प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत मङ्गलबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक समापन गर्दै भने, ‘संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ ।’ ओलीको उक्त अभिव्यक्ति राजनीतिक वृत्तमै तरंग ल्याइदिएको छ । सत्ता सहकार्य गर्दा एमाले र काँग्रेसको मुख्य मुद्दा थियो, संविधान संशोधन ।

गत असार १७ गते एमाले कांग्रेसबिच भएको सात बुँदे सम्झौतामा संविधान संशोधन गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर छ । लोकतान्त्रिक संसदीय अभ्यासमा संसद्का दुई ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाउनु मान्यता विपरीत भन्ने भाष्यलाई संविधान संशोधनको ठूलो मुद्दाले चिरेका ओलीले ६ महिनामै बोली फेरिपछि सत्तारुढ दलको खटपट बाहिर रूपमा नै देखिन थालेको छ ।

संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डासमेत तय हुन नसकेकोमा केही समयअघि मात्रै दुई दलले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल सुरु नगर्दै एमाले ८४ को निर्वाचनअघि संशोधन नहुने निष्कर्षमा पुग्यो । एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले नै तत्काल संविधान संशोधन नहुने निष्कर्ष निकालेपछि काँग्रेसमा नेताहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीबाट धोका भएको कांग्रेस नेताहरूले बताउन थालका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ओलीकै गृह जिल्ला झापाबाट ओलीको अभिव्यक्तिप्रति विमति जनाए । बुधवार झापाको कचनकवलमा आयोजित काँग्रेसको कचनकवल–सगरमाथा जागरण अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने भनाइ आपत्तिजनक भएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधान संशोधनको ढोका खोल्ने सात बुँदे समझदारीमा लेखिएको छ । संविधान संशोधन गरिरहँदा के हो नागरिकको अपेक्षा ? के हो पार्टीका साथीहरूको अपेक्षा ? गाउँगाउँको अपेक्षा के हो ? अध्ययन गरेर ल्याउनुपर्छ, चर्चामा रहेको जस्तो १६५ को सङ्ख्यालाई सय, सवा सयमा सीमित गरौँला त्यो ठूलो कुरा होइन । समानुपातिकलाई व्यवस्थापन त गर्नु नै छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको मैले सुनेँ यदि उहाँले नेकपा एमालेको बैठक हुँदै गर्दा भन्नुभएको संविधान संशोधन त २०८७ मा हुन्छ भनेर भन्ने हो भने त्यसमा म विनम्रतापूर्वक उहाँकै जिल्लाबाट गम्भीरतापूर्वक विमति राख्न चाहन्छु ।’

सरकार गठन हुँदा संविधान संशोधनको मुद्दा नै प्रमुख एजेन्डा भएकाले संविधान संशोधनको एजेन्डाबाट पछि हट्न नमिल्ने काँग्रेसको तर्क छ । एमाले र काँग्रेसले संविधान संशोधनतर्फ कार्यदल बनाएर अगाडि बढेको बताएपछि सत्तारुढ दलप्रति सशङ्कित बनेका प्रतिपक्षी दलहरूले पनि संविधान संशोधनका विषयमा आन्तरिक छलफल थालेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल नै बनाएका थिए भने मधेसवादी दलहरू कार्यगत एकताको छलफलमा छन् । तर यही बिचमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलले तत्काल संविधान संशोधन नहुने बताएपछि सत्ता गठबन्धनमै दरार आएको छ ।

ओलीको बचाउमा सञ्चारमन्त्री

एमाले उपमहासचिवसमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधनका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच भएको सहमति तलमाथि नहुने स्पष्ट पारे । उनले दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताए ।

सहमतिलाई असर पुग्ने कुनै काम नहुने उनले स्पष्ट पारेका हुन् । संविधान संशोधनका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले केही समय लाग्ने संकेत मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्त गरेको हुन सक्ने उनले भनाइ थियो । संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कारण पहिचान गरेर दुई दलले त्यसको विषय किटान गर्ने र त्यसपछि अरू दलहरूसँग छलफल हुने उनको दाबी छ ।