सरकारले तीन करोड रूपैयाँ खर्च गरेर सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशलाई ललितपुरको पुल्चोकमा आवास सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । अहिले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै सरकारी आवास सुविधा छ । यो सुविधा अब सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशले पाउने छन् । सरकारले पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई राख्ने भएको हो ।

पुल्चोकस्थित मन्त्री निवासमा बस्दै आएका मन्त्रीहरूलाई सरकारले भैंसेपाटीमा बनाइएको नयाँ निवासमा सार्न लागेको छ । पाँचजना मन्त्री भैंसेपाटी निवासमा सरिसकेका छन् भने बाँकी सर्ने तयारीमा छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालले पुल्चोकमा बस्दै आएका मन्त्रीहरू भदौ मसान्तसम्म भैंसेपाटीमा सरिसक्ने र त्यहाँ सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई ढिलोमा दसैंअगाडिसम्म सार्नेगरी काम भइरहेको बताए ।

यस कामको जिम्मा मन्त्रालय मातहतको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पाएको छ । उक्त कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास खाली भएपछि त्यहाँका भवन मर्मत सम्भार गरी रङरोगन लगाइनेछ ।

फर्निचर, सोफा, सिरक, डसना, तन्ना, पर्दा लगायत सबै सामान नयाँ राखिनेछ । ‘पुल्चोकमा २०२८ सालमा बनेका १४ वटा भवन मर्मत गर्न कम्तीमा १० लाख रूपैयाँका दरले खर्च लाग्नेछ । २०४५ सालमा बनेका पाँचवटा भवनको मर्मत गर्न भने त्यति खर्च हुने छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यी सबै काम गर्न झन्डै तीन करोड रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।’

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार पुल्चोकमा न्यायाधीश निवास बनाउने निर्णय गर्नुअघि सरकारले त्यहाँ अति विशिष्ट विदेशी पाहुना बस्न सुविधा सम्पन्न अतिथि गृह बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले सुविधा सम्पन्न सरकारी आवास गृह नहुँदा विदेशी पाहुनालाई सोल्टी होटलमा राख्ने गरिएको छ ।

‘विदेशी पाहुनाका लागि विशिष्ट खालको अतिथिगृह बनाउने चलन प्रायः सबै देशमा छ । नेपालमा भने यस्तो सरकारी भवन छैन,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरकारले सुरुमा अतिथिगृह बनाउने निर्णय गरेको थियो  । पछि निर्णय फेरियो  । सम्भवतः न्यायाधीशलाई खुसी बनाउन निर्णय बदलिएको हुनुपर्छ ।’

मन्त्रीहरूका लागि भैंसेपाटीमा नयाँ आवास भवन बनेपछि पुल्चोकस्थित हालको मन्त्री निवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राख्ने निर्णयसरकार गरेको हो । मन्त्रीहरूका लागि भैंसेपाटीमा आवास भवन बनेपछि हालको मन्त्री निवास पुल्चोकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २०८० सालमै गरिसकेको सचिव गेलालले बताए  । उनले भने, ‘अहिले उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदैछ ।’

खर्च बेहोर्न सर्वोच्चको पत्र

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर उमेश चौधरीका अनुसार पुल्चोकस्थित सरकारी भवनहरूमा न्यायाधीशलाई राख्दा लाग्ने सबै खर्च बेहोर्न सर्वोच्च अदालतले सहरी विकास मन्त्रालयलाई चिठी पठाएको छ । मन्त्रालयले उक्त पत्र संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा पठाएको छ ।

‘सञ्चालन र व्यवस्थापन खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भने भएको छैन,’ उनले भने । उनका अनुसार अहिले पुल्चोकमा मन्त्रीनिवास सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि ३२ जना कर्मचारी खटिएका छन् । सचिवालयका अनुसार अहिले पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमा खानेपानीको वार्षिक बिल ४२ लाख रुपैयाँको आउँछ । मन्त्रीनिवासमा चाहिने फर्निचर, सोफा, सिरक, डसना, तन्ना, टेलिभिजन, बिजुली, पानी लगायत खर्च सरकारले बेहोर्दै आएको छ ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले अतिविशिष्ट ६ जना तथा मन्त्रीको निवास व्यवस्थापनका लागि वर्षमा १० करोड रूपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने हो भने व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सरकारलाई वार्षिक एकदेखि दुई करोड रूपैयाँ व्ययभार थपिनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । प्रधानन्यायाधीश बाहेक २० न्यायाधीशलाई पुल्चोकस्थित आवासमा सादा एकजनाका लागि भवन पुग्दैन  । त्यसका लागि एउटा नयाँ भवन बनाउने काम भइरहेको छ । पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवास ७२ रोपनीमा फैलिएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘अहिले सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको काठमाडौंमा महल छन् ।

काठमाडौंमा घर नभएका न्यायाधीश एकजना पनि छैनन् । उनीहरूलाई सरकारी निवास उपलब्ध गराउनु भनेको खर्च बढाउनु हो । त्यसैले पुल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासलाई न्यायाधीश निवास बनाउनुभन्दा विदेशी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुख काठमाडौं आएका बेला बस्ने राजकीय अतिथिगृह बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ ।