भूराजनीतिसँग जोडिएको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लागेको ऋण मिनाह गराउने प्रयास भैरहेको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चीन सरकारलाई पत्र लेखेर ऋण मिनाह गर्ने प्रयास भएको हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन गरिरहेका बेला सरकारले निर्माणताको ऋण मिनाह गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीविरुद्ध छानबिन चलिरहेका बेला सरकारले विमानस्थल निर्माणको ऋण मिनाह गर्न चिनिया सरकारलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल र राजदूत सोङ छन्को उपस्थितिमा अर्थका अधिकारी र चिनियाँ अधिकारीबीच पाँच वटा मुख्य परियोजनामा सहमति गर्दै विमानस्थलको ऋण मिनाहका लागि आग्रह गरेका छन् ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) सुचारु भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा सरकारले चिनसँग ऋण मिनाहको माग गरेको गरेको छ । चिनियाँ सिड्काका उपाध्यक्ष र अर्थसचिवबीच काठमाडौं चक्रपथको दोस्रो चरण, हिल्सा सिमीकोट सडकको स्तरोन्नति, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति र मुस्ताङको कोरला नाकामा आईसीपी र आईसीडी निर्माणको विषयमा समझदारी हुँदै गर्दा पोखरा विमानस्थल निर्माणको ऋण मिनाहको प्रस्तावले नेपालको भू–राजनीतिक परिस्थितिमा हलचल ल्याएको छ ।

‘एकातर्फ भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानबिन हुनु, अर्कोतर्फ एमसीसी कार्यान्वयनको एक वर्ष पुग्नु र चीन सरकारले बीआरआईअन्तर्गत बनेको दाबी गर्दै आएको पोखरा विमानस्थल निर्माणमा लागेको ऋण मिनाहाको प्रस्ताव नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई गर्नु, यी तीनवटा विषयलाई हामीले मिहिन ढंगले हेर्नुपर्छ, यसलाई रणनीतिक महत्वसँग पनि जोडिनुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयमा भएका समझदारीलाई चीनले नयाँ ब्याचको बीआरआई परियोजनाको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

राजदूत सोङले ती परियोजनालाई बीआरआई परियोजनासँग जोडेका छन् । बीआरआईको कार्यान्वयन फ्रेमवर्कमा सहमति नहुँदै चीनले बीआरआईको नयाँ ब्याचको परियोजना भनेर व्याख्या गरेको टिप्पणी भएको हो । बिआरआई कार्यान्वयनको फ्रेमवर्कमा सहमति गर्ने अन्तिम तयारी भएको थियो । तत्कालीन पराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठकै पहलमा सहमति जुटाउने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला काठमाडौंमा चिनियाँ अधिकारी र परराष्ट्रका सचिवसहितको टोलीबीच भएको छलफलमा उक्त फ्रेमवर्कमा सहमति जुटेन, जतिबेला मन्त्री श्रेष्ठ इरान भ्रमणमा थिए ।

श्रेष्ठले एउटा शब्दका कारण सहमति नजुटेको बताउने गरेका छन् । ‘सहुलियत ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा निर्क्योल नहुँदा सहमति हुन सकेको थिएन,’ स्रोतले भन्यो । त्यतिबेला नेपाल र चीनबीच तीन अवस्थामा बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ । अनुदान, सफ्ट लोन र कमर्सियल लोन गरी तीनैवटा अवस्थामा परियोजना सञ्चालन गर्ने गरी अनौपचारिक सहमति जुटेको भए पनि कहिलेदेखि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने बारेमा केही बताइएको थिएन । यद्यपि, काठमाडौंमा चीनले महँगो अर्थात् कमर्सियल लोन मात्रै प्रस्ताव गरेको स्रोतको दावी छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराएको ऋण मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरिएपछि यो विषयमा चिनिया धारणा के हो भन्ने नेपाल सरकारले जान्न चाहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता महाशाखामार्फत लिखित पत्रमार्फत नै उक्त प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले चिनियाँ पक्षलाई ऋण मिनाहाका लागि पत्र दिएका कारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण मिनाहाको प्रक्रिया औपचाकि रूपमा अगाडि बढेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुवै सरकारबीच छलफल भएपछि अर्थले उक्त प्रस्ताव गरेको हो । अर्थले पठाएको पत्रका आधारमा चीनले निर्णय लिने अनौपचारिक सहमति भएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट करिब २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । उक्त ऋण तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारले चिनियाँ पक्षसँग पहिलादेखि नै सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो । त्यसमा चीनले जवाफ भने दिएको थिएन ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयलाई भारत र अमेरिकाले भूराजनीतिक परियोजनाको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरूले चीनको बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत पोखरा विमानस्थल निर्माण भएको र त्यसले नेपाललाई ऋणको पासोमा पार्ने चिनियाँ रणनीति भएको व्याख्या गरिरहेका छन् । त्यसले पनि चीन र नेपालको सम्बन्धमा पोखरा विमानस्थल अर्थपूर्ण परियोजनाको रूपमा रहेको छ ।

हुन त चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको पाँच वर्षअघिको नेपाल भ्रमणका क्रममा पोखरा विमानस्थलको ऋणको विषयमा ‘सरप्राइज गिफ्ट’ दिने चर्चा थियो । नेपाललाई पोखरा विमानस्थल कोसेलीको रूपमा बनाइदिने गरी राष्ट्रपति सीले घोषणा गर्ने बताइएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यो सरप्राइज नेपाल सरकारले गिफ्टको रुपमा उपयोग गर्न पाएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको औपचारिक प्रस्तावले यो विषयलाई चीनले सरप्राइज गिफ्ट दिने अपेक्षा गरिएको छ ।