नेपाल भित्रिने खर्बौं रेमिट्यान्स उत्पादनसँग नजोडिँदा आयातमै बाहिरिन्छ

प्रत्येक वर्ष खर्बौं रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रने गरे पनि घरायसी उपभोगमा नै सकिने गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विदेशबाट नेपाल भित्रिने कूल रेमिट्यान्समधये ७६ प्रतिशतभन्दा बढी घरायसी उपभोगमा नै सिधिने गरेको हो । प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपाली रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेशीने गर्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको चालू वर्षको यस अवधिसम्मको तथ्यांकअनुसार ७ लाखभन्दा धेरै नेपाली नयाँ श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृति लिएर विदेशीएका छन् । यो संख्या गत वर्षकोभन्दा १ लाख मात्रैले बढी हो । यसको अर्थ प्रत्येक वर्ष लाखौँ नेपाली विदेश गइरहेका छन् । र, नेपालमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १३ खर्ब ५६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिकोभन्दा १३ प्रतिशत बढी हो । तर, तथ्यांक कार्यालयको २०७९–०८० को जीवनस्तर सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले नेपाल भित्रिने १०० रुपैयाँ रेमिट्यान्समध्ये झण्डै ७७ रुपैयाँ उपभोगमा नै सकिन्छ ।

यसर्थ जम्मा १०० रुपैयाँको २३ रुपैयाँ मात्रै उपभोगबाट बच्ने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १६ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आयातमै बाहिरिएको छ । जबकी नेपालबाट हुने निर्यात २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापारघाटा १३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

यो व्यापार घाटाको आपूर्ति रेमिट्यान्स आप्रवाहबाटै भइरहेको प्रष्टिन्छ । रोजगारीको शिलसिलामा विदेशीने युवाले आफ्ना परिवारलाई उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कारण देखाउँदै शहरी क्षेत्रमा राख्छन् । जसकारण, आफ्नो परिवारको सम्पूर्ण खर्च विदेशको कमाईले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण नेपाल बस्नेहरु उत्पादनसँग जोडिँदैनन् ।

यहीकारण, विदेशमा कमाएको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी घरायसी उपभोगमा नै सिमित हुने गरेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । जबकी, प्रति नेपालीले वैदेशिक रोजगारीबाट प्रतिवर्ष औषतमा १ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स नेपाल पठाउँछन् । लगातार रुपमा रेमिट्यान्स भित्र्याउँदै आउँदा नेपाल विश्वकै सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रको सूचीमा समेत परिसकेको छ ।

सन् २०१६ को तथ्यांकलाई आधार बनाएर विश्व बैंकले गरेको अध्ययनमा नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको देखिएको थियो । अन्य मुलुकले रेमिट्यान्स माथिको निर्भरता घटाउँदै लगेको समयमा नेपाल भने कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा रेमिट्यान्सको अनुपात निरन्तर बढाउनेतर्फ लागेको छ ।

२०८२ मा जीडीपीमा रेमिट्यान्सको अनुपात २५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । गत वर्ष २२.९६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा २२.८२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा जीडीपीमा २०.२४ प्रतिशत मात्रै अनुपात रेमिट्यान्सको थियो ।

रेमिट्यान्सले धानेको वैदेशिक विनिमय

रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि हुन्छ । यतिबेला वैदेशिक विनिमय पनि रेमिट्यान्सले नै धान्दै आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जम्मा भएको रकमले आयातका लागि भुक्तानी गर्न, विदेशी ऋण चुक्ता गर्न र देशको आर्थिक स्थिरता कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालले रेमिट्यान्सका रुपमा डलर, युरो, रियाल जस्ता विदेशी मुद्राहरू भित्रिने गर्छ ।

जुन रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा जम्मा हुन्छ । जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई बलियो बनाउछ । तर, आत्मनिर्भरता भने घट्दै जान्छ । जसकारण पनि रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने विज्ञहरुको बुझाई छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी नगर्दा अर्थतन्त्र जोखिममा पर्ने खतरा समेत बढ्ने उनीहरुको बुझाई छ ।

यसबाहेक विदेशी विनिमय सञ्चिती सुधार्नका लागि पर्यटनले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ । नेपालमा वर्षेनी १० लाखभन्दा धेरै विदेशी पर्यटक आउँछन् । जसले नेपालमा दैनिक ३० देखि ४० डलर औषतमा खर्च गर्छन् । र, सो रकमले समेत विदेशी विनिमय सञ्चितीमा महत्वपूर्ण योगदान पुगिरहेको छ । यद्यपी, रेमिट्यान्सको भूमिका भने उल्लेख्य छ ।

किन जोड्न सकिएन उत्पादनमा ?

अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्न बण्ड नै बिक्रीमा राखेको भएतापनि त्यो बिक्री नभएको बताउँछन् । उनले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स छरिएर आउँने हुँदा त्यसमा पनि नेपालले आफ्नो प्रडक्टहरु बजारमा ल्याउन नसक्दा रेमिट्यान्स पाइपलाइनबाट आएर पाएइपलाइनबाट नै बाहिरिने गरेको बताए ।

‘रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्न लगानीको वातावरण बनाउनुपर्यो । लगानी गर्नेहरु पनि लगानी गर्नुपर्यो,’ उनले भने, ‘लगानीकर्ताहरु पनि ट्रेडिङमा रमाइरहेका छन् ।’ उनले सरकारका नीतिहरुलाई स्पष्ट बनाएर लैजाने र उत्पादनमा जोड्न सके मात्रै रेमिट्यान्सको फाइदा लिनसक्ने बताए । अर्थविद् अधिकारीका अनुसार अर्थतन्त्रको समग्र संरचनालाई नै सुधार गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीका लागि १० प्रतिशत आइपीओ निष्कासन तथा बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिँदा केही रकम भने उत्पादनमा पनि जोडिएको छ । उक्त शेयरमा आवेदन दिँदा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको विप्रेषण बचत खाता मार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि रेमिट्यान्स सिधै शेयरमा लगानी गर्ने गरेका हुन् । यसरी आईपीओ जारी गर्ने गर्दापनि केही रकम नेपाली कम्पनीमा लगानी हुने गरेको छ ।