बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ता टोलका केलाराम महाउत रोजगारीको खोजीमा नेपालगन्जमा भौंतारिन थालेको तीन वर्ष भयो । सहरमा कुनै रोजगार नमिल्दा उनको मन खिन्न छ । मागेर खाने भएकाले यो समुदायलाई मगन्ता भनिन्थ्यो, मागेर खाने पुर्ख्यौली पेसा छोडेसँगै अहिले नयाँ पेसा र पहिचानका लागि कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ ।

केलारामले भने, ‘महाउत समुदाय अहिले गरिबी, अभाव र संकटबाट गुज्रिएको छ, पेसा र पहिचानबिना जीवन चलाउन कठिन भएको छ ।’ समुदायबाटै पहिलो पटक एसएलसी पास गरेका केलाराम कृषक समूह गठन गरेर खेती किसानीको काम गर्दै आएका छन् । पढेलेखेर पनि बेरोजगार बस्नुपर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उनको बुझाइ छ ।

‘महाउत बस्तीमा गरिबी र अशिक्षाको चरम रुप छ । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सम्झाईबुझाई गर्दा पनि अभिभावकहरु मान्दैनन्,’ केलारामले भने, ‘जसोतसो विद्यालयमा भर्ना गराइदिए पनि बीचबाटै विद्यालय छोड्ने समस्या छ ।’ महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्, महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । डरलाग्दो बालविवाहको समस्या मात्र होइन, सिंगो समुदाय प्रत्येक दिन छाक टार्ने समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन ।

मागेर खाने पुर्ख्यौली पेसा छोडेसँगै मगन्ताबाट महाउत बनेको यो समुदायलाई यतिबेला नयाँ पेसा र पहिचान नपाउँदा जीवन चलाउन कठिन भएको केलारामको बुझाइ छ । बाँकेको हिरमिनियालगायत विभिन्न ठाउँमा २०० घरपरिवारको करिब एक हजार जनसंख्या छ । महाउत समुदायका युवा पुस्ताले अब मागेर हुँदैन, काम गर्ने र त्यसअनुसारको ज्याला लिनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् । मागेर जीवन निर्वाह गर्ने भएकाले समुदायलाई नै मगन्ता जातिको परिचय दिइए पनि अहिले युवाहरूलाई आफ्नो नामको पछाडि झुन्डिने मगन्ता शब्द मन परेको छैन ।

त्यसैले महाउत लेख्ने गरेको युवा विशाल महाउतले बताए । एक पुस्ताअघिसम्म यो समुदायका मानिसको नागरिकतामा नामको पछाडि मगन्ता थर लेख्ने गरे पनि अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर महाउत लेख्ने गरिएको छ । पुर्खाहरूले नाममा मगन्ता नै लेखाए तर अहिले युवाहरूले नामको पछाडि महाउत लेख्न थालेपछि केही आत्मसम्मान मिलेको विशालको अनुभव छ । अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भए पनि सूचीकृत भइनसकेकाले यो समुदायले कुनै विशेष सुविधा पाउन सकेको छैन ।

राज्यले आफूहरुलाई अल्पसंख्यक समुदायमा सूचीकृत गरी पेसा गर्ने व्यवस्थाको माग उनीहरुले गर्दै आएका छन् । खेती गर्नका लागि आफ्नै जग्गा जमिन, रोजगारीका लागि सीप र व्यापार–व्यवसायका लागि पुँजी नभएका कारण महाउत समुदायमा अधिकांश परिवार साँझ के खाउँ, बिहान के खाउँ भन्ने समस्या खेप्न विवश रहेको स्थानीय अमृता महाउतले बताइन् । मगन्ता समुदायको बस्तीमा शुद्ध पानी पिउन छैन, बस्तीमा सडक बनेको छैन । स्थानीय सरकारले मगन्ता समुदायको विकासका लागि छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी, कसले खर्चिन्छ, उनीहरूले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

अन्य लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि राज्यसँग लडिरहेको समय आफूहरुले भने आफ्नो पहिचानसमेत कायम गर्न नसकेको अमृताको भनाइ छ । ’महाउत समुदायको पुर्ख्यौली पेसा तथा काम भनेको मागेर खाने हो’, महाउत समुदायकी अगुवा एवम् डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती महाउतले भनिन्, ’अहिले खेती किसानी र मजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि महाउत समुदाय सबै क्षेत्र र अवसरबाट पिछडिएको छ ।’

महाउत समुदायकै एक्ली जनप्रतिनिधि

बाँकेमा अल्पसंख्यक महाउत समुदायकी एक्ली जनप्रतिनिधि जवन्ती महाउतले विभिन्न चुनौती चिर्दै समुदाय र टोल बस्तीको विकासमा खटिएका छन् । महाउत समुदायको उत्थान र वडाको समग्र बस्ती विकासका लागि काम गर्ने आफूमा हुट्हुटी भए पनि राजनीतिक खिचातानीले सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको उनको अनुभव छ । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जवन्ती बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित भइन् ।

नेकपा एमालेबाट वडा सदस्य जितेकी जवन्तीलाई उक्त पार्टीले कार्यपालिका सदस्य बनाएको थियो । कार्यपालिका सदस्य बनेपछि थुप्रै चुनौतीका बीच जवन्तीले काम गर्दै आएकी छन् । ‘हाम्रो समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने छ, मगन्ता बस्तीलगायत वडाका समग्र टोलको विकास गर्नु छ,’ जवन्तीले भनिन्, ‘कार्यपालिका बैठकमा पटकपटक हाम्रो समुदाय र बस्तीको कुरा उठाएकी छु तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।’

वर्षौंदेखि मगान्ता टोलमा बसेका महाउत सबैजसोको घर फुसका छन् । अलि ठूलो पानी पर्दा जवन्तीको घर चुहिन्छ, अनि डुबान पनि हुन्छ । वर्षामा वस्ती पस्ने बाटो हिलाम्य हुने गर्दथ्यो । यो वर्ष दुई लाखको बजेटमा महाउत बस्ती पस्ने सडक ग्राभेल बनाएपछि सुविधा भएको जवन्तीले बताइन् । जनप्रतिनिधि बन्नुअघि जवन्ती महाउत अन्य गाउँमा बिहे, भोज हुँदा भाँडा माझ्न जाने काम गर्थिन् । उनका श्रीमान् मनोहर महाउत अहिले पनि मजदुरी गर्दै आएका छन् ।

सूचीकृत गराएर राज्यबाट सेवासुविधा दिलाउनु जवन्तीको प्राथमिकतामा परेको छ । ‘जनता आवास कार्यक्रम पारेर फुसका घरलाई विस्थापित गर्ने काम सुरु भएको छ, बाटोघाटो बनाउने, मागेर गुजारा चलाउनेहरूलाई आयआर्जनमा लगाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउनु हाम्रो समुदायका आवश्यकता छन्,’ जवन्तीले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले वडा र महाउत बस्तीका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन नगर्दा सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन ।’

बालबालिका विद्यालय बाहिरै

अल्पसङ्ख्यक महाउत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । विद्यालय उमेर समूहका अधिकांश बालबालिका मजदुरी गर्ने ठाउँमा भेटिन्छन् । ‘गाउँमा धेरै पढेको कोही छैन, मैले तीन कक्षासम्म पढेर छोडिदिएँ,’ विद्यालय उमेर समूहका नौकुश महाउतले भने, ‘स्कुल जान कापी किताब, झोला र पोसाक चाहिन्छ, घरमा कसैले दिँदैन । त्यसैले अहिले मजदुरी गर्न थालेको छु ।’

काशी महाउतका विद्यालय उमेर समूहका चार छोरा र एक छोरी छन् तर कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । साना बालबालिका बाख्रा, बङ्गुर चराउन जाने र अलि ठूलो भएपछि मजदुरीमा जाने गरेको काशीले बताए । ‘पढे लेखेर के हुन्छ, कसैले केही काम पाएका छैनन्, त्यही भएर हाम्रा छोराछोरी स्कुल जाँदैनन्,’ काशीले भने, ‘घरमा खान बस्नकै समस्या छ, विद्यालय पठाउन कापी किताब, झोला र पोसाक कहाँबाट ल्याउने ?’

वर्षौंदेखि मगान्ताटोलमा बसेका महाउत सबैजसोको घर फुसका छन् । यो समुदायका अधिकांश ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् । मगन्ता गाउँमा मात्रै यो समुदायका एकसय १२ घर छन् । समुदायबाट हालसम्म तीनजनाले मात्र एसइई पास गरेका छन् । समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी उत्तीर्ण गरेका केलारामले जागिर नपाएर बेरोजगार बस्नुपर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उनको बुझाइ छ ।

डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्वाला रेग्मीले गरिबी तथा आर्थिक अवस्था अभावका कारण महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय तहको पढाइ पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेको बताए । विद्यालयमा भर्ना भएका महाउत समुदायका विद्यार्थीमध्ये करिब ९० प्रतिशत बढिले एसइई पास नगर्दै पढाइ छाड्ने गरेको उनले जानकारी दिए । महाउत समुदायबाट गत वर्षको एसइईमा एकजना विद्यार्थी सहभागी भएकामा अहिले मौका परीक्षाको तयारीमा रहेका छन् ।

महाउत सुमदायका बालबालिकाको शिक्षा पहुँच बढाउनका लागि विद्यालयका तर्फबाट अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ । डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले महाउत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष किसिमको व्यवस्था नभएको बताए । महाउत समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गराउन गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिस्तरबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारमा पठाइसकिएको उनको भनाइ छ ।