असार पहिलो साता देशभर खुशीको सञ्चार फैलियो, सञ्चार माध्यमहरुले प्रमूखताका साथ खबर प्रकाशन र प्रशारण गरे । देशकै समृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित हुने सनसनीपूर्ण खबरले नेपाली नागरिकमा उत्साह र उमङ्ग छायो । त्यो थियो, नेपालमै ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार भेटिनु ।
दैलेखको जलजलेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ विज्ञ टोलीले २०८२ असार ४ गते सुखद् खबरसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै पेट्रोलियम पदार्थ खोजी गर्ने क्रममा दैलेखको चार कुवामध्ये एउटा कुवा (एनडीपी वान)मा ११२.१ अर्ब घनमिटर (७ करोड ९२ लाख १२ हजार ३२७ मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास (सीएच फोर) पाइएको निष्कर्ष निकाल्यो ।
खानी तथा भू–गर्भ विभागले पनि पहिलो कुवामा यो हाराहारीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास पाइएको पुष्टि गरेको छ । अर्कोतर्फ एनडीपी वान कुवावाहेक अन्य तीनवटा कुवाको प्रारम्भीक चरणको प्रतिवेदन अनुसार ति तीनवटा कुवामा ३१७.९ घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको भण्डार छ । तर यसको विस्तृत अन्तिम प्रतिवेदन आगामी डिसेम्बरसम्म मात्रै आउनेछ ।
यसरी हेर्दा चारवटा कुवामा गरी ४३० अर्ब घनमिटर (३० करोड ३३ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन) प्राकृतिक मिथेन ग्यास रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदै, प्रशोधन प्लान्ट स्थापना नहुँदै हतारिएर आगामी मंसिर महिनादेखि परीक्षण उत्पादन गर्न र अर्को वर्षदेखि व्यवसायीकरुपमा उत्पादन गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशनसमेत दिई सकेका छन् ।
पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख तथा खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न भएको अन्वेषण परियोजना हो । यसमा मिथेन ग्यासको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमा पाइएको छ । अहिले प्रारम्भिक चरणको प्रतिवेदन मात्रै आएको छ, विस्तृत अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि अझै बढी परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास भेटिन सक्ने विभागको अनुमान छ ।
ग्यासको गुणस्तरसँगै व्यावसायीक उत्पादनको सम्भाव्यता र आर्थिक लाभका विषयमा अझ विस्तृत परीक्षण भइरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीले यहि वर्षको डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिने बताएको छ । त्यसपछि मात्रै व्यवसायीकरुपमा उत्पादनको विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु होला । तर ग्याँस उत्पादनमा कहिँकतै राजनीतिक दाउपेचहरु भएर फेरि पनि नेपाली नागरिकहरुमा देखिएको उत्साह र उमङ्ग निराशामा परिणत हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरु छन् ।

नेपाल आयल निगम निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै निगम अन्तरगतको निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरु ।
यद्यपी यी आशंकाहरुलाई चिर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने सुझावहरु आइरहेका बेला नेपाल आयल निगम अन्तरगतको निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन्को क्रममा पाइएको मिथेन ग्यासको व्यवसायिक उत्पादनको स्वामित्व नेपाल आयल निगमलाई नै दिनुपर्ने माग गरेको छ । युनियनले निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टलाई मंगलबार सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
युनियनले दैलेखमा पाइएको मिथेन ग्यास उत्खनन र व्यवसायीकरणको लागि पूर्ण सरकारी स्वामित्वको निगम उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै यस विषयमा सरकारसँग पहल गरी निगमबाटै ग्यास उत्खनन र बजारीकरणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष विकाश बखतीको नेतृत्वमा कर्मचारी टोलीले कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मिथेन ग्याँसको व्यवसायिक उत्पादनको स्वामित्व लिन निगम सक्षम रहेको बताइएको छ ।
निगमले एलपी ग्यास आयातमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको अवस्थामा मिथेन ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि निगम व्यवस्थापनलाई आग्रह गरिएको हो । युनियनले निगमको उद्देश्यमा सम्भाव्य तेल खानी र ग्याँस उत्खनन, अन्वेषण गराउने उद्योग स्थापना गर्ने भन्ने विषय समावेश गरिएकाले निगमको एकल स्वामित्वमा वा निगमले रणनीतिक साझेदारसहितको कम्पनी स्थापना गरी ग्यास उत्खनन तथा व्यवसायीक कारोबार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै युनियनले निगमको स्वामित्वमा स्वदेशी लगानी र प्राविधिक तथा रणनीतिक साझेदार वा निगमकै सहायक कम्पनीमार्फत ग्यास उत्खनन् र बजारीकरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्न भनेको छ । मिथेन ग्यासको प्रयोगका क्षेत्रहरु पहिचान गरी सोही अनुसार बजार रणनीति तय गर्न अध्ययन गर्न तत्काल समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने, निगमको स्वामित्व सुनिश्चित गरी निगममा कार्यरत प्राविधिक जनशक्ति, पूर्वाधार तथा अनुभवको उपयोग गरी ग्यासको उत्खनन र प्रशोधन गरी बजारीकरण गर्न चरणवद्ध कार्ययोजना तयार गर्ने बिषयमा आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउन युनियनले माग गरेको छ ।
युनियनले प्राकृतिक मिथेन ग्याँस उत्खनन, प्रशोधन गरी बजारीकरणका लागि पूर्व आवश्यक समग्र प्राविधिक, वित्तीय, कानूनी तथा व्यवसायिक सम्भाव्यता अध्ययन का लागि निगमले तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, प्राकृतिक मिथेन ग्यासलाई स्वच्छ उर्जाको पहलको प्रमुख आधार स्तम्भको रुपमा अघि बढाउन र निगमको स्वतन्त्र सहायक कम्पनी वा रणनैतिक साझेदारसहितको निगमको स्वामित्वमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्न मिथेन ग्यास उत्पादन, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्री बितरण गर्ने संरचना तयार गर्ने बिषयमा आवश्यक प्रक्रिया बढाउन निगमसँग माग गरेको छ ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार यो परिमाणमा रहेको ग्यासबाट नेपालको आवश्यकतालाई कम्तीमा ५० वर्षसम्म पुरा गर्न सकिने औंल्याइएको छ । नेपालमा खाना पकाउन तथा केही औद्योगिक प्रयोजनका लागि आवश्यक एलपी ग्यास पूर्णरुपमा निगममार्फत भारतबाट आयात हुँदै आएको छ । यसका लागि वार्षिक अर्बौं रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको र यसले गर्दा वैदेशिक व्यापार घाटामा ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । यद्यपी व्यवसायिक रुपमा उक्त प्राकृतिक ग्यास आफैं सदुपयोग गर्न ठुलो लगानीको आवश्यकता पर्छ । उत्पादन गर्न लाग्ने लगानी नेपालले स्वयम गर्न सक्छ वा विदेशी लगानीकर्ता वा दातृ निकाय गुहार्नुपर्छ, त्यो बिषयमा सरकारले योजना बनाएर गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सत्यपाटी