माथिल्लो कर्णाली बनाउन तीन भारतीय कम्पनीले सहकार्य गरेका छन् । भारतीय कम्पनी जीएमआर (गान्धी मल्लिकार्जुन राओ)ले करिब १७ वर्षदेखि होल्ड गर्दै आएको ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली बनाउने त्रिपक्षीय समझदारी भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) र इन्डियन रिन्यूवेवल इनर्जी डेभलपमेन्ट एजेन्सी (इरेडा) सँग मिलेर बनाउने सम्झौता गरेको हो ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सोसम्बन्धी सम्झौतामा तीनै कम्पनीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । लामो समयदेखि अलपत्र रहेको माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसेकपछि अन्य दुई भारतीय कम्पनी भित्र्याएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनमा समय लागेको भन्दै कम्पनीले म्याद बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दा सरकारले म्याद थप गर्दै आएको थियो । आयोजना नबनाई पटक–पटक म्याद थप गरेको भन्दै मुद्दा परेपछि गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो ।

२०७९ असारमा थपेको दुई वर्षको म्यादलाई वैद्यता दिँदै सर्वोच्चले उप्रान्त म्याद नथप्न आदेश दिएको थियो । गत साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुद्दा परेको समयवधि (१८६ दिन) भित्रै स्रोत जुटाउन म्याद दिएको थियो । सो अवधिसम्म स्रोत जुटाउन नसके आयोजना पुनः सरकारको स्वमित्वमा आउँछ । प्रतिस्पर्धाबाट १७ वर्षअघि निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले आयोजनामा लगानी जुटाउन नसकेपछि यसमा भारतीय सरकारको स्वमित्व रहेका सतलज र इरेडा बहुमत सेयर किनेर लगानी अघि बढाउने सम्झौता गरेका हुन् ।

इरेडा र सतलजले ६० प्रतिशत सेयर खरिद गरेकामा कुन कम्पनीको कति सेयर भन्ने खुलेको छैन । सेयर किनेपछि यसको लागत पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारीमा सतलज र इरेडा लागेका छन् । सतलजले हाल संखुवासभामा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ भने इरेडा नेपालमा लगानीको लागि भित्रिने नयाँ कम्पनी हो । इरेडामा भारत सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी छ ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना २०६४ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआरले नेपालमा १८ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यसलाई भारत हुँदै बंगलादेशसम्म निर्यात गर्ने जनाएको थियो । तर, जीएमआरले पहिलो आयोजनामै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन । १७ वर्षसम्म आयोजना ओगटे पनि स्रोत जुटाउन नसकेपछि कम्पनीले अन्तिम प्रयासका लागि भारतीय सरकारी स्वमित्वका कम्पनीलाई पार्टनर बनाउँदै भित्र्याउन लागिपरेको छ । त्यसो त, दुई वर्षअघि सरकारले थप गरेको म्याद असारको अन्तिममा सकिएको छ ।

२०७९ असारमा सरकारले म्याद थप गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । उक्त मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले अन्तिम पटकको म्याद थपलाई वैधता दिँदै पुनः म्याद नथप्नू भन्ने आदेश दिएको थियो । जीएमआरसँग अब मुद्दा चलेको समयावधि मात्रै बाँकी छ । अर्थात्, अबको करिब ६ महिनामा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके अनुमति खारेज हुनेछ । आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन नभएपछि हालसम्म पाँचपटक म्याद थप भइसकेको छ ।

आयोजनाले लगानी जुटाउने गरी १० वर्षअघि (सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९)मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितमा काठमाडौंमा जीएमआर र लगानी बोर्डबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । पीडीए अनुसार माथिल्लो कर्णालीमा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको थियो ।

उसले बाँकी रहेको ३० प्रतिशत बंगलादेशी कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरेको थियो । तर, बंगलादेशले लगानी गरे पनि विद्युत् लैजान नसकिने देखेपछि हालसम्म आयोजनामा प्रगति हुन सकेको थिएन । यसअघि जीएमआरले ०७४ सालमा बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बंगलादेशले ०७६ मा माथिल्लो कर्णालीसँग बिजुली बेच्न आशयपत्र माग्दा जीएमआरले बंगलादेशको बोर्डसँग सम्झौता गर्न बैंक ग्यारेन्टीबापतको १५ मिलियन अमेरिकी डलर समेत धरौटी राखेको थियो ।

बंगलादेशसँगको सम्झौतामा जीएमआरले ७.७१ सेन्टमा विद्युत् उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात् १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा जीएमआरले पाएको थियो । आयोजना सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लालाई प्रभावित बनाउनेछ । स्थानीयलाई वर्षभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को दुई मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ पीडीएमा उल्लेख छ । हालसम्म आयोजनामा तीन अर्बको हाराहारीमा खर्च भएको कम्पनीले जनाएको छ ।