बाँकेका आठ वटा पालिकाका न्यायिक समितिमा गत आर्थिक वर्षमा ९६६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० माभन्दा गत आर्थिक वर्षमा कम उजुरी दर्ता भएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा बाँकेका न्यायिक समितिमा एक हजार ५३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । आठ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी खजुरा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ४२२ उजुरी दर्ता भएको छ ।

त्यसैगरी, बैजनाथमा १८९, कोहलपुरमा १४४, डुडुवामा ९३, नरैनापुरमा ५४, राप्तीसोनारीमा २९, जानकीमा १८, र सबैभन्दा कम नेपालगन्जमा १७ वटा गरी जम्मा ९६६ उजुरी दर्ता भएका हुन् । दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५४६ वटा उजुरी फर्छ्यौट÷सहमति भएका छन् । खजुरा गाउँपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न विषयका ४२२ वटा उजुरी दर्ता भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक मञ्जु मल्लले बताइन् ।

ती उजुरीमध्ये २९४ वटा उजुरी मिलापत्रमा सहमति भएको उनले बताइन् । त्यसैगरी, ३९ वटा उजुरीमाथि छलफल भएको तर सहमति हुन नसकेको र ८९ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको संयोजक मल्लले जानकारी दिइन् । खजुरामा सबैभन्दा बढी ४० वटा जग्गा विवाद सम्बन्धी, ३९ वटा ज्याला मजदुरी नपाएको, लेनदेन, गाली बेइज्जती, घरायसी हिंसा लगायतका विषयमा उजुरी परेको संयोजक मल्लले बताइन् ।

उनका अनुसार ८ वटा वडाका वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्रमा २८४ वटा उजुरी सहमति भएका हुन् । खजुरापछि धेरै उजुरी दर्ता हुनेमा बैजनाथ गाउँपालिका रहेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १८९ उजुरी दर्ता भएका छन् । बैजनाथमा विभिन्न शीर्षकका एक सय ८९ उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समिति समन्वय उपशाखा प्रमुख सहायक महिला विकास निरीक्षक शिला पाठकले जानकारी दिइन् ।

पाठकका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १८९ उजुरीमध्ये १२३ उजुरी निरूपण भएका छन् भन् ४१ वटामा छलफल भएको तर सहमति हुन नसकेको, २२ प्रक्रियामा रहेको, तीन वटा सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरी पठाइएको र एउटा दरपिठ गरेको उजुरी छन् । धेरैजसो लेनदेन, घरेलु हिंसा तथा जग्गा विवादसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएको पाठकले बताइन् ।

त्यसैगरी, कोहलपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा १३० नयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारीमा सरेर आएका १४ वटा गरी जम्मा १४४ वटा उजुरी दर्ता भएको मेलमिलाप संयोजक मोतीलाल थारुले जानकारी दिए । दर्ता भएका १४४ उजुरीमध्ये १०१ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरिएको, ५८ वटा सहमति भएको, सात वटा उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको, १५ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको र विभिन्न ३६ वटा उजुरी सहमति हुन नसकेको र २८ वटा उजुरीका उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआएको संयोजक थारुले जानकारी दिए ।

समितिमा सबैभन्दा बढी लेनदेन सम्बन्धी ३७, घर जग्गा विवाद सम्बन्धी ३५, ज्याला मजदुरी सम्बन्धी १७, घरेलु हिंसा सम्बन्धी १५, घरबहाल सम्बन्धी पाँच, अन्य ३५ वटा उजुरी दर्ता हुन आएको संयोजक थारुले जानकारी दिए । उनका अनुसार १६० वटा उजुरीहरु वडास्तरमा रहेका मेलमिलाप केन्द्रमा मिलेका हुन् ।

डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ९३ वटा उजुरी परेका छन् । डुडुवामा ९३ वटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक सहजकर्ता विवेककुमार तिवारीले जानकारी दिए । ९३ मध्ये १३ वटा उजुरी सहमति भएको, ६७ वटा उजुरीमाथि निर्णय भएको र १३ उजुरी प्रक्रियामा रहेको तिवारीले बताए । उनका अनुसार बालि क्षतिपूर्ति, पानी निकास, ज्याला मजदुरी, जग्गा सम्बन्धी विवाद तथा महिला हिंसा लगायतका उजुरी परेका थिए ।

नरैनापुरको न्यायिक समितिमा विभिन्न विषयका २९ वटा उजुरी नयाँ दर्ता र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २५ गरी जम्मा ५४ वटा उजुरी दर्ता भएको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक सहायक रामबालक पासीले जानकारी दिए । तीमध्ये २२ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएको तथा ३२ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको पासीले बताए । जग्गाको सीमा मिचेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको लगायतका उजुरी परेका थिए ।

राप्तीसोनारीमा विभिन्न शीर्षकमा २९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । राप्तीसोनारीको न्यायिक समितिमा परेका २९ वटा उजुरीमध्ये १८ वटा उजुरीमाथि मेलमिलाप भएको, तीन वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको, सात वटा उजुरीलाई क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको हुँदा दरपिट मात्र गरिएको र एउटा उजुरीको उजुरीकर्ता नै सम्पर्क विहीन भएको न्याय कानुन तथा मानवअधिकार प्रवर्धन शाखा प्रमुख एवम् उजुरी प्रशासक लोकेन्द्र चन्दले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दर्ता भएकामध्ये धेरैजसो लेनदेन र सामुदायिक ऐलानी जग्गा विवाद तथा केही निजी आवादी जग्गा विवाद सम्बन्धीका उजुरी रहेका थिए । जानकी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा १० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० बाट अल्या गरी आएका आएका आठ वटा समेत गरी जम्मा १८ वटा उजुरीमध्ये १४ वटा उजुरी फर्छ्यौट गरिएको र बाँकी चार वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेको न्यायीक समितिका गुनासो सुनुवाई अधिकारी जीतबहादुर श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार जग्गा विवाद, बाटो निकास तथा निर्माण कार्य रोक्ने सम्बन्धीका उजुरीहरु परेका थिए । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जम्मा छ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–०८० बाट अल्या गरी ल्याइएका ११ समेत गरी जम्मा १७ वटा उजुरीमध्ये तीन वटा मेलमिलाप भएका छन् । त्यसैगरी छ वटा निर्णय भएका र बाँकी आठ वटा प्रकृयामा रहेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका कानुन शाखा अधिकृत माया शर्माले जानकारी दिइन् ।

अधिकृत शर्माका अनुसार केही उजुरीहरु उजुरीकर्ता अनुपस्थित भएका कारण पेण्डिङ्गमा छन् । जग्गा च्यापेको, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, पारिश्रमिक नदिएको, घरेलु हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, जग्गा विवादलगायतका उजुरीहरू परेको उनले बताइन् । न्यायिक समितिहरूले समितिमा परेका उजुरीउपर छानबिन गरी छलफलमार्फत न्याय निरूपण गरी विभिन्न समस्या समाधान गर्दै आएका छन् । सहमति हुन नसकेका उजुरीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायमा पठाइने गरिएको छ । न्यायिक समितिमार्फत छिटो छरितो रूपमा सेवा पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सहज भएको छ ।