सत्यपाटी
कर्णाली विकास बैंकको घोटाला मुद्दामा तीन जनालाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय चन्द्रबहादुर सारु र पुनम सिंहको इजलासले कर्णाली विकास बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्र, राजेन्द्रवीर राय, वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।
साथै राष्ट्र बैंकका पूर्व कर्मचारी भुवन बस्नेतसँग दुई लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भएको रजिष्ट्रार सपना अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् । १६ साउनमा चार जना प्रतिवादीको बयान सकिएपछि १७ साउनदेखि सो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमा’ राखेर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणका प्रतिवादी मध्ये १०३ जना फरार छन् ।
यही प्रकरणका दुई जना प्रतिवादीको मृत्यु भइसकेको छ । गत १४ साउनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायसहित १०९ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा तीन अर्ब २० करोड ११ लाख ५४ हजार १५७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई दुई अर्ब ६३ करोड ३२ लाख १६ हजार ५९७ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै एमाले केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बैंकका पूर्वअध्यक्ष पशुपतिदयाल मिश्रलाई ८२ करोड ४६ लाख २९ हजार, राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई १० करोड ८९ लाख २५ हजार र बैंकका तत्कालीन वित्त विभाग प्रमुख रहेका महादेव भनिने वेदप्रकाश सिंह ठकुरीलाई २४ करोड ६३ लाख ९९ हजार बिगो र जरिवाना माग दाबी गरिएको छ ।
बैंकमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहित प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनको आधारमा रहेर सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । सीआइबीले उक्त घोटालामा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ठगी भएको र १११ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।
प्रतिवादीमध्ये चार जना पक्राउ परेका थिए भने तीन जनाको मृत्यु भइसकेको छ । १०४ जना फरार प्रतिवादी फरार रहेको अदालतमा पेस गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सीआइबीको टोलीले अनुगमन प्रतिवेदनमार्फत घोटालालाई लुकाउने भूमिकामा रहेका राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । कर्णाली विकास बैंक घोटालामा बैंकका अध्यक्षदेखि राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकृतको समेत मिलेमतो देखिएको छ ।
पक्राउ परेका बस्नेत बैंकको अनुगमनमा गएका थिए । बस्नेतको समेत संलग्नता देखिएपछि सीआइबीले केही दिन पहिले मात्रै पक्राउ गरेर नेपालगन्ज लगेको थियो । उनी तत्कालीन समयमा कर्णाली बैंकको अनुगमनमा खटिएका थिए । उनको खातामा १० लाख रुपैयाँ उक्त बैंकबाट आएको प्रमाण फेला परेको थियो । बस्नेत राष्ट्र बैंकमा कार्यरत रहँदा कर्णाली विकास बैंकको निरीक्षणका लागि खटिएका थिए ।
बैंक गम्भीर आर्थिक समस्यामा फसेको अवस्थामा समेत उनले अवस्था सामान्य रहेको भन्दै सकारात्मक प्रतिवेदन दिएको आरोप लागेको छ । मध्यपश्चिमकै पहिलो विकास बैंकका रूपमा २०६६ सालमा यसको स्थापना भएको थियो । तर स्थापना कालदेखि नै अनियमित रूपमा सञ्चालन भएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । राष्ट्र बैंकले २०८१ साल पुस १० गते यो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।
त्यसपछि अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकले नै लिएको छ । कर्णाली विकास बैंक सञ्चालनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उपनिर्देशक टीकाराम खतिवडाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो । यो समूहले २०८१ पुस ११ गतेदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेको थियो ।
