सिकाइका पुराना सिद्धान्त, मान्यता र शैली बदलिँदै गएका छन् । नेपाल मात्रै होइन परिवर्तनको यो लहर संसारमा द्रुत गतिमा बढेर गएको छ । सूचनामा पहुँच बढेको छ । सूचना पाउने माध्यमहरु फेरिएका छन् । सूचना पाउने अधिकारका बारेमा आम नागरिकहरु जागरुक हुँदै गइरहेका छन् । समय सापेक्ष हुन सकिएन भने पछि परिन्छ । सूचना प्रविधिको युगमा एक कदम पछि पर्नु भनेको हजारौँ माइलको यात्रामा विश्राम लाग्नु जस्तै हो । नयाँ पुस्तालाई उनीहरुको युगसित नजिक बनाउन उनीहरु बाँचेको समयअनुसार नै बाँच्नुपर्छ, चल्नुपर्छ ।

अपवादहरु छन्, तर सत्य के हो भने अहिलेको पुस्ता हत्केलामा प्रविधि बोकेर आफ्ना औँलाहरुमा संसार घुमाइरहेको छ । धूलोट, सिलोट, दूधेखी, खरी वा हरिया पात र अंगार पिसेर बासको कलमले कालोपाटीमा लेखेको इतिहास सुनाएर नयाँ पुस्ता अहिलेको युगको प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन भन्नेमा दुईमत छैन । सूचना र प्रविधि दुवैको भूमण्डलीकरणले ज्ञानको दायरालाई फराकिलो तथा सहज पहुँचमा जोड दिएको छ । सिकाइका अनन्तः बाटाहरु छन् । अहिले हरेक व्यक्ति प्रविधिसँग जोडिएको छ, हरेक कार्यालयहरु प्रविधिमैत्री हुँदै गइरहेका छन् ।

यसले हरेक व्यक्ति वा निकायले तत्काल सूचना प्राप्त गर्न चाहिरहेका छन् । अहिलेको हरेक व्यक्तिले सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुले प्रवाह गर्ने सेवाका बारेमा जान्न चाहिरहेका छन् । सूचनाको प्राप्तिका लागि अहिले सूचनाको हकको प्रयोग दिनप्रदिनि बढिरहेको छ । सूचनाको हकका क्षेत्रमा आएको बदलावले अहिले सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुले आफुले दिने सेवा प्रवाहलाई सुदृढ गराउँदै आएका छन् । सूचना पाउने अधिकारका बारेमा गाउँगाउँसम्म बहस र छलफलहरु भइरहेका छन् । सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने बाहेकका सार्वजनिक सरोकार र चासोका गतिविधिको विषयमा जानकारी पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

नेपालको संविधानको धारा २७ ले प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यही अधिकारको कार्यान्वयनका लागि सरकारले सूचना आयोगको व्यवस्था गरेको छ भने मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउनका लागि सूचना अधिकारी र प्रवक्ताको व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी हामीले अझै पनि सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुबाट सही समयमा सही सूचना पाउन नसकेका तथ्यहरु पनि छन् । जिम्मेवार निकायकै सूचना अधिकारी र प्रवक्ताले नागरिकलाई सूचना दिने नभई सूचनाहरू लुकाउने गर्दै आएका छन् ।

सूचनाको हक र अधिकारका विषयमा सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुमा जिम्मेवार प्रदत्त सूचना अधिकारीहरुले सूचना सम्प्रषण र सार्वजनीक गर्ने विषयलाई त्यति महत्व दिएको पाइँदैन । सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी ज्ञान हुँदाहुँदै पनि सूचना लुकाउने प्रवृत्ति निकै ठूलो चुनौतिका रुपमा देखा परेको छ । जानीजानी अन्जान झैं गरेर सूचना लुकाउन खोज्ने, प्रमाणहरु नष्ट गर्न खोज्ने, लोभलालच वा प्रलोभन दिएर सकेसम्म सूचना दिन ननरे हुन्थ्यो झैं गर्ने, अझ धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर डरत्रास देखाएरै पनि सूचना लुकाउन खाजेको देखिन्छ ।

अझ अर्को चुनौतिको विषय पनि गम्भीर छ । सूचना मागकर्ताले माग गरेका सूचनाहरुलाई भरसक बङ्याएर दिइन्छ । प्रश्न र उत्तरबीचको बेमेलले मागकर्तालाई नै झुक्याइदिन्छ । झुक्किएको व्यक्तिले प्रवाह गर्ने सन्देशले अरु व्यक्तिहरु पनि झुक्किने नै भए । यसले सेवाग्राहीलाई दिग्भ्रमित गरिदिन्छ । अझ कार्यालयले गरेका, गर्दै गरेका र आगामी दिनमा गर्ने सूचना माग्दा तेस्रो प्रकारको सूचनाबाहेक अन्य सूचना पाउन निक्कै ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । देशभर सबै सरकार, गैरसरकारी तथा सार्वजनीक सरोकार राख्ने कार्यालयहरुमा सूचना अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

सूचना पाटीमा चहकिलो अक्षरमा सूचना अधिकारीको कार्यकक्ष नम्बर र मोबाइल नम्बरसहित नाम, थर उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, तोकिएको कोठामा पुगेपछि ती ‘सूचना अधिकारी’ले यो जानकारीका लागि फलानो सरलाई भेट्नु, यो जानकारीका लागि फलानो सरलाई भेट्नु, यो जानकारीका लागि फलानो सर र यो सम्बन्धी प्रश्न फलानो सरलाई सोध्नु भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन्छन् । सूचना अधिकारीले आफ्नो कार्यालयले गर्दै आएका काम कारबाहीबारे स्पष्ट सूचना नदिनुमा कार्यालय प्रमुखको गोप्य निर्देशन पनि कारक रहेको हुनसक्छ भने कार्यालयका विभिन्न शाखाहरुले भइरहेका काम कारबाहीबारे सूचना अधिकारीलाई जानकारी नदिनु पनि अर्को कारण हुनसक्छ ।

यद्यपी पदीय जिम्मेवारी र पेसाप्रतिको मर्यादा भुलेर सूचना अधिकारीले सूचना नदिँदा वा लुकाउँदा संविधानले दिएको सूचनाको हकबाट नागरिक वञ्चित हुने गरेका छन् । सूचना अधिकारीको यस्तो अव्यावहारिक र गैरजिम्मेवार शैलीका कारण सरकोरवाला निकायबाट सहजै सूचना पाउनु बयलगाडा गाडा चढेर अमेरिका पुग्नु जत्तिकै असम्भव छ । कार्यालय प्रमुख वा सूचनाको स्रोतमा रहेको तालुक निकायको निर्देशन वा ‘खटन’बाट निर्देशित सूचना अधिकारीले दिएको ‘सूचना’बाट बोक्रा मात्र हात लाग्न सक्छ, गुदी कार्यालयभित्रै हराउँछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको सूचनाको हक नेपाली नागरिकले कत्तिको उपभोग गर्न पाइरहेका छन् ? यसले नागरिकलाई सूचना पाउन के कस्तो सुविस्ता भयो ? यसबारे नागरिकले साँच्चै सूचना पाए त ? सूचनाको हकको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २७ मा उल्लेख त गरियो तर यसलाई प्रभावकारी रुपमा व्यवहारमा लागु गर्नभने स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार कसैले पनि चासो देखाएको पाइँदैन ।

सरकारको महत्वपूर्ण पदमा रहेका सरकारी अधिकारीसमेत सूचनाको हक सम्बन्धमा सचेत र गम्भीर छैनन् । तर, विदेशी दाताले आयोजना गरेका ‘भव्य’ कार्यक्रममा भने उनीहरु नै सूचनाको हकको ‘महत्त्व र गाम्भीर्य’माथि प्रकाश पारिरहेका हुन्छन् । यसैले सूचनाको हक सम्बन्धी लाखौं खर्चमा जतिसुकै ‘भव्य’ गोष्ठी, कार्यशाला, अन्तक्र्रिया र तालिम सञ्चालन गरिए पनि सूचनाको हक उपभोगबाट नागरिक वञ्चित रहुन्जेल त्यस्ता कार्यक्रमको खर्च विवरण विदेशी दातालाई पठाउँदैमा उद्देश्य हासिल हुँदैन ।

सूचना नदिने स्थानीय तह अगाडी

लुम्बिनी प्रदेश अन्तरगत बाँकेका ८, बर्दियाका ९ र दाङका १० वटा स्थानीय तह तथा कर्णाली प्रदेश अन्तरगत सल्यानका १०, सुर्खेतका ९, दैलेखका ११ र जाजरकोटका ७ वटा गरी ६४ वटा स्थानीय तहमा सूचना माग गर्दा हालसम्म झण्डै १० प्रतिशतले मात्रै पूर्णरुपमा सूचना दिएका छन् । सूचना मागकर्ताले माग गरेअनुसार ३० प्रतिशत स्थानीय तहले अधुरा र अपुरा र भ्रमित बनाउने खालका सूचना दिएका छन् । त्यस्तै ६० प्रतिशतले सूचना नै दिएका छैनन् । सूचना नदिनेमा जाजजरकोट र दैलेखका धेरै स्थानीय तह छन् भने सल्यान र सुर्खेतका केही स्थानीय तहहरुले सूचना दिएका छैनन् । केही स्थानीय तहले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले तोकेको समयभित्रै प्रतिवेदन उपलब्ध त गराउँछन्, तर अपुरो र बुझन् नसकिने ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्नेमा नगरपालिका अगाडी देखिन्छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगले आदेश गर्दासमेत त्यसको बेवास्ता गर्दै सूचना लुकाउनेमा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका एक नम्बरमै देखिन्छ । त्यस्तै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, सल्यानको शारदा नगरपालिका र बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका पनि सूचनामैत्री छैनन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तत्कालिन प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगी र सल्यानको शारदा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी हरिभक्त भण्डारीले सूचना मागकर्तालाई धम्क्याउने शैलीमा सूचना नदिने आसय व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै सुर्खेतकै सिम्ता गाउँपालिका पनि सूचनामैत्री नभएको यो आलेख लेखकको अनुभव छ ।

सूचना अधिकारीबाट माग गरे बमोजिमको सूचना नपाएपछि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन– २०६४ अनुसार, कार्यालय प्रमुखलाई माग भए अनुसारको सूचना पाउँ भन्दै निवेदन दिँदासमेत सूचना पाउन सक्ने अवस्था स्थानीय तहहरुमा छैन । सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएको अवस्थामा ऐन अनुसार, कार्यालय प्रमुखसमक्ष सूचना माग गर्नसक्ने व्यवस्था भए पनि कार्यालय प्रमूखले निवेदकको माग बमोजिम साताभित्र सूचना उपलब्ध गराउन बेवास्ता गर्दा पुनरावेदनमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना हुन्छ । सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी माग गरिएको १५ दिनमा सम्बन्धित कार्यालयले सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा गरिएको छ । सूचना अधिकारीले १५ दिनमा सूचना नदिएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरी सूचना माग गर्न सकिन्छ ।

कार्यालय प्रमुखले सात दिनभित्रमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ । कार्यक्रमले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर सूचना माग गर्दा पनि पाउन नसकिएको जनाएको छ । दिन नमिल्ने सूचना भए लिखितरुपमा त्यसको जानकारी सूचना मागकर्तालाई दिनुपर्छ । स्थानीय तह सूचना सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा अनुदार रहेको पाइन्छ । धेरै स्थानीय तहबाट सूचना पाउन नसकिएको सम्बन्धमा परेका पुनरावेदनमाथि निर्णय गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले सम्बन्धित स्थानीय तहका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीलाई सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिँदै सूचना नदिएको खण्डमा कारवाहीसमेत गर्दै आए पनि स्थानीय सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही, पारदर्शी बन्न सकेको देखिँदैन ।

लेखकको अनुभवमा स्थानीय तहमा सहजै सूचना उपलब्ध गराउने अभ्यास छैन । सूचना नागरिकको अधिकार हो भन्ने नबुझेकाले सहजै माग गरेको सूचना पाइँदैन । सूचना माग्ने काम दुःख दिनका लागि हो भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त कर्मचारीहरुबाट सहजै सूचना पाउनै सकिँदैन । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शीता, खुलापन र जिम्मेवारीबोध नहुँदा नागरिकको सूचनामा पहुँच किनै कमजोर देखिन्छ । नागरिकले आफ्ना लागि सरकारद्वारा छुट्याइएको बजेट कति खर्च भयो, कति बाँकी छ भन्ने सूचना पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण देश दलदलमा फसेको फस्यै छ तर तिनै भ्रष्टाचारीहरु खुलेआम विचरण गरिरहेका छन् ।

अख्तियारले पक्राउ गरेका ती भ्रष्टाचारीहरुलाई अदालतले छुटकारा दिन्छ । अर्बौं रुपैयाँको भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई केही लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोडिन्छ । सञ्चारमाध्यमबाट उनीहरु हिरासतमुक्त भएका समाचारमात्र आउँछन्, तर कसरी उनीहरुलाई छुट्कारा दिइयो भन्ने कुनै सूचनामूलक जानकारी सार्वजनिक गरिँदैन । यहाँ सचेत नागरिकहरुले पनि सही सूचना पाउन सकेका छैनन् । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ ? यो आम नागरिकलाई जानकारी हुनुपर्ने विषय होइन र ? सार्वजनीक निकायमा खोजेअनुसारका सार्वजनिक महत्वका सूचना पाउनु त परको कुरा, सहजै उपलब्ध हुने तथा भएका सूचनाहरु पनि लुकाउने प्रवृत्ति रहेकोले सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखकलाई जिम्मेवारी दिनुको सार्थकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्छ ।

बरु उल्टै त्यस्ता प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाट दुईवटा खतरनाक अवस्था निम्तिन सक्छन्, एक त सूचनाको संवेदनशीलतालाई नबुझी हल्काफुल्कारुपमा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति र अर्को सार्वजनिक महत्व बोकेका सूचनालाई प्रवाह गर्नुको साटो लुकाउने प्रवृत्तिको विकास । सरकारका कतिपय प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीहरुको व्यवहार देख्दा लाग्छ, उनीहरुलाई सरकारले सूचना प्रवाह गर्न नभएर सूचना लुकाउनकै लागि नियुक्त गरिएको रहेछ । कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाबाहेक सार्वजनीक गर्नुपर्ने सूचनाका प्रावधान र बन्देजलाई अक्षरशः पालना गर्ने हो भने सन्तुलित नै हुनसक्छ, तर स्वेच्छामा छोडिदिने हो भने सूचनाप्रदायक निकाय र सूचना मागकर्ताबीचको सम्बन्ध अनपेक्षितरुपमा शत्रुतामा परिणत हुनसक्छ । सूचना प्रवाह गर्ने अधिकारीहरु अनुदार भइदिए भने यस्ता खालका समस्या थप जटिल बन्दै जानेछन् ।

समग्रमा सार्वजनीक सरोकारका सबै निकायहरुमा माग गरेबमोजिमका सूचनाहरु पाउनु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’जस्तै भएको छ । संघीयतापछि संविधानले नै स्थानीय तहलाई विकास र सेवा प्रवाहको केन्द्र मानेको छ । तीन तहका सरकारमध्ये नागरिकसँग आधारभूत रुपमा जोडिएको स्थानीय सरकार हो । संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार २०७४ सालमा भएको चुनावपछि स्थानीय तहमा राजनैतिक नेतृत्व स्थापित भएसँगै स्थानीय तहले संघीयताको व्यवहारिक अभ्यासको सुरुवात गरे । स्थानीय तहले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरिसक्दा पनि पारदर्शी र खुला हुने संस्थागत अभ्यास कमजोर देखिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवहारिक अभ्यास नहुँदा स्थानीय तह पारदर्शी र सुशासनमा कमजोर छन् भन्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको राजनैतिक नेतृत्व सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनप्रति सचेत छैन, कर्मचारी संयन्त्र बुझेर पनि बेवास्ता गर्दै पुरानै मानसिकतामा अघि बढेको देखिन्छ ।

किन दिइँदैन सूचना ?

संघीयतापछि विकास खर्च पारदर्शी हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, गाउँदेखि सहरसम्म सुशासन बहाल हुन्छ भनेर जनतामा भरोसा थियो । तर सार्वजनीक सरकोकारका निकायमा हुने भ्रष्टाचार, अपारदर्शी व्यवहार, अनियमितता, बेरुजु लगायत बेथितिका कारण जनता निराश छन् । कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक चासोका विषयमा सूचना माग्न आउने जो कोहीलाई सहज रूपमा सूचना उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सूचना अधिकारीलाई तोकेको छ । सूचना माग्न आउनेलाई जानकारी दिनु सूचना अधिकारीको पदीय र नैतिक जिम्मेवारी हो । तर सूचना अधिकारीले सूचना दिनेभन्दा लुकाउने काम गर्छन् । सूचना अधिकारीले सर्वसाधारण त के सार्वजनिक चासोका विषयमा पत्रकारलाई समेत सूचना दिँदैनन् ।

पदीय गरिमालाई बिर्सेर अधिकांश विषयमा आफूलाई जानकारी नै भएको भन्दै सूचना अधिकारीहरु आलटाल गर्छन् । सूचना माग्न आउनेलाई यो वा त्यो बहाना बनाएर सूचना लुकाउँछन् । उपभोक्ता समिति गठन, औजार र उपकरण खरिद, निर्माण लगायत काममा अपरादर्शी खर्च गरी अनियमितता हुन्छ । सार्वजनीक सरकोकारका निकायले सूचना उपलब्ध नगराउनुको मुख्य कारण अनियमितता लुकाउनु नै हो । सूचना पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर त्यो अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । कतिपय सूचना अधिकारीले त कार्यालयबाट सम्पादन भएका कामकारबाहीबारे जानकारीसमेत राख्दैनन् । सूचना नदिने कार्यालय र अधिकारीविरुद्ध राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

काठमाडौंमा मात्र कार्यालय रहेको राष्ट्रिय सूचना आयोगसँग आम नागरिकको पहुँच छैन । सार्वजनिक चासोका विषयमा आम नागरिकलाई जानकारी दिनुपर्ने भए पनि नागरिकलाई सूचना नदिने र तोकिएको जिम्मेवारीबाट पन्छिने सूचना अधिकारीलाई अधिकार नै छैन । सूचनाको सहज प्रवाहले एकातिर राज्यलाई पारदर्शी र जबाफदेही बनाउँछ भने अर्कातिर राज्यले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउँछ । वास्तबमै सूचना अधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारप्रति जवाफदेही छैनन् । सूचना नदिने र तोकिएको जिम्मेवारीबाट पन्छिने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र नागरिकलाई सूचना नदिने अधिकारीलाई तत्कालै विभागीय कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ ।

सूचना मागेपछि सुध्रिएका सामान्य कुरा

सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुले सूचना अधिकारी तोकेका छन् । ती निकायहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम तीन–तीन महिनामा स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने २० प्रकारका सूचना स्पष्टरुपमा सार्वजनीक गर्न थालेका छन् भने सूचना व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, निर्देशिका वा कानूनलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालेका छन् । यस्तै सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बमोजिम सूचना माग सम्बन्धी निवेदनको छुट्टै दर्ता किताब र फाइल खडा गरेर अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यालयका नियमित बैठकहरुमा सूचना प्रवाहको एजेन्डालाई समावेश गर्न थालेका छन् ।

कतिपय निकायले प्रत्येक तीन–तीन महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनीक गर्न थालेका छन् । यसले केही हदसम्म भए पनि सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुमा सूचना लिने–दिने संस्कृतिको विकास गरी पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासन कायम गर्न नागरिकसामु पूर्ण प्रतिबद्धता देखाउन थालेका छन् । अझ कतिपय सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुले सूचना सार्वजनिक गर्न सूचना प्रवाहको मितिसहितको तालिका सार्वजनिक गर्ने प्रयासको थालनी गरेका छन् । यसले सार्वजनीक सरोकारका निकायहरुले सूचना पाउने नागरिकको अधिकारलाई विस्तारै स्थापित गर्दै लगेको देखिन्छ । आगामी दिनहरुमा आवश्यक सूचना सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक संघसंस्था तथा अधिकारवादी संघसंस्थाहरुबाट जनतालाई समयमै सुसूचित हुन पाउने वातावरणको निर्माण हुन सकेमा सूचना पाउने अधिकार थप बलियो बन्दै जानेछ ।