र बाहिरिँदा ३०० रुपैयाँ तोक्न प्रस्ताव गरिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भने, ‘सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न बाध्यात्मक छैन, स्वेच्छिक हो ।’
सडक बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशबहादुर केसीले भने यो दस्तुर वैज्ञानिक अध्ययन र सवारीसाधनलाई लाग्ने वास्तविक खर्चका आधारमा निर्धारण गरिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले कम शुल्क प्रस्ताव गरेर पठाएकोमा केही थपघट गरेर स्वीकृत भएको छ ।’
उनका अनुसार सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा एक भारी सवारीलाई इन्धन खपत, टायर खिइने र समय बचतबाट औसतमा करिब २ हजार ८०० रुपैयाँ खर्च जोगिने अध्ययनले देखाएको छ । उनले भने, ‘सोही बचतको ३० प्रतिशत शुल्क प्रस्ताव गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार ८४० रुपैयाँ शुल्क तोक्नुपर्ने हुन्थ्यो ।’
केसीका अनुसार पनि सुरुङमार्ग प्रयोगमा अनिवार्य छैन । घुमाउरो बाटो प्रयोगमा रोकावट नभएको तर घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्दा लाग्ने समय, इन्धन र सवारीको मर्मत खर्च बढी लाग्ने भएकाले सुरुङमार्ग व्यवहारिक र आर्थिक रूपमा फाइदाजनक भएको उनको तर्क छ ।
सडक बोर्ड ऐनको दफा ५ को उपदफा ‘घ’ ले दस्तुर निर्धारणका लागि सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार सडक बोर्डलाई दिएको छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै बोर्डले शुल्क सिफारिस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई सडक दस्तुर उठाउने कार्यविधि, २०८१ अनुसार स्वीकृत गरेको हो ।
‘यो हचुवाको भरमा शुल्क निर्धारण गरेको होइन,’ केसीले भने, ‘यसले सडक मर्मतका लागि दिगो स्रोत सुनिश्चित गर्छ र सवारीधनीलाई पनि ७० प्रतिशतसम्म बचत सुनिश्चित हुन्छ ।’ २.६ किलोमिटर लम्बाइ रहेको यो सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा काठमाडौँदेखि सिस्नेखोलासम्म ८ किलोमिटर सडक छोटिन्छ ।
संकलित दस्तुर सडक बोर्डको खातामा जम्मा हुने र सोही सुरुङमार्गको नियमित मर्मतसम्भार, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा खर्च गरिने केसीले बताए । तर पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मत सम्भार गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यसपछि मात्र उक्त संकलित शुल्क खर्च हुने उनको भनाइ छ ।
यी सवारी र पैदलयात्री प्रवेश गर्न नपाउने
यो सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको छ । निर्देशिका अनुसार के–कस्ता सवारी चलाउन पाइने नपाइने लगायत मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । सडकमा क्षति पुग्ने तथा यात्रुको आवागमन प्रभावित हुने देखिएमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई निषेध गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
साथै पैदलयात्री, दुईपाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधन प्रवेशमा भने रोक लगाइएको छ । नन–मोटराइज्ड सवारीसाधन र जोखिमयुक्त मालसामान बोकेका डिजल, पेट्रोल, ग्यासजस्ता अत्यधिक प्रज्ज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनले सुरुङ मार्गमा ओहोरदोहोर गर्न पाउँदैनन् ।
नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड (एनआरएस) २०७० ले तोकेको १८ मिटर लम्बाइ, २.५ मिटर चौडाइ र ४.७५ मिटर उचाइभन्दा अधिक नाप भएका सवारीसाधन, मालबाहक सवारीको भारवहन नियमन निर्देशिका, २०७४ र भारवहन सम्बन्धी निर्देशिकाले तोकेको क्षमताभन्दा बढी भार बोकेका सवारी साधन प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
सवारीको अधिकतम गति कति ?
सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार सवारीको अधिकतम गति प्रतिघण्टा ६० किलोमिटर तोकिएको छ । यस्तै चिह्न, संकेत निर्दिष्ट गरेकोबाहेक ओभरटेक गर्न, युटर्न गर्न, अकस्मात् लेन परिवर्तन गर्न र सवारी रोक्न, विशेष परिस्थितिबाहेक हर्न बजाउन पनि रोक लगाइएको छ ।सुरुङमार्गभित्र सवारीसाधन बिग्रिएमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
सम्बन्धित निकायले बिग्रेको सवारी साधनलाई तत्काल हटाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यसैगरी सवारी चालकले जुनसुकै बखत यात्रा गर्दा सवारीको हेडलाइट बाल्नुपर्ने आवश्यकताअनुसार फगलाइट, टेललाइट तथा अन्य सुरक्षाको लाइट उपयुक्त तवरबाट प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । हाल यो सुरुङमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
करिब ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको यो सुरुङमार्ग आगामी पुस माघभित्र सञ्चालनमा आउने आयोजनाले जनाएको छ । साथै सुरुङमार्ग सञ्चालनमा लागि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भएको छ । सरकारले आगामी सन् २०२६ देखि नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनको आन्तरिक तयारी समेत गरिरहेको छ ।
