बाँकेस्थित नेपालगन्ज रंगशालामा निर्माण गरिएको ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ एक महिनामै उप्किएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले नेपालगन्ज रंगशालामा उक्त ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ लगाएको थियो । राखेपले ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ निर्माण गर्न ठेकेदार कम्पनी ‘पञ्चकन्या साइनकोट्स जेभी’ ललितपुरलाई ठेक्का दिएको थियो । निरन्तरको वर्षासँगै ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ उप्किएपछि स्थानीयवासीले उक्त ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’को गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले उप्किएको ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’को गुणस्तरबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे । ‘निर्माण सम्पन्न भएको एक महिनामै ट्रयाक उप्किनु भनेको एकदमै कम गुणस्तरको सामान प्रयोग भएको भन्ने बुझ्नुपर्दछ,’ उनले भने । ठेकेदार कम्पनीले उक्त ट्रयाक राखेपलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ निर्माणका क्रममा राखेपले केन्द्रबाटै इञ्जिनियर तथा कर्मचारी टोली खटाएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश र जिल्लास्थित खेलकुदका पदाधिकारीका अनुसार निर्माण गर्ने छुट्टै अनुगमन समिति नहुँदा ठेकेदार कम्पनीले मनपरी काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख महेश चन्दले सेन्थेटिक ट्रयाक निर्माणका क्रममा खटिएका प्राविधिक टोली काठमाडौँमा रहेको र आफू यस विषयमा अनविज्ञ रहेको बताए ।

‘कामको प्राविधिक भाग हेर्ने निकाय काठमाडौँमा हुनुहुन्छ । हामीले यहाँ हेर्दा ठेकेदारले काम गरेकै देखिन्थ्यो । कहाँनेर के कुरा नमिलेर ट्रयाक उप्कियो, हामी पनि अनविज्ञ छौँ,’ उनले भने, ‘यो खेलप्रेमीका लागि मात्र नभई राखेप लजिज्त हुनुपर्ने विषय बन्न पुग्यो ।’ ट्रयाक उप्किएको विषयमा राखेप केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेको चन्दले बताए ।

उनले भने, ‘मैले यो विषयमा राखेपलाई जानकारी गराई सकेको छु । माथिबाट विज्ञ टोली आएर छानविन गरेपछि वास्तविक पत्ता लाग्ला ।’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका उपाध्यक्ष चेतकान्त भट्टराईले खेल क्षेत्रको विकासका लागि राखेप जिम्मेवार नभएकै कारण संरचना नबन्दै भत्कने गरेको बताए । ‘एक महिनामै ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ उप्कनुले राखेपको गैरजिम्मेवारीपन प्रष्ट दखिएको छ,’ उनले भने ।

करोडौँको ठेक्कामा गुणस्तरलाई मध्यनजर गर्न आवश्यक थियो । गुणस्तरमा ध्यान नदिएकै कारण आज नेपालगन्ज रङ्गशालाको यो दुर्दशा हुन पुगेको हो । राखेपले सन् २०२३ मार्च २३ मा उक्त ‘सेन्थेटिक ट्रयाक’ निर्माण गर्न रु नौ करोड ८६ लाख ४० हजार ८३२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो कम्पनीले सन् २०२४ जनवरी ५ मा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले गत असार मसान्तमा मात्र काम सम्पन्न गरेको हो ।