प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथ बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई गरिएको नियुक्तिमा गलत धाराको प्रयोग भएको दाबी गर्दै २०८१ साउन १४ मा तीन थान रिट दर्ता भएको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाइका लागि बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको हो ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्व गठन भएको संवैधानिक इजलासमा ६ नम्बरमा उक्त मुद्दा पेशी रहेको छ । श्रेष्ठसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलास गठन भएको छ । उक्त रिटलाई पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले मुद्दा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न उपयुक्त भएको भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो ।

उक्त आदेश अनुसार संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिए पनि आजै सुनुवाइ हुने सम्भावना भने न्यून रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा यो भन्दामाथि धेरै मुद्दा भएकाले पालो आउने सम्भावना कम देखिन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्ति गैर कानुनी रहेको भन्दै तीन जना अधिवक्ताले असार ३१ गते सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका थिए ।

उनीहरूले उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्वतः उपधारा ३ आकर्षित हुने र यस अनुसार सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पर्ने दाबी गरिएको थियो । यदि उपधारा ३ अनुसार सरकार बन्ने हो भने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने थिए ।