नेपालको भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईको क्षेत्रफल २३.१ प्रतिशत र जनसंख्या ५३.६६ प्रतिशत रहेको छ । मूल रुपमा तराई क्षेत्रमा मधेशी समुदायको बसोबास रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार ३३.२८ प्रतिशत मधेशी समुदाय रहेको छ । जनगणनामा थारु र मुस्लिमको संख्यासमेत जोडिएको छ । जसमध्ये थारु ६.२ प्रतिशत, मुस्लिम ४.८६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा २२.२२ प्रतिशत पूर्ण मधेशी समुदायको जनसंख्या रहेको यकिन गर्न सकिन्छ । मधेशी आयोगले पछिल्लो समय गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको कूल ८६ हजार २९६ निजामती कर्मचारीमध्ये आठ प्रतिशत संख्या मधेशीको रहेको छ । जसमध्ये ७६.६८ प्रतिशत अर्थात् ५३०३ जना प्राविधिक क्षेत्रमा, २२.७७ प्रतिशत अर्थात् एक हजार ५७५ अप्राविधिक क्षेत्रमा र बाँकी ०.५३ प्रतिशत अर्थात् ३७ जना अन्य क्षेत्रमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

त्यसैगरी सुरक्षा निकायमध्ये नेपाल प्रहरीमा १२ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार ४८२ जना मधेशी रहेका छन् । तथ्यांक संकलनबाट वित्तीय क्षेत्रको माथिल्लो निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२.११ प्रतिशत मधेशी रहेका छन् । मधेशी समुदायले विस्तारै निजामतीदेखि अन्य सेवामा आफ्नो क्षेत्र विस्तार गरे पनि मधेशी समुदायको जनसंख्याको आधारमा यो अत्यन्तै कम रहेको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । अध्ययनबाट मधेशी समुदायको उपस्थिति मुलुकभरका अधिकांश स्थानीय तहमा देखिन्छ ।

सातै प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रमा मधेशीहरूको उपस्थितिले उक्त क्षेत्रमा अब्बलता झल्काएको छ । मधेश प्रदेशसँगै देशभरका स्थानीय कार्यालयहरूमा प्राविधिक क्षेत्रबाहेक पनि अन्य सबै क्षेत्रमा मधेशीको पहुँच रहेको अध्ययनले देखाउँछ । नेपाली सेनामा करिब तीन प्रतिशत मधेशी संख्या हुनु तथा माथिल्लो पदहरूमा केही संख्यामा मधेशी पुग्नु भविष्यको लागि आशा जगाउने यथार्थको रुपमा चित्रित गर्न सकिने आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्त बताउँछन् ।

संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न गरेको स्थानीय तह, प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनको परिणामअनुसार स्थानीय तहमा ४०.७५ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ३४.४० प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा ३३.५३ प्रतिशत र राष्ट्रियसभामा ३७.३० प्रतिशत महिला तथा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

सामाजिक समावेशी दृष्टिकोणले हेर्दा मधेशी र दलितको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा क्रमशः १६ प्रतिशत र २४ प्रतिशत, प्रदेशसभामा क्रमशः १८ प्रतिशत र छ प्रतिशत, प्रतिनिधिसभामा क्रमशः १७ प्रतिशत र ७ प्रतिशत तथा राष्ट्रियसभामा क्रमशः आठ प्रतिशत र १२ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार शाहले पछिल्लो समयमा राज्यका संरचनाहरूमा केही मात्रामा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि सन्तुष्टि हुने अवस्था नरहेको विश्लेषण गरे ।

उनले भने, ‘मुलुकमा समावेशीता लागू भएपछि सरकारी कर्मचारीमा मधेशीको सहभागिता पनि बढ्दै गएको देखिन्छ तर त्यो पर्याप्त होइन ।’ निजामती सेवा ऐनको दफा (७) मा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरी विशिष्ठ श्रेणी बाहेकका पदमा खुला र बढुवाद्वावारा पदपूर्ति गरिने प्रतिशत निर्धारण गर्दै खुलाद्वारा पदपूर्ति गर्दा कूल पदको ३५ प्रतिशत पद विभिन्न समूह र भूगोलका लागि आरक्षण गरिएको छ ।

खुला प्रतियोगितामा आरक्षणको व्यवस्था गर्दै निर्धारितमध्ये ४५ प्रतिशत कायम हुन आएकालाई शतप्रतिशत मानी महिला, मधेशी, आदिवासी तथा जनजाति, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अपांग गरी छ समूहमा बढीमा ३३ देखि कममा चार प्रतिशतसम्म रहने गरी आरक्षित गरिएको छ । मधेशी, दलित, आदिवासी तथा जनजातिका लागि थरलाई आरक्षण दिने आधारका रुपमा लिइएको छ । आरक्षित पदसंख्यामध्ये महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत, मधेशीलाई २२ प्रतिशत, दलितलाई नौ प्रतिशत, अपांगता भएकालाई पाँच प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत पद सुरक्षित गरिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल विविध सेवातर्फ ३०२ जना, नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवामा २२ जना, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवामा १२४० जना, नेपाल कृषि सेवामा १७५, नेपाल न्याय सेवामा २५२, नेपाल परराष्ट्र सेवामा १४, नेपाल प्रशासन सेवामा एक हजार ३१२, नेपाल लेखा परीक्षण सेवामा २२, नेपाल वन सेवाममा २९८, नेपाल शिक्षा सेवामा ८७, नेपाल संसद् सेवामा तीन, नेपाल स्वास्थ्य सेवा तीन हजार १७५, व्यवस्थापिका संसद् सेवा चार, संवैधानिक पदाधिकारी छ र अन्य दुई जना गरी छ हजार ९१५ जना मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

संघ र प्रदेश तहमा निजामतीमा मधेशी समुदायको संख्या हेर्दा संघमा पाँच हजार ३३३, कोशी प्रदेशमा १४१, मधेशमा एक हजार २५४, बागमतीमा ४२, गण्डकीमा छ, लुम्बिनीमा १०९, कर्णालीमा छ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २४ जना रहेको देखिन्छ । आयोगका सचिव नरेशराज खरेलले भने, ‘तहगत रुपमा निजामती कर्मचारीमा मधेशीको संख्या हेर्दा अतिरिक्त न्यायाधीश एक, न्यायाधीश उच्च अदालत चार, जिल्ला न्यायाधीश एक, अधिकृत एघारौँ पाँच, अधिकृत दसौँ १४, अधिकृत नवौँमा २२, अधिकृत आठौँ १०१, अधिकृत सातौँ २०, अधिकृत छैटौँ ४४, सहायक पाँचौँ १५४, सहायक चौँथो १८१, दशौँ तह दुई नवौँ तह १० र आठौँ तह ७५ जना छन् ।’

प्राविधिकमा पाँच हजार ३०३, अप्राविधिक एक हजार ५७५ र अन्यमा ३७ जना, नेपाली सेना दुई हजार २६९, नेपाल प्रहरी नौ हजार ४८२, सशस्त्र प्रहरी बल पाँच हजार ४७४, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २६२ जना रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नेपाली सेनातर्फ रथीवृन्द तथा अधिकृतस्तरमा ९३ र पदिक तथा अन्य दर्जामा दुई हजार १७६ गरी जम्मा दुई हजार २६९ छन् । नेपाल प्रहरीमा मधेशी समुदायको प्रतिनिधित्व हेर्दा प्रअमनि एक, प्रनामनि दुई, प्रवउ छ, प्रउ पाँच, प्रनाउ २५, प्रनि ११९, प्रवनानि ७४, प्रनानि २३७, प्रसनि एक हजार २६, प्रवह ५५७, प्रहरी एक हजार ८४६, प्रजमा ३ हजार ८५९, प्रकाशमा २३३ गरी जम्मा नौ हजार ४८२ रहेको तथ्यांक छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फ राप प्रथम श्रेणीमा तीन, राप द्वितीय श्रेणी १४, राप तृतीय श्रेणी १२, रापअनं. प्रथम २८, रापअनं. द्वितीय ७८, रापअनं. तृतीय ४३ र रापअनं. चतुर्थमा ८४ गरी जम्मा २६२ जना रहेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमा पाँच हजार ४७४ जना अधिकृत तथा सहायकस्तर छन् । संवैधानिक आयोगतर्फ लोक सेवा आयोगमा एक पदाधिकारी र २४ कर्मचारी, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा ३३ कर्मचारी मधेशी आयोगका पाँच पदाधिकारी र दुई जना कर्मचारी, महिला आयोगमा एक जना पदाधिकारी र तीन कर्मचारी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एक पदाधिकारी र ३२ कर्मचारी, मुस्लिम आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग भने मधेशी समुदायको पदाधिकारी र कर्मचारी शून्य रहेको छ ।

संसद् सचिवालयतर्फ संघीय संसदमा ६९ सांसद र १७ जना कर्मचारी रहेका छन् । त्यसैगरी मधेश प्रदेशमा १६८ जना सांसद र ७९ जना कर्मचारी रहेका छन् । ‘राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) मा ३२ जना, रेडियो नेपालमा ६६, गोरखापत्र संस्थानमा १७ र नेपाल टेलिभिजनमा ६३ जना गरी जम्मा १७८ जना मधेशी समुदाय रहेको पाइएको छ,’ अध्ययन प्रतिवदेनमा भनिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकमा १३६, कृषि विकास बैँक २२१ र नेपाल बैँक लिमा ३७८ गरी जम्मा ७३५ मधेशी समुदायका कर्मचारी छन् । मधेशी समुदायको हक हित प्रबद्र्धन गर्दै उनीहरूलाई राज्यको मूलप्रवाहमा प्रवाहीकरण गर्न नेपालको संविधानको धारा २६२ मा मधेशी आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

मधेशी समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा मधेशी समुदायको सशक्तीकरण गर्नको लागि नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले मधेशी आयोग ऐन, २०७४ बनाई २०७४ असोज २७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई विधिवत रुपमा मधेशी आयोगको गठन भएको हो । सरकारको २०७५ कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट मधेशी आयोगको कार्यालयको स्थापना भएको हो । मधेशी आयोग ऐन २०७४ को दफा ७ अनुसार मधेशी समुदायको सम्बन्धमा तीनै तहका सरकार लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरूमा सुझाव र सिफारिस गर्ने कानुनी अधिकार रहेको छ ।

संविधानको प्रस्तावनामै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गदै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक, समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भनिएको सन्दर्भमा समावेशी राज्य निर्माण गर्न जरुरी छ । राज्यका हरेक संरचनामा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, पिछडिएको क्षेत्रलागयत सिमान्तकृत समुदायको समान सहभागिता हुन आवश्यक देखिन्छ ।