आवासीय चिकित्सकले सरकारीसरह निर्वाह भत्ताको माग राखेर आन्दोलन गरेपछि त्यसकै बहानामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निजी मेडिकल कलेजहरुको सीट संख्या र शुल्क बढाउन अग्रसर भएका छन् । एमबीबीएसको सीट संख्या र शुल्कवृद्धि गरी बार्षिक करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ निजी मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुर्याउन लागिएको छ ।

आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनको बहानामा निजी मेडिकल कलेजहरुको सीट संख्या र शुल्क बढाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली नै सक्रिय भएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरुको सीट संख्या र शुल्कवृद्धि गर्ने गरी कार्यदल नै ओलीकै चाहनामा गठन भएको छ । एमडी अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने तर त्यसको नाममा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने प्रतिविद्यार्थीको शुल्क पाँच लाख वृद्धि गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री नै लागेका छन् ।

जसका लागि निजी मेडिकल कलेजसँग ओलीको तर्फबाट एक चिकित्सकले डिल गरेको स्रोत बताउँछ । प्रतिमेडिकल कलेज २५ वटा एमीबीएसको सिट संख्या वृद्धि र प्रतिबिद्यार्थी पाँच लाख शुल्कवृद्धि गर्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीका बिश्वासपात्र वीर अस्पतालका निर्देशक डा.दिलीप शर्माले निजी मेडिकल कलेजका मुख्य संचालकहरुसँग एक चरणको डिल गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व निर्देशकसमेत रहेका डा.शर्मा २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीका निजी चिकित्सकसमेत थिए । शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसको सीट संख्या र शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्नकै लागि कार्यदल गठन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गएको बैशाख ३ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक राखेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ हुने कुरा राखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले निजी मेडिकल कलेजमा हाल कायम रहेको एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या बढाउने र प्रतिबिद्यार्थी शुल्कसमेत वृद्धि गर्नेगरी कार्यदल गठन गरेको स्रोत बताउँछ ।

नेपालका १९ निजी मेडिकल कलेजमा २५ सय एमबीबीएस विद्यार्थी पढछन् । पाँच लाखका दरले शुल्कवृद्धि गर्दा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरुले थप एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निजी मेडिकल कलेजलाई बुझाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पछिल्लो पटक एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र ४२ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजमा एमबीबीबएस अध्ययनको शुल्क करिब ४६ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।

पाँच लाख वृद्धिपछि काठमाडौं उपत्यकामा ४७ लाख र बाहिरका मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि ५१ लाख बुझाउनुपर्छ । १९ वटा मेडिकल कलेजहरुको २५ वटाका दरले एमबीबीएसको सीट थप गर्दा करिब ५०० थप हुन्छ । एउटा सिट बढ्दा पनि एक बर्षमा ५० लाख आम्दानी निजी मेडिकल कलेजको वृद्धि हुन्छ । एउटा मेडिकल कलेजको २५ वटा सिट वृद्धि हुँदा १२ करोड ५० लाख आम्दानी बढ्छ ।

१९ वटा मेडिकल कलेजको दुई अर्ब ३७ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी वृद्धि हुन्छ । एमबीबीएसमात्र होइन, बीडीएस, नर्सिङ लगायतका अध्ययनको शुल्क पनि १५ देखि २० प्रतिशत वृद्धि गर्ने तयारीमा सरकार छ । निजी मेडिकल कलेजको सीट संख्या र शुल्कवृद्धि गरेबापत एक बर्षबराबरको रकम सेटिङमा खर्च गर्ने गरी कलेजका मुख्य संचालकहरुले सहमति गरिसकेको स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार बालुवाटारलाई सेटिङको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बुझाउने गरी निजी डिल भएपछि कार्यदल गठन भएको हो । बाँकी ५० प्रतिशत विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्रीसम्मले पाउने गरी डिल भएको छ । १९ वटा मेडिकल कलेजका मुख्य संचालकलाई समेत सेटिङको हिस्सा पुग्नेछ ।

१९ वटा निजी मेडिकल कलेजले तीन जना प्रतिनिधि छनोट गरेका हुन्छन् । तिनै प्रतिनिधि (दूत)लाई सरकारका सबै तहसँग डिल गर्ने मध्यस्थताको काम गर्ने जिम्मा दिने गरिन्छ । गरिब विद्यार्थीमाथि अरबौंको भार पार्नेगरी सेटिङ मिलाउन निजी मेडिकल कलेजका दूत र सरकारको तर्फबाट परिचालितहरुको मिटिङ समेत नेपाल बाहिर हुने गरेको स्रोत बताउँछ ।

निजी मेडिकल कलेजहरुमा एमबीबीएस अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरुको शुल्कवृद्धि र सीट संख्या बढाउन बालुवाटारले शर्मामार्फत् सेटिङ गरेको सूचना पाएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले केही दिनयता असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । निजी मेडिकल कलेजको मापदण्ड नै पूरा नगरेको भनेर बिरोध भइरहेको अवस्थामा एमबीबीएसको सीट संख्या थप गर्न र शुल्क वृद्धि गर्नु नहुने धारणा मन्त्री पौडेलले राख्न थालेका छन् ।

अहिलेकै शुल्क बढी भएको गुनासो आइरहेको बेला निजी मेडिकल कलेजहरुको माग अनुसार सेटिङमा एमबीबीएसको शुल्क वृद्धि गर्दा विद्यार्थीहरुले पुनः आन्दोलन गर्ने र सरकार थप विवादमा पर्नेछ । डा.गोविन्द केसीले अधिकांश मेडिकल कलेजहरुले मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन् । निजी मेडिकल कलेजहरुमा पर्याप्त बिरामी र प्रोफेसर डाक्टर नभएको तथा अनुगमन गर्दा खडेबाबा उभ्याउने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।