सरकारले प्रशोधित भैँसीको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्झौताको तयारी गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दुई मुलुकबीच सम्झौताका लागि आवश्यक पत्र तयार गरी चिनियाँ सरकारलाई पत्राचार गरेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा तपेन्द्र बोहराले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गृहकार्य पूरागरी तयार गरिएको ‘सम्झौतापत्र’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको सो पत्र चीनलाई पठाइसकेको जनाएको छ । चीन सरकारले मिति तय गरेपछि दुई देशबीच निर्यातसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ । स्वीकृत सम्झौतापत्र प्रस्तावका रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक माध्यमबाट चीनलाई पठाइसकेकाले चीनको जवाफ प्राप्त हुनासाथ औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय सम्झौता हुने सहप्रवक्ता बोहराले बताए ।

सहप्रवक्ता बोहराका अनुसार गत वर्ष असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणका क्रममा गरेको सम्झौतामध्ये ‘कुक्ड बफेलो मिट’ चीन निर्यात गर्ने विषय पनि समावेश थियो । सम्झौतापश्चात् चीनको ‘जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अफ कस्टम’ले नेपाललाई मासु उत्पादनमा जोखिम विश्लेषण सम्बन्धी कागजात पठाएको थियो ।

उक्त सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान मन्त्रालयले आवश्यक सम्झौतापत्र तयार पारेर चीन पठाएको हो । चीन भन्सारको सामान्य प्रशासन (जीएसीसी) ले मासुसहित १८ खाद्य वस्तु आयातसम्बन्धी नीतिनियम छ । जीएसीसीले मासु आयातका लागि भैँसी रोगमुक्त हुनुपर्ने, खाद्य, स्वच्छतासहित नेपाली हावापानीमा उत्पादन हुनुपर्ने, ३० महिना मुनिको भैँसी हुनुपर्ने, ‘बध’ गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गरेको हुनुपर्ने लगायत नियम बनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नियम पालना गरी नेपालले मासु निर्यात गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले मासु निर्यात गर्न मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र लुम्बनी प्रदेशका केही जिल्लालाई भैँसीको मासुका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले त्यस क्षेत्रमा मासुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न पूर्वाधार विकास गर्ने तथा केही उद्यमीलाई भैँसीपालनको अनुमति प्रदान गरेको छ । उक्त सम्झौता अनुसार मासु निर्यात भएपछि चीनसँग व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।