प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत ल्याइएका राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग निरन्तर विचौलियाको चंगुलमा परेका छन् । विचौलियाको चंगुलमा परेकै कारण त्यहाँ कार्यरत महानिर्देशकहरु समय अवधि नपुग्दै फेरिने गरेका हुन् ।

यसरी तीन–तीन महिनामा विभागको प्रमुख फेरिँदा ती निकाय पंगु बनेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइएका ती निकाय बिचौलियाका कारण थप भ्रष्ट बनेको छ । राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कर्मचारीहरूले व्यापारीहरूलाई दुःख दिने गरेको, बिचौलियाको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेपछि ओली ती विभागको कामप्रति असन्तुष्ट भएका हुन् ।

भदौ ९ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा विभागका प्रमुखहरूसँगको छलफलमा उनले ती तीन निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुँदासमेत सुइँको नपाएको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएका थिए ।

विभागले प्रभावकारी रूपमा सूचना संकलन नगर्दा तस्करी, आपराधिक गतिविधि बढेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ । गतिविधि व्यक्तिकेन्द्रित भएकामा विभाग आलोचित छ । राअविले राम्रोसँग सूचना संकलन गर्न नसकेको, मुलुकमा तस्करी बढ्न थालेको, आपराधिक गतिविधिका सूचनामा संयन्त्र कमजोर भएको, मुलुकको गुप्तचरी व्यक्ति केन्द्रित हुन थालेको भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ फागुन १६ मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई गृह र अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई थप शक्तिशाली बनाउने भने पनि त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रतिगुप्तचरी संयन्त्र परिचालनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको बताइएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरी मात्रै नभई काउन्टर इन्टेलिजेन्स अर्थात् प्रतिगुप्तचरी समेत गर्न सक्नुपर्ने नत्र त्यो संस्थालाई यत्तिकै राख्नुको अर्थ नहुने भन्दै तुरुन्तै परिणाम दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । गुप्तचरीमा कमजोरी देखिए कसैलाई पनि नछाड्ने चेतावनी पनि उनले दिएका थिए ।

अर्कातर्फ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कसुर आकर्षित नै नहुने उजुरीमा व्यवसायी र कर्मचारीलाई बोलाएर सम्पत्ति विवरणको ‘फाराम भराउने’ र ‘तर्साउने’ गतिविधि गरिरहेको विषयमा आफू जानकार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पुष्पराज शाही हुँदा व्यापारीसँग पैसा उठाएको र राजश्व अनुसन्धानमा चक्रबहादुर बूढा हुँदा विचौलिया राखेको विषयले विभागकै बद्नाम गराएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विशिष्टीकृत कसुर हेर्ने गरी स्थापना गरिएको सो विभागले नियमितरूपमा सरकारी कर्मचारी र मध्यम तहका व्यवसायीहरूलाई विभागमा बोलाएर छद्म उजुरी बनाएर सम्पत्ति विवरण फाराम भराउने र अनधिकृत सम्पत्ति देखिएको भन्दै तर्साउने गरिरहेको पाइएको समाचार आएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागले आफैं उजुरी सिर्जना गरेर त्यसैका आधारमा व्यक्तिहरूलाई बोलाउने र तर्साउने गरेको व्यवसायी र कर्मचारीले गुनासो गरेपछि ओलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धानको काम र कर्तव्य र अधिकार तथा प्रभावकारी कामबारे चर्चा गर्दै अहिले गरिरहेको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

तत्कालीन महानिर्देशक पुष्पराज शाहीको निर्देशनमा विभागका अधिकारीहरूले आफ्नो काम गरिरहेका कर्मचारी र व्यवसायीहरूलाई केरकार गरेपछि यो विषयले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रवेश पाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल ट्रस्ट लगायत कार्यालयलाई तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्तिको दुरूपयोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ किलोसम्म सुन तस्कारी भएका घटना स्मरण गराउँदै सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नहुँदा राज्यले ठुलो राजस्व गुमाएको र बेथिति हुर्किएको दाबी गरेका थिए । तर उनी प्रधानमन्त्री हुँदा तस्करीको सुन बरामद नभएकोतिर कसैले ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

उनले ६ वर्षअघि आफूले नै राम्रोसँग काम गरुन् भनेरै ती निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा ल्याइएको स्मरणसमेत गरेका थिए । देशको प्रमुख गुप्तचर संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि ठुला लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने लगानी बोर्डसम्मका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत भएपनि प्रभावकारी काम हुन सकेका छैनन् ।